राजकीय नेत्यांच्या निवृत्तीचा घोळ

माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी हेदेखील त्यांच्या पंतप्रधान पदाच्या अखेरच्या काळात वाढत्या वयामुळे असहाय्य भासत होते. त्यामुळे राजकीय नेत्यांनाही निवृत्ती लागू असायला हवीच!

ठळक मुद्देज्येष्ठ नेत्यांना उमेदवारी नाकारून, भाजपाने प्रथमच त्या दिशेने एक पाऊल टाकले. राजकीय नेत्यांच्या निवृत्तीचे वय निश्चित करण्याचा कायदा होण्याची सुतराम शक्यता दिसत नाही. हाताच्या बोटावर मोजता येण्याएवढे तरी नेते निवृत्ती पत्करतील का, हे सांगता येणार नाही.

वयाची पंचाहत्तरी पूर्ण केलेल्या ज्येष्ठ नेत्यांना लोकसभा निवडणुकीची उमेदवारी नाकारल्याने भारतीय जनता पक्षात नाराजीनाट्य रंगले असतानाच, राजकीय नेत्यांनी वयाच्या साठाव्या वर्षी राजकारणातून निवृत्त व्हायला हवे, असे मत व्यक्त करून कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी या विषयावरील चर्चेत आणखी रंगत आणली आहे. राजकीय नेत्यांनी निवृत्त व्हायला हवे की नको, या मुद्यावरून देशात दीर्घ काळापासून केवळ चर्चाच सुरू आहे. भाजपाचा निर्णय आणि राहुल गांधींच्या वक्तव्यामुळे त्या दिशेने काही तरी ठोस निष्पन्न होईल का?
गत लोकसभा निवडणुकीत वयाची पंचाहत्तरी पूर्ण केलेल्या काही ज्येष्ठ नेत्यांना उमेदवारी नाकारून, भाजपाने प्रथमच त्या दिशेने एक पाऊल टाकले. यावेळी आणखी एक पाऊल पुढे टाकत, भाजपाने पंचाहत्तरी पूर्ण केलेल्या सर्वच ज्येष्ठ नेत्यांना घरी बसवले आहे. त्यामुळे त्यांच्यात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. भाजपाचे भीष्माचार्य लालकृष्ण अडवाणी यांनी नुकताच लिहिलेला ब्लॉग, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी प्रसृत केलेले प्रसिद्धी पत्रक, मुरली मनोहर जोशी यांनी भाजपा स्थापना दिनाच्या पूर्वसंध्येला घेतलेली अडवाणींची भेट, या सर्व घडामोडी त्या अस्वस्थतेच्या द्योतक आहेत. या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांनी पुण्यात तरुणाईशी संवाद साधताना, राजकीय नेत्यांच्या निवृत्तीसंदर्भात केलेल्या वक्तव्यामुळे या महत्त्वपूर्ण विषयावर पुन्हा एकदा चर्चेला तोंड फुटण्याची दाट शक्यता आहे.
राजकीय नेत्यांच्या निवृत्तीच्या मुद्यावर देशात वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. राज्य चालविणे हे सोपे काम नाही, त्यासाठी अनुभव लागतो आणि तो वाढत्या वयानुसारच गाठीशी जमा होत असल्यामुळे, इतर क्षेत्रांप्रमाणे राजकीय नेत्यांसाठी निवृत्ती आवश्यक नाही, असा एक मतप्रवाह आहे. दुसऱ्या मतप्रवाहानुसार, जर इतर सर्वच क्षेत्रातील लोकांसाठी निवृत्तीचे वय निश्चित असेल, तर मग राजकीय क्षेत्रातील लोकांचाच अपवाद का? आणखी एक मतप्रवाह असा आहे, की राजकीय नेत्यांनीही निवृत्त व्हायला हवे; मात्र त्यासाठीची योग्य वेळ प्रत्येकाने आपापल्या सारासार विवेकबुद्धीनुसार निश्चित करावी!
उपरोल्लेखित सर्वच मतप्रवाह आपापल्या जागी योग्य वाटतात; मात्र खोलात जाऊन विचार केल्यास राजकीय नेत्यांनाही निवृत्ती लागू करण्याची आवश्यकता असल्याचे पटते. वाढत्या वयानुसार गाठीशी अनुभव जमा होतो आणि राजकारणासाठी तो आवश्यक असतो, हे सर्वमान्य असले तरी, वय वाढले की कार्यक्षमता घटते, हेदेखील तेवढेच खरे आहे. विज्ञानदेखील हे सांगते की, जसे वय वाढते तसा मेंदूचा आकार कमी व्हायला लागतो आणि त्याचा परिणाम विस्मरणाचा आजार जडण्यात, विचारशक्ती कमी होण्यात आणि निर्णयक्षमता घटण्यात होतो. समाजवादी पक्षाचे संस्थापक मुलायमसिंग यादव यांच्या अलीकडील वर्तनातून त्याची वारंवार प्रचिती आली आहे. मध्यंतरी त्यांचे बंधु शिवपाल यादव यांनी वेगळी चूल थाटल्यावर मुलायमसिंग यादव यांनी नव्या पक्षाच्या व्यासपीठावर हजेरी लावली होती आणि तिथे समाजवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना संबोधित असल्यासारखे भाषण केले होते. अगदी अलीकडे विद्यमान लोकसभेच्या अखेरच्या अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना तेच पुन्हा पंतप्रधान व्हावेत अशी शुभेच्छा देऊन, मुलायमसिंग यादव यांनी सर्वच विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना अडचणीत टाकले होते. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी हेदेखील त्यांच्या पंतप्रधान पदाच्या अखेरच्या काळात वाढत्या वयामुळे असहाय्य भासत होते. त्यामुळे राजकीय नेत्यांनाही निवृत्ती लागू असायला हवीच!
राजकीय नेत्यांनीही निवृत्त व्हायला हवे, हे एकदा मान्य केले, की मग प्रश्न उपस्थित होतो तो निवृत्तीच्या वयाचा! ते किती असावे, हा वादाचा विषय होऊ शकतो. एक मतप्रवाह म्हणतो, की तो निर्णय राजकीय नेत्यांच्या सारासार विवेकबुद्धीवर सोडावा! तसा तो सोडल्यास किती राजकीय नेते निवृत्ती पत्करण्यास तयार होतील? जिथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारख्या निरपेक्ष सेवेची शिकवण देण्याचा दावा करणाऱ्या संस्थेच्या मुशीतून तयार झालेल्या नेत्यांनाच अनेक पदे भुषविल्यावर आणि वयाची ८०, ९० वर्षे पूर्ण केल्यावरही खासदारकीचा मोह सोडवत नाही, तिथे इतरांची काय कथा? त्यामुळे राजकीय नेत्यांच्या सारासार विवेकबुद्धीवर निवृत्तीचा निर्णय सोडल्यास, हाताच्या बोटावर मोजता येण्याएवढे तरी नेते निवृत्ती पत्करतील का, हे सांगता येणार नाही.
या परिस्थितीत एकच पर्याय उरतो आणि तो म्हणजे राजकीय नेत्यांसाठीही निवृत्तीचे वय निश्चित करणे! हा निर्णय कायदा करून घेतला जाऊ शकतो किंवा मग प्रत्येक राजकीय पक्ष आपापल्या पातळीवर निर्णय घेऊ शकतो. राजकीय नेत्यांच्या निवृत्तीचे वय निश्चित करण्याचा कायदा होण्याची सुतराम शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी त्यांच्या पातळीवर तसा निर्णय घेणे हाच एकमेव मार्ग शिल्लक उरतो. त्यातही भाजपा, कॉंग्रेस आणि डावे पक्ष वगळल्यास उर्वरित पक्षांकडून तशी आशा करणे निरर्थकच ठरेल. सुदैवाने भाजपा आणि कॉंग्रेस नेतृत्वाने तशी इच्छाशक्ती दाखविली आहेच, तर त्यावर कायम राहावे, ही अपेक्षा आहे. भाजपामध्ये सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शाह या जोडीसमोर कुणाचे काहीच चालत नाही. ते दोघे निर्णयावर ठाम राहिल्यास नेत्यांना निवृत्त करणारा भाजपा हा पहिला पक्ष ठरू शकतो; पण कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या जाहीर वक्तव्यापासून कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते धडा घेतील का, आणि त्यांनी तो न घेतल्यास राहुल गांधी त्यांना तसे करण्यास भाग पाडू शकतील का?


- रवी टाले                                                                                                    

 ravi.tale@lokmat.com