राजकीय पक्षांनी दोन जाहीरनामे काढावेत

लाखो लोकांना आपल्या वक्तृत्वाने प्रेरणा देणाऱ्या आपल्या भाषणात अमेरिकेचे नेते मार्टिन ल्यूथर किंग ज्युनियर म्हणाले होते, ‘‘माझे एक स्वप्न आहे.’’ ते म्हणताना त्यांचा कंठ दाटून आला होता. त्यांच्या भाषणात आत्मविश्वास होता, हेतू होता. त्यांनी जर ‘माझ्यापाशी एक योजना आहे’ असे म्हटले असते तर भाषण ऐकणारे लोक तेवढे प्रभावित झाले नसते. पण पक्षाचे जाहीरनामे हे काही स्वप्न नसते. ती योजना असते जी भविष्यात कार्यान्वित करायची असते. आपल्या हेतूंचे आणि उद्दिष्टांचे ते सार्वजनिक प्रकटीकरण असते. पण यापूर्वी सर्वच पक्षांनी कृतिप्रवण असल्याचे भासवत अनीतीपूर्ण आणि अगम्य अशी उद्दिष्टे जाहीरनाम्यात समाविष्ट केलेली आहेत. यापुढे तरी राजकीय पक्षांकडून अंमलबजावणीयोग्य अभिवचने जाहीरनाम्यात समाविष्ट करण्याचे काम केले जाईल का?

पक्षांचे जाहीरनामे हे प्रचाराचे साहित्य म्हणून वापरले जातात. पक्षातील लोकशाहीचा भर हा पक्षाच्या धोरणावर अवलंबून असतो. पक्षांच्या आघाडी आणि आघाडी सरकारची धोरणे तसेच पक्षांच्या प्रचार मोहिमा यातून मतदारांना निवड करायची असते. विजयी झालेला पक्ष सरकार स्थापन करून आपली जाहीरनाम्यातील वचने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतो. आघाडी सरकारला सहभागी पक्षांमुळे काही तडजोडी करणे भाग पडते. पण यापुढे मात्र पक्षाची पूर्वीची कामगिरी बघून, त्यांनी दिलेली अभिवचने किती प्रमाणात पूर्ण केली आहे हे बघून मतदार मतदान करतील, तेव्हा चांगल्या जाहीरनाम्यात अर्थपूर्ण धोरणे असावीत. त्यातून एकसंध समाजाची निर्मिती व्हावी आणि परस्परात एकात्मभाव निर्माण व्हावा. पक्षीय हिताला त्यात प्राधान्य नसावे. प्राधान्य हवे ते सर्वांचे कल्याण व्हावे या संकल्पनेचे. पण असे पक्ष आज अस्तित्वात आहेत का?

अशा स्थितीत आगामी निवडणुकांसाठी आदर्श जाहीरनामा कसा असावा? सध्या धर्मवाद टोकाला गेलेला आहे. तेव्हा धर्मवादाचाच विचार व्हावा का? की वैचारिक भांडवल जादू करू शकेल का? सभेत दिलेल्या वारेमाप अभिवचनांनंतर मतदार स्वार होतील का? स्थानिक चिंता समजून जागतिक चिंतांचा विचार केला जाईल का? वारसा हक्कात स्थानिक चिंता फेटाळल्या जातील का? यांसह अनेक प्रश्न राजकीय विचार मंथनातून वर येतील.

एखादा राजकीय पक्ष ईश्वर मान्यतेसह काम करीत असेल तर त्याने आपल्या जाहीरनाम्यात मंदिर, मशीद, चर्च, गुरुद्वारा किंवा अग्यारी बांधण्याचे अभिवचन देत सर्वसमावेशकता दाखवावी का? अशा स्थितीत रोजगार निर्मिती, विकास, संरक्षण, पायाभूत सोयी आणि शेतकºयांच्या प्रश्नांचा समावेश कुठे करता येईल? वास्तविक मूलभूत गरजांची पूर्तता झाल्यावरच माणूस धार्मिकतेकडे वळत असतो. तेव्हा जाहीरनाम्यात मूलभूत गोष्टींचाच विचार व्हायला हवा आणि अखेरच्या माणसाविषयी चिंता व्यक्त व्हायला हवी. कारण तोच निवडणुकीचा कल इकडून तिकडे वळवू शकतो! तेथे विचारवंत माणसे उपयोगी पडत नाहीत!

जाहीरनाम्यात शिक्षण हे रोजगाराशी जुळलेले असावे. त्यासाठी नव्या बाजारपेठा निर्माण कराव्या लागतील. जुन्यांची बाजारपेठ आज साचलेल्या स्थितीत आहे. तिचा विकास फारच कमी असतो. आपल्याला कौशल्यावर आधारित संकल्पनांचा विचार करावा लागेल. अर्धवेळ शिक्षण घेणाºया बुिद्धमान विद्यार्थ्यांच्या संख्येत घट झाली आहे. मनुष्य हा जन्मभर शिकतच असतो असे म्हणत आपण दीर्घकाळ स्वत:ची फसवणूक करू शकत नाही. तेव्हा राजकीय पक्षांना शालेय स्तरावर कौशल्य विकास कसा होईल याकडे लक्ष पुरवावे लागेल. उच्च शिक्षणातील गुंतवणूक दिवसेंदिवस कमी होत आहे. तेव्हा ही गुंतवणूक वाढविण्याचा निर्धार हवा. उच्च शिक्षण देणाºया संस्थांना नवीन रोजगार निर्माण करण्यासाठी अधिक निधी देण्यात यावा. बँकिंग व्यवस्थेचे पूर्णपणे शुद्धीकरण करण्याचे आवाहन राजकीय पक्ष स्वीकारतील का? बुडीत कर्जे कुणी निर्माण केली याचा ऊहापोह करण्याऐवजी लोकअदालत मजबूत केली पाहिजे. कॉर्पोरेट जगताच्या कर्जाची पुनर्रचना करणे, कर्जवसुली लवाद आणि मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या यांनी मजबुतीकरण केले पाहिजे. राज्य आणि केंद्र यांच्यातील अंमलबजावणी यंत्रणेत संवादाचा अभाव आहे. त्यामुळे अनेक चांगल्या योजना अंमलबजावणीविना कोलमडून पडल्या आहेत.
रोटी, कपडा आणि मकान यांच्याशी संबंध नसलेल्या विचारांनी लोकांच्या भावना भडकावण्याचे काम या देशात होत असते. अशा स्थितीत राजकीय पक्षांनी दोन स्वतंत्र जाहीरनामे प्रसिद्ध करावेत. एक जाहीरनामा कल्याणकारी योजनांचा कृतिप्रवण असावा तर दुसरा धर्माधिष्ठित असावा. जे राजकीय पक्ष जाहीरनाम्यापासून पळ काढतात, त्यांच्यावर खटला भरता येईल का? किंवा त्यांना एका टर्मपुरते अपात्र ठरवता येईल का? राजकीय पक्षांवर जाहीरनाम्यातील तरतुदींचे पालन करण्याचे उत्तरदायित्व पार पाडण्याची जबाबदारी ठेवावीच लागेल.
 

डॉ. एस.एस. मंठा
(लेखक एनआयएएस, बंगळुरूचे माजी चेअरमन व एआयसीटीईचे एडीजे प्रोफेसर आहेत )