देशातील पाच राज्यांत पुढील महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुका होणार असल्या तरी सर्वांचे लक्ष आहे पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू याकडे. तामिळनाडूचे राजकारण अन्य राज्यांपेक्षा नेहमीच वेगळे असते. त्यावर कायम द्रविडी चळवळ, द्रविडी संस्कृती यांचा प्रभाव राहिला आहे. फार वर्षांपूर्वी येथील जनतेने काँग्रेसला सत्तेबाहेर केले आणि तेव्हापासून राज्यात हा पक्ष क्षीण क्षीण होत गेला. त्यामुळे कधी अण्णा द्रमुक, तर कधी द्रमुक या प्रादेशिक पक्षांमुळे काँग्रेसमध्ये धुगधुगी शिल्लक राहिली. भाजपला तर आतापर्यंत तामिळनाडूमध्ये स्वत:च्या पायावर उभे राहताच आलेले नाही. त्यामुळे अण्णा द्रमुकशी समझाैता करून ताकद वाढवण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. (The politics of the wheelchair! ... so everyone's attention is on West Bengal and Tamil Nadu)
तामिळनाडूमध्ये या दोन द्रविडी पक्षांच्या पांगूळगाड्याशिवाय पुढे सरकता येत नाही, अशी दोन राष्ट्रीय पक्षांची अवस्था आहे. काँग्रेसकडे पूर्वी कामराज, शिवाजी गणेशन, जी. के. मुपनार असे नेते असल्याने तो पक्ष काहीसा रुजला होता. नंतर तो पूर्णत: उखडला गेला. भाजप मात्र रुजलाच नाही. आता तो फुलला, तर त्याचे एकमेव कारण अण्णा द्रमुक हे असेल. अण्णा द्रमुकने भाजपला २० जागा दिल्या आहेत, तर द्रमुकने काँग्रेसला २५. तुमची खरे तर इतकीही ताकद नाही, त्यामुळे आम्ही जे देतो, त्यावर समाधान माना, असे दोन्ही द्रविडी पक्षांनी दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना सुनावले आहे. जयललिता यांच्या निधनानंतर अण्णा द्रमुककडे करिष्मा असलेला नेताच नाही. त्यामुळे अण्णा द्रमुकच्या नेत्यांना राष्ट्रीय व्यासपीठावर नरेंद्र मोदी यांची गरज भासत आहे. नेमका त्याचा फायदा भाजप घेत असून, त्यात वावगे काहीच नाही. एकीकडे पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूलशी सामना करण्याची तयारी ठेवणाऱ्या भाजपला तामिळनाडूत पाय रोवता आले नाहीत, याचे कारण भाजपची हिंदुत्वाची भूमिका आणि दक्षिणेकडील राज्यांत हिंदी लादण्याचे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रयत्न. देशामध्ये उत्तर भारतातील लोक आर्य व गोरे आणि दक्षिण भारतीय हे अनार्य आणि तेथील लोकांचा रंग काळा अशी भावना आजही कायम आहे.
उत्तर भारतातील पक्षांना तामिळनाडूमध्ये स्थान न मिळण्याचे प्रमुख कारण हेच आहे. तामिळी जनतेने व द्रविडी पक्षांनी हिंदीला कडाडून विरोध केला. त्यासाठी आंदोलने केली. तेथील जनता आजही हिंदी शिकायला, बोलायला तयार नाही. पेरियार, अण्णा दुराई, एमजीआर, करुणानिधी यांच्यापासून वायको यांच्यापर्यंत सर्वांनी तामिळ भाषा व द्रविडी संस्कृतीचा झेंडा फडकावत ठेवत राष्ट्रीय पक्षांसाठी राजकीय पोकळीच निर्माण होऊ दिली नाही. या दोन्ही पक्षांनी श्रीलंकेतील तामिळ वाघांचा नेता प्रभाकरन आणि त्याच्या सहकाऱ्यांना आश्रय दिला आणि स्वतंत्र तामिळ राष्ट्राची जाहीर मागणीही केली होती. त्यामुळे या पक्षांशी मैत्री करणे म्हणजे हात पोळून घेण्याची तयारी ठेवण्यासारखे आहे. तरीही राष्ट्रीय पक्षांना दुसरा पर्याय नाही. तामिळी नेत्यांचे राजकारण गेल्या काही वर्षांत अधिक अधिक भ्रष्ट होत गेले आहे. त्याचा फटका काँग्रेस व डॉ. मनमोहन सिंग सरकारला बसला. जयललिता यांच्याकडे इतकी सारी संपत्ती कशी आली, हे उघड झाले नाही. त्यांच्या सहकारी आणि अलीकडेच तुरुंगातून आलेल्या शशिकला अचानक गप्प का झाल्या, हे समजायला मार्ग नाही. ममता बॅनर्जी व पिनराई विजयन यांच्यावर राजकीय हल्ले आणि तामिळनाडूमध्ये मात्र अळीमिळी गुपचिळी, असा प्रकार आहे. दोन्ही द्रविडी पक्षांनी गेल्या काही वर्षांत उघडपणे भ्रष्ट मार्गांनी मतदारांनाच विकत घ्यायला सुरुवात केली आहे. याआधी मतदारांना मोबाइल दिले, रंगीत टीव्ही दिले, सायकली दिल्या, महिलांना दुचाकीसाठी सबसिडी दिली, गरोदर महिलांना रोख रक्कम दिली, महिला व विद्यार्थ्यांना मोफत बसप्रवासाची सोय केली, कर्जे माफ करून झाली, तांदूळ मोफत दिला.
यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात तर वॉशिंग मशीन, मिक्सर, ग्राइंडर देण्याच्या घोषणा आहेत. विद्यार्थ्यांना टॅब्लेट, मोफत डेटा, नोकरी न करता घरीच असलेल्या महिलांना एक ते दीड हजार रुपये घरभत्ता, दरवर्षी सहा गॅस सिलिंडर मोफत दिले जाणार आहेत. याशिवाय आरक्षणाची मर्यादा ७५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा झाली आहे. अण्णा द्रमुकने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा राज्यात लागू करणार नाही, असे जाहीर केले असले तरी भाजप नेते गप्प आहेत. मतदारांना लाच देण्याच्या प्रकारावर काँग्रेस तर सोडाच, पण भाजपही बोलायला तयार नाही वा तसे जाहीरपणे बोलायची हिंमत नाही. ज्यांच्या गाड्यात आपण बसलो वा उभे आहोत, ते नेतील तसे आपण फरपटत जायचे, एवढेच राष्ट्रीय पक्षांच्या नशिबी आहे.