- किरण अग्रवाल
कोरोनाच्या महामारीतून अजून आपण पूर्णतः बाहेर पडलेलो नाहीत. अजूनही ठीकठिकाणी कोरोनाचे रुग्ण आढळत असून हे संकट पुन्हा येऊ घातलेय की काय अशी भीती व्यक्त केली जात आहे, पण असे असले तरी आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात झालेल्या लसीकरणामुळे या संकटाची आता तितकीशी झळ बसताना दिसत नाही हेदेखील खरे. अर्थात यातून बाहेर पडून सारे चलनवलन पूर्वीप्रमाणे सुरू झाले असले तरी या संकटाने अर्थकारण कसे उद्ध्वस्त करून ठेवले आहे ते आता समोर येऊ लागले आहे. दाओस परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर ऑक्सफॅम इंटरनॅशनल या मान्यवर संस्थेने जाहीर केलेला अहवाल व भारताच्या पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार परिषदेनेही जाहीर केलेल्या त्यांच्या अहवालातून तीच बाब अधोरेखित होऊन गेली आहे. श्रीमंतांच्या श्रीमंतीत भर पडण्याच्या व गरीब अधिकच गरीब होण्याच्या स्थितीवर नियंत्रण कसे मिळवता यावे हा त्यामुळे प्रश्नच ठरला आहे.
अल्पशा विश्रांतीनंतर कोरोनाने पुन्हा डोके वर काढायला सुरुवात केली असली तरी त्यातील जीवघेणेपण कमी झाले आहे. काहीसा सुस्कारा सोडावा अशी ही स्थिती असली तरी, आता आर्थिकदृष्ट्या कोरोनाने अनेकांना कसे रस्त्यावर आणून ठेवले आहे ते पुढे येऊ लागले आहे. आतापर्यंत लोकांकडे जी थोडीफार गंगाजळी होती त्यातून त्यांचा उदरनिर्वाह चालत आला, मात्र आता ओढाताण होऊ लागली आहे. व्यापार उद्योगाच्या बाबतीत बोलायचे तर बाजार उघडा आहे, पण खरेदी रोडावली आहे. अनेकांच्या गेलेल्या नोकऱ्या पुन्हा मिळालेल्या नाहीत. हाताला काम नाही व नवीन व्यवसाय सुरू करावा तर त्यात यशाची कोणतीही खात्री नाही, अशा कात्रीत सामान्य माणूस अडकला आहे. दिवसेंदिवस महागाईदेखील वाढत चालली असून अनेकांच्या किचनचे गणित कोलमडले आहे. राजकीय पक्ष व त्यांचे नेते मात्र त्यांच्या राजकारणाचे भोंगे वाजविण्यात मश्‍गूल आहेत.
आरोग्यासह अन्न व ऊर्जा क्षेत्रातील वाढत्या मागणीमुळे या उद्योगातील संबंधित उद्योगपतींचे चांगले झाले, पण सामान्य माणूस कंगाल होत चालला आहे. स्वित्झर्लंडच्या दाओस मध्ये झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर ऑक्सफॅम इंटरनॅशनलने एक अहवाल जाहीर केला असून, त्यानुसार कोरोना महामारी दरम्यान दर 30 तासात एक नवीन अब्जाधीश उदयास आला. जगातील अब्जाधीशांची एकूण संपत्ती जागतिक जीडीपीच्या 13.9 टक्के झाली आहे, जी 2000 मध्ये 4.4 होती. म्हणजे तिपटीने वाढ झाली आहे, पण दुसरीकडे गरीब अधिक गरीब झाला आहे. या वर्षी 26.30 कोटी लोक गरिबीच्या गर्तेत अडकणार असल्याची भीती या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. डोळे विस्फारणारी ही आकडेवारी असून कसे व्हायचे या पुढच्या काळात, याची चिंता लावणारी ती आहे, पण राजकारणावर चिंतन करणार्‍या राजकीय पक्षांकडून या गंभीर विषयावर चर्चा किंवा चिंतन होतांना दिसत नाही.
महत्त्वाचे म्हणजे, पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचा अहवालही नुकताच घोषित झाला असून, देशातील 15 टक्के कामगारांची महिन्याची कमाई ही अवघ्या पाच हजार रुपयांपेक्षाही कमी असल्याचे यात म्हटले आहे. श्रमशक्ती सर्वेक्षण आकडेवारीचा हवाला यासाठी देण्यात आला आहे. 2017 ते 2020 दरम्यान देशातील एक टक्का लोकांची कमाई 15 टक्क्यांनी वाढली, म्हणजे श्रीमंत अतिश्रीमंत झाले; परंतु सर्वात कमी उत्पन्न असणाऱ्या दहा टक्के लोकांचे उत्पन्न एक टक्क्यांनी कमी झाल्याचेही हा अहवाल सांगतो. जागतिक बँकेचे माजी अर्थतज्ञ कौशिक बसू यांनीही भारतात बेरोजगारीचा दर 24 टक्क्यांवर पोहोचला असून तो जगात सर्वाधिक असल्याचे म्हटले आहे. कोरोना आटोक्यात असला तरी या महामारीने अर्थकारण व जनजीवन कसे उध्वस्त करून ठेवले आहे तेच या अहवालातून स्पष्ट व्हावे. तेव्हा बेरोजगारी कमी करून अर्थ उद्योगाला चालना देण्यासाठी व वाढत चाललेली महागाई कमी करण्यासाठी काय करता येईल याकडे प्राधान्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे, परंतु मूळ मुद्दे सोडून देशात सुरू असलेले परस्परांवर चिखलफेकीचे राजकारण बघता ते होईल याची आशा बाळगता येऊ नये.