- प्रशांत दीक्षित
प्रियंका गांधी यांचा रितसर राजकारण प्रवेश ही देशाला कलाटणी देणारी घटना असल्याच्या थाटात माध्यमांमध्ये व राजकीय पक्षांमध्ये विश्लेषण सुरू झाले आहे. 'मास्टरस्ट्रोक', 'ब्रह्मास्त्र' अशी वापरून गुळगुळीत झालेली विशेषणे या प्रवेशाला देण्यात आली. तत्कालिक प्रतिक्रिया म्हणून ती ठीक होती. तथापि, अधिकृत राजकारण प्रवेशानंतर २४ तासांनी त्याकडे तटस्थपणे पाहिले पाहिजे.
प्रियंका गांधी या राजकारणापासून दूर नव्हत्या. बुधवारी त्यांनी पक्षात जबाबदारीचे पद अधिकृतपणे घेतले ही नवी गोष्ट झाली. १९९९मध्ये सोनिया गांधींनी पहिली निवडणूक लढविली तेव्हा मतदारसंघातील प्रचारात प्रियंका सक्रिय होत्या. त्यांची आक्रमक प्रचारशैली त्यावेळी कौतुकाचा विषय झाली होती. राजीव गांधी यांचे जवळचे मित्र अरुण नेहरू हे भाजपचे उमेदवार होते. नेहरूंवर प्रियंकांनी तुफानी हल्ला चढविला होता. त्यानंतर त्या फार सक्रिय नसल्या तरी राजकारणातील चर्चेत सहभागी होत. २०१७च्या उत्तर प्रदेश निवडणुकीत प्रियंका अधिक सक्रिय झाल्या. या निवडणुकीत अखिलेश यादव व राहुल गांधी यांच्यातील बोलणी थांबली होती, तेव्हा प्रियंका गांधी यांनी अखिलेशशी संपर्क साधून पुन्हा बोलणी सुरू केली. यातूनच काँग्रेस व समाजवादी पार्टी यांची युती झाली. नवज्योतसिंग सिद्धू यांना काँग्रेसमध्ये आणण्यात प्रियंकांचा पुढाकार होता. 'इकॉनॉमिक टाइम्स'ने दिलेल्या माहितीनुसार काँग्रेसच्या अधिवेशनातही प्रियंका गांधी यांचा सहभाग महत्त्वाचा होता. अलीकडेच त्यांनी काँग्रेसच्या प्रत्येक शाखेच्या प्रमुखाशी व्यक्तिगत चर्चा केली असेही 'इकॉनॉमिक टाइम्स'ने म्हटले आहे.
आता त्यांनी अधिकृत जबाबदारी हाती घेतली आहे. तीही पूर्व उत्तर प्रदेशची. या विभागात काँग्रेससमोर मोठे आव्हान आहे. पक्ष जेथे कठीण परिस्थितीत सापडला आहे, तेथेच नेतृत्व करण्याला प्रियंका यांनी प्राधान्य दिले हे महत्वाचे आहे. त्यांच्यातील धडाडी यातून दिसते. निवडणूक राजकारणात उत्तर प्रदेशला विशेष महत्त्व आहे. उत्तर प्रदेशवर सत्ता गाजविणारा पक्ष देशावर सत्ता गाजवू शकतो असे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. नरेंद्र मोदींनीही उत्तर प्रदेशला महत्त्व दिले. काँग्रेसला पूर्वीची ताकद पुन्हा कमवायची असेल तर उत्तर प्रदेशवर पुन्हा पकड बसविली पाहिजे, या उद्देशाने प्रियंका गांधींकडे ही जबाबदारी सोपविली असावी.
२०१९ची निवडणूक काँग्रेस अटीतटीने लढविणार आहे असेही यातून दिसते. मध्यंतरी अशी चर्चा होती की, २०१९पेक्षा २०२४च्या निवडणुकीला राहुल गांधी महत्त्व देत आहेत. २०१९च्या निवडणुकीत काँग्रेसची ताकद वाढवायची व २०२४मध्ये पूर्ण बहुमत मिळवायचे अशी स्ट्रॅटेजी असल्याचे म्हटले जात होते. तसे असते तर प्रियंकानी २०१९नंतर राजकारणात अधिकृत प्रवेश केला असता. त्यांचा आत्ताचा प्रवेश पाहता मोदींना बहुमतापासून जास्तीत जास्त दूरवर रोखण्यासाठी काँग्रेसने कंबर कसली आहे असे दिसते.
राजीव गांधी यांनी १९८४च्या निवडणुकीत विरोधी पक्षातील बड्या नेत्यांच्या उत्तर प्रदेशातील मतदारसंघांवर लक्ष केंद्रीत केले होते. तेथे करिश्मा असलेले सिनेकलाकार वा अन्य नेते यांना उभे केले व विरोधी नेत्यांना पराभूत केले. तीच स्ट्रॅटेजी प्रियंकाच्या प्रवेशातून दिसते. पूर्व उत्तर प्रदेशात मोदी, अदित्यनाथ, राजनाथ व भाजपचे अन्य नेते निवडणूक लढविणार आहेत. प्रियंका गांधींचा तेथील प्रचार या सर्वांना अडचणीचा ठरू शकतो.
ही अडचण फक्त भाजपची होईल असे म्हणणे बरोबर ठरणार नाही. प्रियंकांचा प्रवेश हा भाजपइतकाच बसपला त्रासदायक ठरू शकतो. भाजप व समाजवादी पार्टी या केडर बेस आहेत. त्यांच्या ठरलेल्या मतदारांची संख्या पक्की आहे. फ्लोटींग वोट ते किती घेतात यावर विजय अवलंबून असतो. प्रियंका गांधींमुळे ब्राह्मण मते काँग्रेसकडे जाऊन भाजपला किती तोटा होईल याचा आत्ताच अंदाज करणे कठीण आहे. बसपाची मते ही पूर्वी पूर्णपणे काँग्रेसची मते होती. ती मते पुन्हा काँग्रेसकडे वळली तर मायावतींना फटका बसेल. भाजपकडील ब्राह्मण व मायावतींकडील दलित मते प्रियंकांमुळे काँग्रेसकडे आली तर पक्षाची ताकद वाढेल. तेव्हा भाजपहून अधिक चिंता मायावतींना आहे. मात्र हिंदुत्ववादी किंवा योगी आदित्यनाथांची मते प्रियंकांमुळे काँग्रेसकडे जाण्याची शक्यता नाही.
प्रियंका गांधींचा करिश्मा कोणत्या जातींवर कसा प्रभाव टाकतो यावर विजयाची गणिते अवलंबून आहेत. प्रियंका गांधींच्या करिश्म्याची बरीच चर्चा सुरू आहे. इंदिरा गांधींप्रमाणे त्यांचा प्रभाव पडेल असेही म्हटले जाते. इथेही सावध इशारा द्यावा लागतो. एकतर इंदिरा गांधींनंतर गेल्या ३५ वर्षांत भारत बराच बदलेला आहे. केवळ घराण्याच्या करिश्म्यावर मते देणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वेगाने कमी होत आहे. प्रियंका काय बदल करू शकतील, त्यांचा अजेंडा काय, असा प्रश्न नवा मतदार विचारू शकतो. काँग्रेस गरीबांबरोबर आहे किंवा गांधी घराण्यानेच केवळ बलिदान केले आहे, या जपावर मते मिळविणे आता शक्य नाही. देशापुढील आर्थिक, सामाजिक, परराष्ट्रीय, आंतरराज्यीय समस्या व विकासाचा अजेंडा यावर प्रियंकाचे मत काय याची चौकशी मतदार करतील. त्याला उत्तर देता आले पाहिजे.
करिश्मा व राजकीय करिश्मा यामध्येही फरक करायला हवा. इंदिरा गांधींचा करिश्मा हा राजकीय करिश्मा होता. नरेंद्र मोदींकडेही राजकीय करिश्मा आहे. साधा करिश्मा गर्दी जमवतो व प्रसिद्धीही मिळवून देतो. राजकीय करिश्मा मात्र मते खेचून आणतो. इंदिराजी मते खेचून आणीत. 'गुंगी गुडिया' म्हणून त्यांचा पहिल्या काळात उल्लेख होत असला, तरी पंडित नेहरूंच्या राजकारणात त्या कित्येक वर्षे सहभागी होत्या. देशातील व परदेशातील अनेक समस्या त्यांनी जवळून पाहिल्या होत्या व नेहरू त्याला कसे तोंड देत हेही अनुभवले होते. ते अत्यंत कसोटीचे दिवस होते. २००४ ते २०१४ या मनमोहनसिंग यांच्या सत्तेच्या काळात प्रियंका गांधी निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होत असल्याबद्दल ऐकलेले नाही. त्यांचा सक्रिय सहभाग हा गेल्या वर्षीपासून दिसतो. सक्रिय सहभागातून जे कळते ते राजकारणात अधिक महत्त्वाचे असते.
करिश्मा, सहभाग या पलीकडे राजकीय नेत्याची संघटनेवर जबर पकड असणे आणि राजकीय अंतर्दृष्टी (पॉलिटिकल इन्स्टिंक्ट) असणे अतिशय आवश्यक असते. इंदिराजींकडे ती विलक्षण होती. अटलजी, नरसिंह राव यांच्याकडे होती. मनमोहनसिंग याबाबत कमी पडत होते. एक उदाहरण पुरेसे होईल. १९९८४च्या निवडणुकीच्या बराच काळ आधी इंदिरा गांधींनी नरसिंह राव यांना बोलावून सांगितले की आंध्रमध्ये तुमचा पराभव होण्याची दाट शक्यता आहे. तेव्हा मतदारसंघ बदला आणि महाराष्ट्रातील रामटेकवर लक्ष केंद्रीत करा. इंदिराजींच्या हत्येनंतर झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला अभूतपूर्व यश मिळाले. नरसिंहराव दोन मतदारसंघातून लढले. राजीव लाटेतही रावांचा आंध्रमधून पराभव झाला व इंदिराजींचा अंदाज अचूक ठरला. पण राव रामटेकमधून निवडून आले. संघटनेवर पकड आणि राजकीय प्रवाहांची जाण या दोन गुणांमुळे इंदिराजींचे नेतृत्व काँग्रेसमध्ये वरचढ ठरले.
प्रियंका गांधींनी पॉलिटिकल इन्स्टिंक्ट दाखविली तर घराणेशाही, रॉबर्ट वड्रा यांचे उपद्व्याप या गोष्टी दुय्यम ठरतील. आणखी एक धोका प्रियंकाच्या बाबत आहे. काँग्रेस हा पक्ष गटबाजीसाठी प्रसिद्ध आहे. पक्ष बलवान होत गेला तर राहुल व प्रियंका या दोन शक्तिकेंद्रांचा पक्षातील गटबाज खुबीने वापर करून घेतील. दोन्ही नेते शीर्षस्थानी असल्याने एकाने निवृत्ती घेतल्याशिवाय गटबाजी संपणार नाही. नेहरू-इंदिरा किंवा इंदिरा-राजीव, सोनिया-राहुल यामध्ये नेहरू, इंदिराजी, सोनियाजी यांच्या सर्वोच्च स्थानाबद्दल काँग्रेसजनांच्या मनात शंका नव्हती. राहुल-प्रियंका यामध्ये सर्वोच्च कोण हा मुद्दा महत्वाचा ठरू शकतो.