चंद्रकांत मोकलअध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य आंबा उत्पादक संघआंबा हे आपल्या देशाचे राष्ट्रीय फळ आहे व तो फळांचा राजा आहे. भारतात आंब्याची लागवड ४००० वर्षापूर्वी सुरू झाल्याचे दिसून येते. बौद्ध भिक्षू ह्युएन सँगमुळे जगाला भारतातील आंबा या पिकाची ओळख झाली. त्यानंतर पोर्तुगीज दर्यावदीमार्फत आंब्याचा प्रसार जगभर झाला. जगामध्ये जवळपास १११ देशांमध्ये आंब्याचे पीक घेतले जाते. एकूण आंब्याच्या उत्पन्नाच्या ४५ टक्के उत्पादन एकट्या भारतात होते. मात्र हेक्टरी उत्पादनात व निर्यातीत आपण मागे आहोत.महाराष्ट्रात देखील आंब्याचे उत्पादन इतर राज्याच्या तुलनेने मोठ्या प्रमाणात आहे आणि आंब्यामध्ये हापूस आंबा त्याच्या अप्रतिम रुचीमुळे व अवीट गोडीमुळे फळांचा राजा संबोधिला जातो. मात्र हा हापूस कोकणातील लाल माती, वारा व येथील पर्यावरण यामुळे कोकणामध्ये फोफावला. आज कोकणात रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व रायगड जिल्ह्यात १ लाख ८२ हजार हेक्टर क्षेत्र आंब्याच्या लागवडीखाली आहे. उर्वरित पालघर, ठाणे या जिल्ह्यात देखील आंब्याचे चांगले उत्पादन होते. २५ वर्षांपासून सुरू झालेल्या शासनाच्या १०० टक्के अनुदानाचा लाभ घेऊन कोकणवासीयांनी हापूस आंब्याची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली. हापूसबरोबरच कोकणातील रायवळ, राजापुरी, तोतापुरी व इतर जातीच्या आंब्यांनाही लोणच्यासाठी मागणी आहे. हापूस आंब्याखालोखाल खास करून मराठवाड्यात व विदर्भात काही ठिकाणी केशर आंब्याची लागवड आहे व हा आंबा देखील हापूस प्रमाणेच निर्यात होतो. अर्थात मराठवाडा व विदर्भात फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यातील वादळ, वांरा गारपीट यामुळे केशरला मोठा फटका बसला आहे.कोकणातील आंबा उत्पादकांना आपल्या मालाच्या विक्रीसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) नवी मुंबई त्याखालोखाल पुणे व कोल्हापूर येथील एपीएमसीवर सर्वस्वी अवलंबून राहावे लागते. याबरोबरच देशांतर्गत मंडईत, परदेशी निर्यात, कॅनिंग, स्थानिक मंडईत किरकोळ विक्री आदी माध्यमाने आपल्या मालाची विक्री करता येते. यावर्षी हवामान बदलाचा मोठा फटका कोकणातील आंब्याला बसला. हवामान बदलामुळे थंडी लांबणे, अवेळी पाऊस, दोनवेळा आलेला मोहर, परिणाम तुडतुडा, भुरी रोगांचा वाढलेला प्रादुर्भाव, पहिल्या उत्पादनावर होणारा परिणाम तसेच एप्रिलमध्ये उष्णतामान वाढल्यामुळे आंबा उत्पादनात मोठी घट येऊन चालू वर्षी आंब्याचे उत्पादन फक्त ३५ टक्केच होणार आहे. मागील चार वर्षातील कोकणातील हापूस आंब्याच्या उत्पादनाचा विचार केला तर हवामान बदलाचा विपरीत परिणाम उत्पादनावर झाला आहे. सन २०१४-१५ च्या मोसमात युरोप खंडातील २८ देशात आंब्याच्या निर्यातीवर बंदी आणली होती. त्यामुळे याचा फटका कोकणातील हजारो आंबा उत्पादकांना बसला होता. या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नी महाराष्ट्र राज्य आंबा उत्पादक संघाच्या वतीने आम्ही शासनाच्या कृषी पणन विभाग, कृषी पणन मंत्री, अपेडा, केंद्र शासनाचे उद्योग व वाणिज्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी व संबंधित यंत्रणांकडे पाठपुरावा केला. याप्रश्नी शासनाचे बहुमूल्य सहकार्य लाभले व २०१५-१६ पासून ही निर्यात बंदी उठविण्यात आली व पुन्हा युरोप खंडात आंबा निर्यात सुरू झाली.अर्थात मागील दोन वर्षी (सन २०१५-१६ व २०१६-१७) अवेळी पाऊस, वादळ वारा, गारा पडणे आदींमुळे आंब्याच्या उत्पादनावर व गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम झाला. त्यामुळे आपण अपेक्षेएवढी निर्यात करू शकलो नाही. सन २०१५-१६ ला कोकणातून ५०० टन हापूस निर्यातीचे उद्दिष्ट कृषी पणन मंडळाने ठेवले होते. यासाठी त्यांनी कॅम्पेन फॉर मँगो ही मोहीम राबविली होती व मँगोनेटवरील नोंदणी केलेल्या साडेतीन हजार बागाईतदारांचे सर्वेक्षण करण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला होता. कृषी पणन मंडळाबरोबरच अनेक खासगी निर्यातदार व प्रगतीशील शेतकरी स्वत: पुढाकार घेऊन निर्यातीत उतरले आहेत. विकसित देशांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी शीतगृह, वेअरहाऊसिंग, पॅकहाऊस, मार्केट व्हॅन आदी सुविधा शेताच्या बांधावरच पुरविल्या जातात. आपल्या देशात या सुविधांची वानवा आहे. परिणाम देशात वर्षाला कृषिमाल व अन्नधान्य सडून ६५ हजार कोटींचे नुकसान होते. यादृष्टीने राज्यात वखार महामंडळ व केंद्रात सेंट्रल वेअरहाऊसिंग कॉर्पोरेशनची यंत्रणा आहे. मात्र ती अपुरी आहे. यासाठी एफडीआय (परदेशी थेट गुंतवणूक) चा निर्णय यूपीए सरकारने यापूर्वीच घेतला होता. मात्र म्हणावी तशी गुंतवणूक या माध्यमाने होत नाही. दुसरीकडे एपीएमसीमध्ये आंबा तोलला जात नसताना त्यावर १ रु. ३० पैसे व अधिक अशी पेटीमागे तोलाई आकारली जाते. एकट्या नवी मुंबईच्या एपीएमसीमध्ये वर्षाला १।। कोटीहून अधिक पेट्या येतात. म्हणजे वर्षाला शेतकºयांचे किती मोठे आर्थिक नुकसान होते याचा प्रत्यय येतो.कोकणातील शेतकºयांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणावयाचे असेल तर येथील उत्पादनासाठी त्या त्या जिल्ह्यांच्या मध्यवर्ती ठिकाणी किरकोळ विक्री केंद्रे उभारणे, म्हणजे या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आंबा फळफळावळ व भाजीपाला विकता येईल व वाहतूक खर्च कमी व ताजा माल कमी वेळात ग्राहकाला मिळाल्यामुळे शेतकºयाला दोन पैसे अधिक मिळतील. हाच प्रयोग कोकणातील प्रत्येक जिल्ह्यात करता येईल. दुसरीकडे पल्प व प्रक्रिया उद्योग उभारणे यासाठी शासनाचे अनुदान मिळाले तर पल्प उद्योगासाठी येथील आंबा उपयोगात आणता येईल व त्यामुळे काही प्रमाणात रोजगारदेखील उपलब्ध होईल. कोकणात हापूससाठी एकरी ४० ते ५० आंब्याची कलमे न लावता आधुनिक तंत्रज्ञानाचे ५०० ते ६०० कलमे कशी लावता येतील व ३/४ वर्षात या झाडांना फळधारणा कशी होईल यावर संशोधन करून अधिक उत्पादन घेण्याचा जैन इरिगेशन सिस्टीम्स लि. व कोकाकोला इंडिया यांच्या भागीदारीतून उन्नती हा उपक्रम सुरू करण्यात येणार असून त्याचे आम्ही स्वागत करतो.महत्त्वाचे म्हणजे कर्नाटकसारख्या दिसायला साधर्म्य असलेल्या मात्र चवीने निकृष्ट असलेल्या व त्यामुळे स्वस्त मिळणाºया आंब्याचे आक्रमण रोखायचे असेल तर कोकण आंब्याचे ब्रँडिंग करणे होय. या दृष्टीने संघातर्फे प्रयत्न चालू आहेत. फळ प्रक्रिया कॅनिंग उद्योगासाठी मोठ्या प्रमाणात आंबा विकला जावा यासाठी या क्षेत्रातील उद्योगांकडे संघातर्फे संपर्क वाढविण्यात येत आहे. अशाप्रकारे आंबा उत्पादन वृद्धीसाठी कृषी विद्यापीठांमार्फत नव-नवे तंत्रज्ञान प्रक्रिया व कॅनिंग उद्योगात वाढ, आंबा पिकविण्यासाठी रायपनिंग चेंबर्सची मुबलक व्यवस्था, शासनामार्फत सुयोग्य पणन व्यवस्था, देशांतर्गत व देशाबाहेरील बाजारपेठा हस्तगत करणे, विकसित देशांप्रमाणे शेतकºयाच्या बांधावर पॅक हाऊस, शीतगृह व वेअरहाऊसिंग, जलद वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध होणे, जिल्हा स्तरावर किरकोळ विक्री केंद्र उभारणे. देशातील महत्त्वाच्या पर्यटन स्थळी महत्त्वाच्या रेल्वेस्थानकांवर तसेच नागपूर विमानतळावर संत्री विक्रीसाठी उघडलेल्या दालनाच्या धर्तीवर देशातील महत्त्वाच्या विमानतळावर आंबा विक्रीसाठी दालन उपलब्ध करून दिल्यास या माध्यमाने मोठ्या प्रमाणात आंबा, पल्प तसेच प्रक्रिया केलेले पदार्थ उदा. आंबा पोळी, अमृतखंड, आंब्याचा मुरंबा, मँगो नुडल्स, आंबा वडी, आंबा बर्फी, चॉकलेट, जेली यांची विक्री होईल व शेतकºयांना अधिक पैसे हाती येऊन त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. त्यांची आर्थिक प्रगती होईल.
कोकणच्या हापूस आंब्याचे उत्पादन व सद्य:स्थितीचा आलेख
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 03, 2018 5:03 AM