त्रिमूर्तींचे प्रगती पुस्तक

या विवेचनातून हेच स्पष्ट होते की, रिपोर्ट कार्डच्या निमित्ताने विधानसभेसाठी नवे नॅरेटिव्ह तयार केले जात आहे. त्यातून जनमत कसे तयार होते, हे पाहण्यासाठी अधिक प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.

विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजताच महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महायुती सरकारने गेल्या सव्वादोन-अडीच वर्षांतील कामाचा आढावा घेणारे एक संक्षिप्त रिपोर्ट कार्ड बुधवारी जारी केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार या दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी हे प्रगती पुस्तक जारी करताना लोकसभा निवडणुकीत महायुतीसाठी अडचणीचे आणि विरोधकांच्या महाविकास आघाडीसाठी फायद्याचे ठरलेले नॅरेटिव्ह खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. हे सरकार तीन पक्षांचे आहे. आमदारांच्या संख्येबाबत भारतीय जनता पक्ष हा थोरला भाऊ असूनही राजकीय अपरिहार्यतेतून मुख्यमंत्रिपद शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. भाजप व सेना यांना एकत्र बांधणारे हिंदुत्व हे समान सूत्र तरी आहे. अजित पवारांची राष्ट्रवादी मात्र केवळ विकासाच्या नावाने भाजपसोबत आहे. विधानसभा निवडणूक विचारात घेता स्वबळावर निवडून येऊ शकतील अशा नेत्यांची फळी हे त्यांचे शक्तिस्थळ आहे. राज्याच्या पंधराव्या विधानसभा निवडणुकीची घोषणा झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी सरकारचे दोन पानांचे संक्षिप्त प्रगती पुस्तक सादर करणे हे निमित्त होते. 

लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी महायुतीला दणका दिला. अवघ्या १७ जागा जिंकता आल्या. तिन्हीपैकी कोणत्याही पक्षाने खासदारांचा दुहेरी आकडा गाठला नाही. अर्थातच, महायुतीपुढे विधानसभा निवडणुकीचे आव्हान मोठे आहे. ते पेलण्यासाठी गेले चार महिने वैयक्तिक तसेच सामूहिक लाभाच्या योजनांचा धडाका लावण्यात आला. एकेका जातीसाठी महामंडळ स्थापन करण्यात आले. त्या समाजातील मोठ्या व्यक्तीचे नाव महामंडळांना दिले. महिला, तरुण, शेतकरी अशा विविध घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न झाला. अडीच कोटी महिलांना दरमहा दीड हजार रूपये देणारी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आली. बेरोजगारीच्या चक्रात पिळून निघणाऱ्या युवक-युवतींसाठी प्रशिक्षण योजना आली. पंतप्रधान कृषी सन्मान योजनेत राज्याने भर टाकली. नैसर्गिक आपत्तीत शेतीच्या नुकसानाची भरपाई देऊन, स्वस्त विजेच्या घोषणेद्वारे शेतकऱ्यांमधील नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न झाला. तरीदेखील हमखास विजय मिळेलच याची अजून खात्री नाही. पोलिटिकल नॅरेटिव्ह ही अडचण अजून आहेच. या पृष्ठभूमीवर, रिपोर्ट कार्डच्या निमित्ताने महायुतीने राजकीय वर्तुळातील काही चर्चांना पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पहिली चर्चा - अजित पवार यांना योग्य तो सन्मान मिळत नसल्यामुळे ते स्वतंत्र लढण्याच्या विचारात आहेत. तशी चाचपणी त्यांनी चालवली आहे. 

रिपोर्ट कार्डबद्दल बोलताना वित्तमंत्री अजित पवारांनी सांभाळलेली वित्तीय आघाडी पाहता आता सवता सुभा वगैरेच्या भानगडीत ते पडणार नाहीत, असे दिसते. छोट्या शेतकऱ्यांना मोफत वीज, मोठ्यांना तीन रूपये युनीट दराने विजेच्या अनुषंगाने त्यांनी सुशीलकुमार शिंदे सरकारने मोफत विजेची घोषणा कशी मागे घेतली होती याची आठवण सांगितली. दुसरी चर्चा - ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण आल्याने ही योजना निवडणूक आटोपली की बंद केली जाईल. हा मुद्दा खोडताना पुन्हा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी योजनेसाठी वर्षभराची ४५ हजार कोटींची आर्थिक तरतूद केल्याची माहिती दिली. योजना कधीच बंद होणार नाही, हे ठासून सांगितले. तिसरी चर्चा - महायुती सरकार गुजरातधार्जिणे आहे. महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातला गेल्याच्या आरोपाचा खरपूस समाचार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. 

विरोधकच गुजरातच्या औद्योगिक प्रगतीचा प्रचार करीत असल्याचा प्रत्यारोप केला. या मुद्द्यावर फडणवीस अधिक आक्रमक आहेत. महाविकास आघाडीचे स्थगिती सरकार गेल्यानंतर आमचे गती व प्रगतीचे सरकार सत्तेवर आले आणि परकीय गुंतवणुकीत पुन्हा महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर गेला. पण, महाराष्ट्राची ही प्रगती विरोधकांना पाहवत नसल्याने त्यांनी गुजरातचा प्रचार चालविला आहे, अशा शब्दांत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर कोरडे ओढले. महायुती सरकारने राज्याची तिजोरी रिकामी केल्याचा आरोप खोडून काढताना त्यांनी विरोधकांना कोंडीत पकडले. रिकाम्या तिजोरीबद्दल टीका करणारे विरोधक आम्ही सत्तेवर आलो तर नव्या योजना आणण्याची आश्वासने देतात. तेव्हा, पैसे नाहीत म्हणून आमच्या योजना बंद करणार की, नव्या योजना आणणार हे विरोधकांनी आधी ठरवावे, हा देवेंद्र फडणवीस यांचा विरोधकांना सल्ला आहे. या विवेचनातून हेच स्पष्ट होते की, रिपोर्ट कार्डच्या निमित्ताने विधानसभेसाठी नवे नॅरेटिव्ह तयार केले जात आहे. त्यातून जनमत कसे तयार होते, हे पाहण्यासाठी अधिक प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.