- कॉ. डॉ. अजित नवले(राज्य सहसचिव, महाराष्ट्र किसान सभा)
कांदा आणि कांद्याची भाववाढ ही भारतीयांसाठी खरंच इतकी संवेदनशील आणि ज्वालाग्राही बाब आहे काय, याच्या खोलात कुणी शिरतच नाही. उलट गळयात कांद्याच्या माळा अडकवून शहराच्या गल्ल्यांपासून संसदेच्या हॉलपर्यंत या प्रश्नावर उथळ खळखळाट अधिकाधिक कसा पेटेल यासाठीच हितसंबंधीय प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत असतात. भारतीय कांद्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे तो थोड्याफार फरकाने वर्षभर उपलब्ध असतो. खरीपाचा कांदा आॅक्टोबरपासून डिसेंबरपर्यंत तर विलंबित खरीपाचा कांदा जानेवारी ते मार्चअखेर उपलब्ध असतो. एकूण उत्पादनात ६० टक्के हिस्सा असणाऱ्या रब्बीच्या कांद्याची काढणी एप्रिलपासून सुरु होते व ती जूनपर्यंत चालते आणि हाच कांदा साठवून थेट आॅक्टोबर-नोव्हेंबरपर्यंत बाजारात येत राहतो. असे असताना कांदा भारतीयांच्याच डोळ्यातून नियमितपणे दरवर्षी पाणी का काढतो हा खरा प्रश्न आहे. पण खरं तर कांद्याचा म्हणून जो काही प्रश्न आहे, तो त्याच्या उपलब्धतेचा किंवा उपलब्धतेच्या नियमिततेचा नसून उपलब्ध कांद्याच्या योग्य नियमनाचा आणि या क्षेत्रातील मक्तेदारीला सक्षम पर्याय देण्याचा आहे. बाजार समितीत शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करण्यापासूनच या मक्तेदारीला सुरुवात होत असते. देशातील बाजार समित्यात, आजही परवाना राज आहे. परवाना असलेले व्यापारी कायदा पाळतील व शेतकऱ्यांना लुटणार नाहीत अशी भोळी आशा या एकाधिकारशाहीमागे व पर्यायाने त्यातून तयार होणाऱ्या त्यांच्या मक्तेदारीमागे असते. त्यामुळे शेतकऱ्याला चार पैसे मिळवून देणारी स्पर्धा संपवली जाते आणि परवानाधारक देतील तो दर घ्यायला शेतकऱ्यांना भाग पाडले जाते. आर्थिक चणचण, कांदा साठविण्याची सोय नाही आणि आज मिळतोय तोही दर उद्या मिळेल की नाही याची शाश्वती नाही, अशा कचाट्यात शेतकरी मिळेल त्या भावाला कांदा विकून मोकळा होत असतो.सरकार जेव्हा एखादा शेतमाल जीवनावश्यक म्हणून जाहीर करते तेव्हा त्या शेतमालाच्या साठेबाजीवर, नफेखोरीवर नियंत्रण येत असते व तसे करुन त्या शेतमालाच्या भावामुळे महागाई वाढू नये यासाठी त्याचे दर नियंत्रीत करण्याचे अधिकार सरकारकडे येत असतात. असे करताना निसर्ग नियमाप्रमाणे हा माल उत्पादित करणाऱ्या शेतकऱ्याला, असे दर नियंत्रीत केल्याने तोटा होऊ नये हे पाहाण्याची जबाबदारी अर्थातच सरकारवर येते. त्यासाठी सरकारने या शेतमालाच्या दरांमध्ये हस्तक्षेप करण्यापूर्वी संबंधीत शेतमालाचे उत्पादन खर्चावर आधारित आधारभूत भाव ठरविणे व असे आधारभूत भाव त्या उत्पादक शेतकऱ्याला मिळतील याची हमी देणे अपेक्षित आहे.कृषी विद्यापीठांनी जाहीर केल्याप्रमाणे एक क्विंटल कांद्याला २२०० रुपये इतका उत्पादन खर्च येत असतो. स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशीनुसार त्यावर ५० टक्के नफा धरल्यास कांद्याला सरकारने ३३०० रुपये आधारभूत हमी भाव दिला पाहिजे. तरच शेतकऱ्याला यातून दोन पैसे उरतील व त्यातून त्याला आपलं कुटुंब चालविता येईल. प्रत्यक्षात मात्र कांद्याबाबत अशी कोणतीही हमी सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेली नाही. परिणामी शेतकऱ्याला अत्यंत कमी दराने म्हणजे सरासरी क्विंटलमागे हजार बाराशे रुपयाने कांदा विकावा लागतो. याचा अर्थ नफा तर सोडाच पण साधा उत्पादन खर्च सुटावा यासाठी शेतकऱ्याला त्याच्या घरातून १००० रुपये घालावे लागतात. इतकं करुन ग्राहकाला तरी योग्य दरात कांदा मिळतो का, तर तेही नाही. व्यापारी मध्यस्थांमार्फत ग्राहकांपर्यंत पोहचेपर्यंत तो बराच महाग होऊन जातो. मुळात भारत हा जगभरात कांदा उत्पादनातील एक प्रमुख देश. तिन्ही हंगाम मिळून देशात तब्बल १८९ लाख मेट्रीक टनांपर्यंत कांद्याचे उत्पादन होत असते. त्यापैकी ४० टक्के कांदा एकट्या महाराष्ट्रात उत्पादित होतो. आपल्याकडील कांद्याची विशिष्ट चव, आकार आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे त्यांच्या पाकळ्यांंचा मांसलपणा यामुळे भारतीय कांद्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारातही विशेष मागणी आहे. आजवर सरासरीनी १४ लाख मेट्रीक टनापर्यंत आपण जगाला कांदा पुरवित आलो आहोत. असे असले तरी प्रत्यक्षात कांद्याच्या निर्यातीचे हे प्रमाण एकूण उत्पादनाच्या केवळ ६.५ टक्के म्हणजे अत्यल्प आहे. तरीही सरकार या प्रश्नावर उपाय म्हणून निर्यातबंदी किंवा निर्यात निर्बंध लागू करते. यावेळीही सरकारने तेच केले. तेजीची लक्षणे दिसताच तातडीने कांद्याचे किमान निर्यातमूल्य ४२५ डॉलर्स प्रति टन करुन निर्यातीवर निर्बंध जारी केले. सरकारच्या या निर्बंधाचा अर्थ असा की, आता या पुढे २७०० रुपये प्रती क्विंटलपेक्षा कमी दराने कोणालाही कांदा निर्यात करता येणार नाही. अपेक्षा ही की देशात कांदा स्वस्त व्हावा. याआधीही सरकारने डिसेंबर २०१०पासून ते आजपर्यंत तीन वेळा कांद्यावर संपूर्ण निर्यातबंदी आणि तब्बल ३१ वेळा किमान निर्यात दरात फेरफार करुन निर्बंध लादले आहेत. बरं ही जी काही निर्यात व्हायची असते ती होते शेतकऱ्यांकडे ताजा, निर्यातीस योग्य असा कांदा असताना. साठवणुकीच्या व गुणवत्ता ढासळलेल्या कांद्याची निर्यात होऊच शकत नाही. निर्यातबंदीची वगैरे घोषणा झाली की मागणी घटली आहे, असे सांगत शेतकऱ्यांकडून होणाऱ्या कांद्याच्या खरेदीचे भाव लगेच पाडले जातात. दुसरीकडे कांद्याची प्रचंड टंचाई झाल्याचे संदेश जोरात ग्राहकांकडे जातात नि त्यांच्यासाठी कांदा ६०-७० रुपयांच्याही पुढे जातो. यात कांदा साठविण्याची सोय नि क्षमता असणारे स्वत:ची चांदी करुन घेतात. उत्पादक शेतकरी व ग्राहक दोन्हीही या मक्तेदार साठेबाजांकडून नागविले जातात. यावर उपाय काय? तो नक्कीच आहे. शेतकऱ्याला त्याच्या उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा धरुन हमी भाव बांधून दिला पाहिजे. तो खासगी व्यापारी देत नसतील तर सरकारने बाजारात उतरुन खरेदी करावी आणि खरेदी केलेल्या कांद्याच्या दीर्घकाळ साठवणुकीची कायम स्वरुपी व्यवस्थाही करावीे. तेजीच्या किंवा कांदा टंचाईच्या काळात सरकारने साठवलेला कांदा बाजारात उतरवून भाव नियंत्रीत करावेत. त्याचबरोबर योग्य भाव देण्याच्या हमीवर कांद्याच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन, उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी ठोस पावले, आपली गरज भागवून निर्यात करता येईल अशा गुणवत्तापूर्ण कांद्याच्या निर्मितीसाठी नियोजन व संशोधन आणि यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या बांधावर जाऊन प्रशिक्षण, मालाच्या दीर्घकाळ साठवणुकीसाठी पुरेशा साठवणगृहांची निर्मिती, या सर्व पातळ्यांवर प्रयत्न करावेत. इच्छाशक्ती असेल तर अशा प्रकारे या प्रश्नांवर नक्कीच मार्ग निघू शकेल. प्रश्न फक्त इच्छा शक्तीचा असण्याचा आहे.