राहुल गांधी टाकत आहेत नव्या खेळाचे फासे!

राहुल गांधी ओबीसींच्या मागे उभे राहिले असून, त्यांच्या आरक्षणाचे तारणहार म्हणून पुढे आले आहेत. या नव्या पवित्र्यामुळे अनेकांचा गोंधळ उडाला आहे.

- हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली

इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचे तारणहार म्हणून राहुल गांधी पुढे आले आहेत. काँग्रेसी राजकारणाचे निरीक्षक त्यामुळे अर्थातच आश्चर्यचकित झाले; कारण, काँग्रेसने आजवर इतर मागासवर्गीयांऐवजी अनुसूचित जाती आणि जमातींना आरक्षण देण्याचा आग्रह धरलेला आहे. राहुल गांधी ओबीसींना आरक्षण द्यावे, असे केवळ म्हणून थांबलेले नाहीत तर त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात हे आरक्षण द्यावे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. काँग्रेसचे जुने जाणते समर्थक या पवित्र्यामुळे गोंधळात पडले आहेत.

अर्थात मंडलवादी पक्ष सध्या ‘इंडिया’ आघाडीचे घटक असून, त्यांचा कळप बरोबर ठेवण्याचे धोरण लक्षात घेऊन यापैकी कोणत्याही नेत्याने राहुल गांधी यांच्या म्हणण्याविरुद्ध आवाज उठवलेला नाही. बव्हंशी सवर्ण आधीच भाजपकडे वळलेले आहेत आणि मुस्लिम समाज प्रादेशिक पक्षांना मतदान करतो, ओबीसी मंडलवादी पक्षांकडे जातात हे राहुल गांधी यांना ठाऊक आहे. काँग्रेसची मतपेढी झपाट्याने घटत असून, केवळ काही राज्यांपुरती मर्यादित राहिली आहे. म्हणून राहुल गांधी ओबीसींच्या मागे उभे राहिले आणि त्यांनी ‘जितकी लोकसंख्या तितका हक्क’ अशी घोषणा दिली. परंतु, राहुल गांधी यांना ओबीसींविषयी जे प्रेम दाटले आहे त्याच्यामागे काही कारणेही आहेत. 

राहुल गांधी शरद यादव यांना त्यांच्या ‘सात तुघलक रोड’ या निवासस्थानी अनेकदा भेटायला जात. बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांच्याशी फारकत झाल्यानंतरचा तो काळ होता. भारतातील जातिव्यवस्था समजून घेण्यासाठी राहुल गांधी आपल्याकडे येतात, असे यादव यांनी त्यावेळी सांगितले होते. द्रविडीयन चळवळीने भारताचा राजकीय नकाशा कसा बदलला, राममनोहर लोहिया यांच्यापासून विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्यापर्यंत ते लोण उत्तरेत कसे पोहोचले हे त्यांना जाणून घ्यायचे होते. काँग्रेस मंडलवाद्यांबरोबर गेल्यामुळे आता २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचे चित्र ओबीसी आणि मुस्लिम मतदार बदलतील, असे म्हटले जात आहे.

पंतप्रधानांचा ‘गरिबी हटाव’वर भरोसा
‘जेवढी लोकसंख्या तेवढा हक्क’ अशी घोषणा राहुल गांधी यांनी केल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने त्यांच्यावर अपेक्षेइतका धारदार हल्ला चढवला नाही हे अनोखे वाटले तरी सत्य आहे. प्रारंभी राहुल गांधी यांच्यावर टीका केल्यानंतर भाजप गप्प राहिला. वेगवेगळ्या दिशेने तोंड असलेल्या २८ पक्षांचा समूह असलेली ‘इंडिया’ आघाडी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड अशा काही राज्यांत आपल्याला नुकसान पोहोचवील याची जाणीव भारतीय जनता पक्षाला आहे. पंतप्रधान मोदी स्वतः ओबीसी असून, त्यांनी याआधीच अतिमागास वर्गांच्या बरोबर उभे राहण्याचे ठरवले आहे. ‘गरिबी हटाव’चा पुकारा ते मोठ्याने करीत असतात. दारिद्र्यरेषेच्या खाली लोकांना लाभ मिळाले पाहिजेत, असे ते म्हणतात. त्याव्यतिरिक्त भाजप नोकऱ्यांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण देऊन स्त्रियांची मते मिळविण्याकडेही लक्ष देत आहे.

इतिहास पाहता आतापर्यंत केंद्रात कोणताही पक्ष ओबीसी मतदारांचा आधार घेऊन सत्तेवर आलेला नाही. विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील जनता दल ओबीसींचे कैवारी झाले होते; परंतु, १९९१ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्या पक्षाला हार पत्करावी लागली.
देवेगौडांसारख्यांना तर कर्नाटकाबाहेर मतेही मिळाली नाहीत. मोदी सरकार रोहिणी आयोगाच्या अहवालावर काम करीत असून, सर्वच जातीतील गरिबांना लाभ मिळेल, असे धोरण आणण्याचा त्यांचा विचार आहे. सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणावर आधारित नव्या वर्गावर विसंबण्याचा त्यांचा इरादा दिसतो. नोव्हेंबरमध्ये किंवा फेब्रुवारी महिन्यातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मोदी त्यांचे हे धोरण उघड करतील, अशी शक्यता आहे.

मंत्रालयात आता खासगी मोहरे
कठोर स्पर्धेतून सरकारमध्ये आलेल्या नोकरशहांपेक्षा खासगी व्यक्तींना करार पद्धतीने सरकारमध्ये काम देण्यावर मोदी सरकारचा भर राहिला आहे. काही महत्त्वाची पदे खासगी क्षेत्रातून आलेल्या तज्ज्ञांकडे सोपविली गेली आहेत. सेबी, पीईएसबी, सीसीआय आणि अर्थक्षेत्रातील काही संस्थांचा त्यात समावेश आहे. परंतु, आता सरकारमधील विविध मंत्रालयांच्या प्रतिमा उभारणी मोहिमा चालविण्यासाठी सरकारने खासगी कंपन्यांना काम देण्याचे ठरविले आहे. प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरोमधील सध्याचे कर्मचारी त्या - त्या मंत्रालयात काम करतात. परंतु समाजमाध्यमे, प्रसिद्धी आणि जवळपास डझनभरहून जास्त मंत्रालयांनी प्रचार धोरणविषयक काम खासगी लोकांकडे दिले आहे. ही कामे त्यांना करार पद्धतीवर देण्यात आली असून, चाकोरीबाहेरचा विचार करून त्यांनी परिणामकारक अशा मोहिमा आखाव्यात ही अपेक्षा आहे. स्पर्धात्मक बोली लावून या कंपन्यांना काम दिले गेले की सत्तारूढांच्या मर्जीनुसार दिले गेले हे अद्याप समजलेले नाही. मोदी सरकारच्या शंभराहून अधिक कल्याणकारी योजनांना ट्विटर एक्स, फेसबुक आणि अन्य समाज माध्यमांवर उठावदार प्रसिद्धी देऊन लोकप्रिय करण्याच्या हेतूने हा घाट घालण्यात आला आहे.

जाता जाता
लग्नबंधनात अडकल्यानंतर लगेचच आपचे राज्यसभा सदस्य राघव चढ्ढा अडचणीत सापडले आहेत. राज्यसभेचे आधीचे अध्यक्ष एम. व्यंकय्या नायडू यांनी दिलेले घर सोडायला राज्यसभा सचिवालयाने त्यांना सांगितले असून, सचिवालयाशी त्यांची चांगलीच जुंपली आहे. दारू घोटाळ्यातही ते अडकलेले आहेत. राघव चढ्ढा यांचे लग्न परिणीती चोप्रा या नटीशी उदयपूरमध्ये झाले; मात्र, मुंबई आणि दिल्लीमधील स्वागत समारंभ त्यांना रद्द करावा लागला. असे म्हणतात की परिणीती चोप्रा यांचे कुटुंबीय या लग्नाबाबत फारसे उत्साही नव्हते. परिणीतीची चुलत बहीण जागतिक कीर्तीची नटी प्रियांका चोप्रा लग्नाला उपस्थित नव्हती. मात्र, तिची आई मधू चोप्रा यांनी हजेरी लावली. केवळ एका कार्यक्रमाला प्रियांका हजर होती, असे माहीतगार सूत्रांनी सांगितले.