राहुल गांधी : पंतप्रधानपद अन् देशाचे राजकीय वास्तव

लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीत काँग्रेसला सर्वात मोठा पक्ष बनण्याइतपत जागा मिळाल्या, तर पंतप्रधानपद स्वीकारायला मी तयार आहे’ कर्नाटकात एका पत्रकाराच्या प्रश्नाला उत्तर देताना राहुल गांधींनी नुकतेच हे सूतोवाच केले

सुरेश भटेवरा, ( संपादक, दिल्ली लोकमत)
‘लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीत काँग्रेसला सर्वात मोठा पक्ष बनण्याइतपत जागा मिळाल्या, तर पंतप्रधानपद स्वीकारायला मी तयार आहे’ कर्नाटकात एका पत्रकाराच्या प्रश्नाला उत्तर देताना राहुल गांधींनी नुकतेच हे सूतोवाच केले. पत्रकाराचा प्रश्न अन् राहुलचे (सशर्त) उत्तर या दोन्ही गोष्टी वस्तुत: सरळ अन् सहज होत्या. त्याचा इतका गहजब उडवण्याचे खरं तर काही कारण नव्हते. तथापि कर्नाटकची प्रचारमोहीम अखेरच्या टप्प्यात असताना, राहुलचा दुणावलेला आत्मविश्वास पाहिल्यावर, भाजपमधे हलकल्लोळ उडाला. मोदींचे सरकार केंद्रीय सत्तेत विराजमान असताना अन् लोकसभेची निवडणूक अवघ्या वर्षभरावर येऊन ठेपली असताना, इतक्या उघडपणे आपल्याच पर्यायाची चर्चा देशभर घडावी, हे कुणालाही आवडणार नाही. साहजिकच संतप्त स्वरात पंतप्रधान मोदी म्हणाले, ‘राहुल अहंकारी आहेत’. मोदींनी इतरांना अहंकारी म्हणणे हाच खरं तर एक विनोद! तथापि आपल्या महान नेत्याचे उद्गार ऐकल्यावर भाजपच्या नेत्यांनीही लगेच ‘मुंगेरीलाल के सपने’ अशी राहुलच्या विधानाची यथेच्छ टिंगल उडवली.
पंतप्रधानपदाची आकांक्षा केवळ राहुल गांधींची व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा नव्हे तर राजकारणाच्या सारीपाटावर त्यांनी जाणीवपूर्वक केलेले हे रणनीतिक विधान आहे. कुणाला आवडो अथवा न आवडो, देशाच्या विद्यमान राजकीय स्थितीनुसारच त्याचे विश्लेषण करावे लागेल. वर्षभरापूर्वी अभेद्य वाटणारी मोदी सरकारची मजबूत तटबंदी सध्या दररोज अनेक कारणांनी ढासळते आहे. कारकिर्दीची चार वर्षे पूर्ण होत असताना देशातला शेतकरी, विद्यार्थी, व्यापारी, उद्योजक, दलित, मुस्लीम, कामगारवर्ग आणि मध्यम वर्गातले बेरोजगार, यापैकी कुणीही खूश नाही. भवितव्याच्या चिंतेचा तणाव प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर स्पष्टपणे जाणवतो आहे. वातावरण वेगाने बदलते आहे. मोदी आणि शहांच्या घमेंडखोर वृत्तीमुळे भाजप खासदारांमधे असंतोष धुमसतोय. पक्षातल्याच काही दलित खासदारांनी आपली फसवणूक झाल्याची भावना उघडपणे बोलून दाखवली आहे. एनडीएच्या घटक पक्षांमधेही अस्वस्थता आहे. तेलगू देशम एनडीएतून बाहेर पडलाय तर शिवसेनेचा आक्रमक आवेश भाजपच्या चिंतेचा विषय बनलाय. विरोधकांच्या ऐक्यामुळे उत्तर प्रदेश, राजस्थानात ताज्या पोटनिवडणुकांमधे भाजपचे उमेदवार मोठ्या फरकाने हरले. देशभर भाजपच्या विरोधात जो बदललेला माहोल दिसतोय तो आणखी काही महिने असाच वाढत राहिला तर लोकसभेच्या १२५ पेक्षा अधिक जागा भाजपला गमवाव्या लागतील. अशा शोकसंतप्त वातावरणात, मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपला स्वबळावर केंद्रातली सत्ता तरी राखता येईल काय? अशा शंकेचा सूर भाजप कार्यक र्त्यांच्या चर्चेतही जाणवतोय.
एरवी एकमेकांची तोंडे न पाहणारे विरोधक, मोदींच्या विरोधात पक्षभेद विसरून सध्या एकत्र येत आहेत. उत्तर प्रदेशात अखिलेश, मायावती, अजितसिंग एकत्र आलेत तर ममता बॅनर्जी, चंद्राबाबू,नायडू, लालूप्रसाद यादव, द्रमुक, दुसरीकडे विरोधकांच्या ऐक्याला अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ममता बॅनर्जींना राहुल गांधींच्या नेतृत्वाविषयी विशेष आस्था नाही. काँग्रेस व भाजपला समान अंतरावर ठेवण्याचा आग्रह धरीत, मध्यंतरी दीदींनी विरोधकांच्या फेडरल फ्रंटचा सूरही आळवून पाहिला मात्र शरद पवारांची दिल्लीत भेट होताच, त्यांचा हा स्वर मंदावला. तत्परतेने त्यांनी सोनियांची भेट घेतली. अखिलेश, मायावती, लालूप्रसाद, शरद पवार, करुणानिधींचा द्रमुक, ममता बॅनर्जी, आपापल्या राज्यात आक्रमक प्रादेशिक पक्ष असले तरी सर्वांना पूर्णत: एका गोष्टीची जाणीव आहे की आगामी निवडणुकीत आपल्यापैकी कोणत्याही पक्षाला काँग्रेसपेक्षा अधिक जागा मिळण्याची शक्यता नाही. मग अशावेळी विरोधकांचे नेतृत्व नेमके करायचे कुणी? हा प्रश्न शिल्लक रहातोच.
राहुल गांधींनी या पार्श्वभूमीवर धाडसाने केलेल्या विधानाची मोदींनी भलेही टिंगल उडवली असेल, एकत्र येणाºया विरोधकांमधे थोडी अस्वस्थता अन् बेचैनीही पसरली असेल मात्र राजकीय समरांगणातले वास्तव त्यामुळे थोडेच बदलणार आहे? काँग्रेसला वगळून तिसरी आघाडी मोदी अथवा भाजपला काही पर्याय ठरू शकणार नाही. काँग्रेसदेखील चरणसिंग, चंद्रशेखर, देवेगौडा अथवा गुजराल यांच्यासारख्या अल्पजिवी सरकारला बाहेरून पाठिंबा देण्याचा खेळ खेळण्याच्या मन:स्थितीत नाही. उलट केंद्रात आघाडी सरकारमधे आपला पक्ष प्रमुख भूमिकेत असावा, अशीच काँग्रेसची बदललेली भूमिका आहे. लोकसभेत काँग्रेसला १००पेक्षा अधिक जागा मिळाल्या तर मोदी अन् भाजपच्या विरोधात, राहुल गांधींचा पर्याय तमाम विरोधकांना निवडावाच लागणार आहे. अन् काँग्रेसला १०० पेक्षा कमी जागा मिळाल्या तर राहुलना संधी देण्याचा प्रश्नच उद्भवणार नाही. भारतीय राजकारणात आघाडीचे सरकार ही केवळ संख्याबळाची अंकगणिती मजबुरी राहिलेली नाही तर बदलत्या सामाजिक समीकरणांचे ते अपरिहार्य वास्तव आहे. राहुल गांधींनी एका सरळ व सहज उत्तराद्वारे याची सर्वांनाच जाणीव करून दिली हे बरेच झाले. विरोधकांमधील काही महत्त्वाकांक्षी नेत्यांनाही त्यामुळे आपल्या स्वप्नांना आता विराम द्यावा लागेल.
देशाचे पंतप्रधानपद आपल्यालाच मिळाले पाहिजे, असा हट्ट राहुल गांधी अथवा सोनिया गांधींनी यापूर्वी धरल्याचा आरोप कुणीही करू शकणार नाही. २००४ साली यूपीएला बहुमत मिळाल्यावर सोनियांनीच पंतप्रधान व्हावे, या आग्रहाची पाठिंबापत्रे देण्यासाठी अनेक पक्षांची १० जनपथवर रांग लागली होती. पंतप्रधानपदाचा त्याग करून सोनियांनी सुषमा स्वराज अन् उमा भारतीच्या मुंडन प्रतिज्ञेला त्यावेळी थेट आरसा दाखवला. यूपीए सरकार २००९ साली पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर, काही उत्साही काँग्रेसजनांनी राहुल गांधींकडे पंतप्रधानपद सोपवण्याचीही मागणी केली होती. राहुलनी मात्र शालिनतेने या प्रस्तावाला नकार दिला होता. जनतेच्या विस्मृतीत या गोष्टी इतक्या लवकर जातील, अशी स्थिती नक्कीच नाही.
देशाचे राजकारण वेगाने बदलते आहे. समाजवादी पक्षात अखिलेश तर राजदमधे तेजस्वी यादव, द्रमुकमधे स्टॅलिन तर राष्ट्रवादीत सुप्रिया सुळे, रालोदमधे जयंत चौधरी तर नॅशनल कॉन्फरन्समधे ओमर अब्दुल्ला अशा देशातल्या तमाम राजकीय पक्षात तरुणांचे नेतृत्व आश्वासकतेने पुढे सरसावले आहे. सारेच जण एकाच वयोगटातले आहेत. राहुलच्या नव्या इनिंगसाठी ही एक जमेची बाजू आहे. गुजरात विधानसभेची निवडणूक सुरू असताना राहुलनी काँग्रेसचे अध्यक्षपद स्वीकारले, कर्नाटकची निवडणूक सुरू असताना पंतप्रधानपद स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली. गेल्या सहा महिन्यात राहुलच्या बदललेल्या व्यक्तिमत्त्वाचा आत्मविश्वास, त्यातून स्पष्टपणे जाणवू लागला आहे. पंतप्रधानपदासाठी मोदी की राहुल यापैकी एकाची निवड करताना अंतत: राहुलचीच निवड करण्याचा पर्याय आपल्यापुढे आहे, या कल्पनेमुळे काही विरोधक सुरुवातीला कदाचित बेचैन होतील मात्र हळूहळू त्यांच्या मनातली द्विधा मन:स्थितीही दूर होईल व वास्तव सर्वांनाच स्वीकारावे लागेल. देशाचे पंतप्रधानपद आणि राहुल गांधी यांच्या दरम्यान इतकेच अंतर आहे.