अध्यक्ष महोदय, तुम्ही हे करूनच दाखवा!

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सेंट जॉर्ज हॉस्पिटलला भेट दिल्यानंतर त्यांना इतस्ततः पडलेला कचरा, रूग्णालयात विश्रांती घेणारे श्वान, अस्वच्छता पाहायला मिळाली.

अतुल कुलकर्णी, संपादक, मुंबई.

विधानसभेचे अध्यक्ष आणि कुलाबा मतदारसंघाचे आमदार राहुल नार्वेकर यांनी मुंबईत सेंट जॉर्ज हॉस्पिटलला अचानक भेट दिली. त्या ठिकाणी असलेल्या निकृष्ट कारभाराबद्दल त्यांनी जे.जे. हॉस्पिटलच्या डीन डॉ. पल्लवी सापळे आणि अन्य अधिकाऱ्यांना फोनवरून तीव्र शब्दांत नापसंती व्यक्त केली. तुम्ही हॉस्पिटलला भेट दिली पाहिजे. तपासण्या केल्या पाहिजेत. काय कमतरता आहे ते आम्हाला सांगायला पाहिजे, असे म्हणत त्यांनी अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले.

सेंट जॉर्जमध्ये रुग्णांना बाहेरून तपासण्या करायला सांगितल्या जातात. आम्ही तुम्हाला कमी पैशात तपासण्या करून देऊ, असे सांगत खाजगी लॅबचे दलाल त्या ठिकाणी फिरत असतात. रुग्णांना बाहेरून औषधे आणायला सांगितले जाते. लागणारी उपकरणेदेखील बाहेरूनच आणण्याची रुग्णांच्या नातेवाइकांना सक्ती केली जाते. परिसरात कुत्रे-मांजरी मोकाट फिरत आहेत. सर्वत्र घाण आणि अस्वच्छता आहे. या गोष्टीही विधानसभा अध्यक्षांनी निदर्शनास आणून दिल्या. सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल त्यांच्या मतदारसंघात येते म्हणून त्यांनी भेट देणे स्वाभाविक आहे. मात्र, आरोग्याचे विभाग सांभाळण्याचे दायित्व ज्यांचे आहे, त्या विभागाचे मंत्री, सचिव, संचालक मुंबईत तरी किमान पंधरा दिवसाला मोठ्या हॉस्पिटल्सना किती वेळा भेटी देतात? याचा हिशेब यानिमित्ताने काढा. त्यांनी भेटी देऊन काही सूचना केल्या असतील, तर त्या सूचनांचे पुढे काय झाले? हे देखील तपासा. या सगळ्यांचा कागदावर हिशेब मांडल्याशिवाय खरे उत्तर मिळणार नाही. 

सेंट जॉर्ज कशाला, मुंबईतल्या पालिका आणि राज्य सरकारच्या ताब्यात असणाऱ्या जवळपास सगळ्या हॉस्पिटलमध्ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. जे आहेत ते कसे काम करतात, याचा जाब विचारण्याची हिंमत वरिष्ठांमध्ये नाही. अनेक डॉक्टर खाजगी प्रॅक्टिस करतात. काही जण सरकारी हॉस्पिटलला ओपीडीसारखे ट्रीट करतात. तिथे येणारे रुग्ण स्वतःकडे नेतात. खाजगी लॅबचे लोक सरकारी हॉस्पिटलमध्ये फिरतातच कसे? हे कोणाला कळत नाही का? सगळ्यांना सगळे समजते. मात्र; प्रत्येकाला, प्रत्येक गोष्टीत हिस्सा हवा आहे. तो मिळाला की सगळे हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवून गप्प बसतात. 

विधानसभेचे अध्यक्ष हे घटनात्मक पद आहे. राज्यपालानंतरचे ते सर्वोच्च पद आहे. या पदावरची व्यक्ती सरकारलाही आदेश देऊ शकते. सरकारला ते आदेश पाळावे लागतात. मात्र, अध्यक्षच जर स्वतः मुख्यमंत्र्यांकडे जाऊ लागले, हॉस्पिटलला भेट देऊन स्थानिक पातळीवरील अधिकाऱ्यांना झापू लागले, तर त्या पदाची प्रतिष्ठा राहणार नाही. जर खरोखरच मुंबईतल्या हॉस्पिटलची यंत्रणा सरळ करायची असेल, गोरगरिबांना उपचार मिळावे असे वाटत असेल तर विधानभवनात बसून या सगळ्यांवर रामबाण औषध देण्याचे काम अध्यक्ष करू शकतात. 

अध्यक्षांनी वैद्यकीय शिक्षण विभाग, तसेच मुंबई पालिकेचा आरोग्य विभाग यातील जबाबदार व्यक्तींची एक बैठक विधानभवनात बोलवावी. त्या सगळ्यांना तुम्ही आतापर्यंत काय काम केले? याचा जाब विचारावा. आपल्याकडे मंजूर बेड किती आहेत? त्यापैकी किती जास्तीचे बेड वापरावे लागत आहेत? त्यासाठी डॉक्टरांपासून शिपायापर्यंत मंजूर कर्मचारी किती आहेत? प्रत्यक्षात कर्मचारी किती आहेत? औषधांचा पुरवठा कशा पद्धतीने केला जातो? मंत्रालयातून मेडिकल कॉलेजच्या माथी औषधे मारली जातात, की मेडिकल कॉलेजने जेवढी मागणी केली तेवढीच मागणी पूर्ण केली जाते, या सगळ्या गोष्टींचा लेखाजोखा जाहीरपणे मांडायला लावा. 

हे करताना यात जे कोणी दोषी आढळतील त्यांच्यावर कठोरातील कठोर शिक्षा करण्याची शिफारस अध्यक्ष सरकारला करू शकतात. 
प्रसंगी विधानसभेच्या अधिवेशनात या विषयावर अध्यक्ष स्वतः सगळे कामकाज बाजूला सारून दोन-तीन तासांची चर्चा घडवून आणू शकतात. सर्वपक्षीय आमदारांना त्यात त्यांची मते मांडण्याची संधी देऊ शकतात. सरकारकडून यावर उत्तर मागू शकतात. तेवढ्यावरही जर अध्यक्षांचे आणि सभागृहाचे समाधान झाले नाही, तर सभागृहातून अध्यक्ष सरकारला कठोर निर्देशही देऊ शकतात. यंत्रणा नीट करायची असेल, तर अध्यक्ष महोदय, हे करून दाखवा. मग पाहा, तुम्हाला अपेक्षित निकाल येतो की नाही...? पण अध्यक्षांनीच कार्यकारी भूमिकेत जायचे ठरवले तर त्यांनी सरकारलाच जबाबदारीतून मुक्तच केल्यासारखे होईल. शिवाय विधिमंडळाच्या सार्वभौमत्वाशी कोणत्याही प्रकारे आपण तडजोड होऊ देणार नाही, असे अध्यक्षांनीच सांगितले विधानही खरे होईल.

अध्यक्षांनी सेंट जॉर्जला अचानक भेट दिली म्हणून दोन दिवस बातम्या येतील. अध्यक्षांनी अधिकाऱ्यांना कसे झापले याचे व्हिडीओ व्हायरल होतील. चार दिवस चर्चा होईल. डीन  एखादा अहवाल सादर करतील. मात्र, यातून कायमस्वरूपी उपाय कधीच होणार नाहीत. गोरगरीब रुग्ण तिथे उपलब्ध असणाऱ्या डॉक्टरांच्या हाता-पाया पडून उपचाराची भीक मागतच राहतील. पुन्हा एखाद्या नेत्याचे किंवा कार्यकर्त्याचे, एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये कोणाशी बिनसले तर तो अध्यक्षांना, मंत्र्यांना त्याला त्रास देणाऱ्या अधिकाऱ्याविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी म्हणून सरप्राइज व्हिजिट द्यायला लावेल. पुन्हा याच गोष्टी याच क्रमाने घडतील. मात्र, गोरगरीब रुग्ण मात्र उपचाराविना तडफडून मरत राहतील.