शहरं
Join us  
Trending Stories
1
निवडणुकीनंतर पवार-शिंदे एकत्र आलेले दिसतील का?; 'लोकमत'च्या मुलाखतीत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केली भूमिका
2
"शरद पवारांच्या त्या पत्रामुळेच २०१९ मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाली", देवेंद्र फडणवीस यांचा गौप्यस्फोट
3
आजचे राशीभविष्य - १५ नोव्हेंबर २०२४, प्रत्येक काम सहजतेने पूर्ण होईल, नोकरीत वरिष्ठ खुश राहतील
4
हमीभावाबाबत पंतप्रधान मोदींची महत्त्वाची घोषणा; राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
5
निवडणुकीसाठी मध्य रेल्वेच्या विशेष गाड्या; जाणून घ्या वेळापत्रक
6
आजचा अग्रलेख: राज यांची टाळी, योग्य वेळी!
7
Ola Electric विरोधातील तक्रारींच्या तपासाचे आदेश, कंपनीपुढील समस्या वाढणार का?
8
विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; निवडणुकीमुळे शाळांना तीन दिवस सुट्टी?
9
पूर्व नागपुरात महायुती-महाविकास आघाडीसमोर बंडखोरांचे आव्हान
10
कार्यकर्ते लागले कामाला, मतदानासाठी बस निघाल्या गावाला!
11
सिमकार्ड कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनीच मारला ३० हजार लोकांच्या डेटावर डल्ला; भारतातील अनेकांची कोट्यवधींची फसवणूक!
12
कुलाब्यात ४ हजार पोलिसांचे टपाली मतदान; उद्यापर्यंत बजावता येणार हक्क!
13
तामिळनाडूच्या तिरची गँगच्या आरोपीला अटक; वाहनांची काच फोडून करायचा चोरी, ६ गुन्ह्यांची उकल
14
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
15
DRDO ला आणखी एक मोठं यश, गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टीमची यशस्वी चाचणी
16
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
17
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
18
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
19
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
20
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे

रुद्रावतारात राहुल

By admin | Published: March 03, 2016 11:57 PM

केन्द्रातील रालोआ सरकार मान्य करो अथवा न करो, या सरकारने संसदेला सादर केलेल्या आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पात धोरणात्मकदृष्ट्या जी कोलांटउडी मारल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले

केन्द्रातील रालोआ सरकार मान्य करो अथवा न करो, या सरकारने संसदेला सादर केलेल्या आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पात धोरणात्मकदृष्ट्या जी कोलांटउडी मारल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले, त्याचे कारक काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी हेच आहेत. पण तसे कशाला, मोदी सरकारमधील संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी एका खासगी दूरचित्रवाणीवर प्रतिक्रिया देताना, ‘राहुल आम्हाला सूट-बूट की सरकार म्हणत असले तरी आम्ही दाखवून दिले की आमचे सरकार सूझ-बूझ चे आहे’! या प्रतिक्रियेचा अर्थ तोच की कितीही हेटाळणी केली तरी भाजपा सरकार राहुल गांधी यांना टाळू शकत नाही. अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ब्रेल कागदावरील कर रद्द करण्याची तरतूद मांडताना आवर्जून राहुल गांधी यांचा उल्लेख केला त्याचाही अर्थ तोच. आता काँग्रेस उपाध्यक्षांनी टीकेचे नवे अस्त्र उगारले आहे ते काळा पैसा दडवून ठेवणाऱ्यांना अभय देण्याच्या सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाविरुद्ध. ज्यांनी कोणी काळा पैसा तयार केला असेल त्यांनी तो जाहीर करावा आणि त्यावर तीस टक्के कर आणि पंधरा टक्के दंड व अधिभार भरावा व तसे केल्यास सरकार त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई करणार नाही, असे अर्थसंकल्पातच जाहीर केले गेले. वास्तविक पाहाता देशात काँग्रेसची राजवट असतानाही अशा योजना ‘व्हॉलंटरी डिक्लरेशन’ या नावाखाली जाहीर झाल्या होत्या. परंतु त्यांना फारसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता. त्यापेक्षा वेगळे काही येत्या वर्षात घडेल असे नाही. कारण येथे मुद्दा विश्वासार्हतेचाही येतो. सरकार जरी म्हणत असले की कारवाई करणार नाही, तरी तसे होईलच यावर लोक विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. परंतु मुद्दा तो नाहीच. राहुल गांधी यांनी सरकारच्या नव्या धोरणात्मक निर्णयाचे उपरोधिक नामकरण ‘फेअर अ‍ॅन्ड लव्हली’ असे केले आहे. म्हणजे जादू केल्यागत काळ्याचे पांढरे केले जाणे. अर्थात या नामकरणाला वा त्यामागील टीकेला विशिष्ट कारण आहे. देशात जसे मोठ्या प्रमाणावर काळे धन जमा झाले आहे तसेच ते विदेशी बँकांमध्येही ठेवले गेले असून त्याला काँग्रेसची राजवट कारणीभूत असल्याचा पंतप्रधान मोदी यांचा प्रथमपासूनचा दावा होता व आहे आणि परदेशातील काळे धन तर देशात परत आणूच पण तिथे आणि देशांतर्गत काळा पैसा जमा करणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळू असे घणाघाती आश्वासन मोदींनी स्वत: लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारकाळात वारंवार दिले होते. त्याचा सरकारला सोयीस्कर विसर पडल्यानंतर राहुल गांधी रुद्रावतारात जात असतील तर ते योग्यच आहे.