रत्नाकर ग. लेले
सहा डिसेंबर १९९२ हा भारतीय राष्टÑजीवनातील सुवर्णाक्षराने लिहून ठेवल्यासारखा दिवस. काय झाले या दिवशी? आपल्यावरील आक्रमणाचा एक कलंक पुसला गेला. रामजन्मभूमीवर उभे असलेले, ‘बाबरी ढाचा’ म्हणून परिचित झालेले एक बांधकाम जमीनदोस्त झाले. या सर्वामागे फार मोठा इतिहास आहे, संघर्ष आहे. २३ मार्च १५२८ रोजी बाबराच्या आज्ञेनुसार त्याचा सेनापती मीर बाकीने आक्रमण केले. मोठा रणसंग्राम झाला. पावणेदोन लाख हिंदूंनी मंदिराचे रक्षण करताना प्राणार्पण केले; पण देशभरातील हिंदू राजांचे ऐक्य नव्हते, त्यामुळे मंदिराच्या रक्षणासाठी देशभरातून मदत मिळाली नाही व पराभव झाला. मीर बाकीने मंदिर उद्ध्वस्त केले; पण त्याला तेथे मशिदीचे बांधकाम पूर्ण करता आले नाही. तेव्हापासून मंदिराच्या जागेचा ताबा मिळविण्यासाठी १८५७ च्या स्वातंत्र्ययुद्धापर्यंत ७६ लढाया झाल्या. त्यात लाखो हिंदू वीरांनी बलिदान केले. १८५७ सालीे इंग्रजांचा अंमल सुरू झाला. त्यांना हिंदू-मुस्लिम वाद सोडविण्याची गरज नव्हती व प्रश्न तसाच राहिला.
१९६४ साली एक महत्त्वाची घटना घडली. अनेक साधुसंतांच्या उपस्थितीत विश्व हिंदू परिषदेची स्थापना झाली. परिषदेच्या प्रेरणेने ७/८ एप्रिल १९८४ रोजी झालेल्या प्रथम धर्मसंसदेने रामजन्मभूमी मुक्ततेच्या कार्याला हात घातला. ५२८ धर्माचार्यांच्या उपस्थितीत ‘रामजन्मभूमी मुक्तियज्ञ समिती’ची स्थापना झाली. परंतु, धर्माचार्यांच्या रेट्यापुढे सरकार थोडेच नमणार होते. जनशक्तीचा दबाव निर्माण करण्याची आवश्यकता होती. राम मंदिराच्या निर्माणासाठी समाजमन तयार करण्याचे आव्हान विश्व हिंदू परिषदेने स्वीकारले. सुरुवातीला २५ सप्टेंबर १९८४ रोजी सीतामातेच्या जन्मस्थानापासून ‘श्रीराम जानकी यात्रे’चे आयोजन करण्यात आले. हा कार्यक्रम उत्तर प्रदेशपुरताच होता. ७ आॅक्टोबर १९८४ रोजी यात्रा अयोध्येत पोहोचली व दोन लाख रामभक्तांच्या उपस्थितीत मेळावा संपन्न झाला. (मधल्या काळात ३०/४० वर्षांपूर्वी त्या मंदिराला कुलूपबंद करण्यात आले होते.) ही यात्रा थोड्याच दिवसांत दिल्ली येथे पोहोचणार होती व हिंदूंच्या विशाल मेळाव्याने त्याची सांगता होणार होती; पण ३१ आॅक्टोबरला पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची दुर्दैवी हत्या झाली व देशातील वातावरणच बदलले. यात्रेचा पुढील कार्यक्रम रद्द करावा लागला.नंतरच्या काळात २६ मार्च १९८५ रोजी ‘रामजन्मभूमी मुक्ती यज्ञ समिती’ची बैठक झाली व ८ मार्च १९८६ रोजी येणाऱ्या महाशिवरात्रीपर्यंत रामजन्मभूमीची कुलपे काढली नाहीत तर हिंदू आता गप्प बसणार नाही, असा इशारा देण्यात आला. या मागणीसाठी देशभर काहीना काही कार्यक्रम झाले. परिणामत: १ फेब्रुवारी १९८६ रोजी न्यायालयामार्फत कुलपे काढण्याचा आदेश दिला गेला व पहिला विजय मिळाला. पहिली लढाई जिंकली.यानंतरच्या काळात विश्व हिंदू परिषदेने ‘९ नोव्हेंबर १९८९ रोजी रामजन्मभूमीवर शिलान्यासाचा’ व त्यापूर्वी देशातील सर्व गावांमध्ये श्रीरामशिला पूजनाचे कार्यक्रम करण्याचे ठरविले; पण ९ नोव्हेंबरच्या शिलान्यासाच्या कार्यक्रमात अनेक अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार करतच होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने शिलान्यासावर बंदी आणता येणार नाही, असा निर्णय दिला. ‘यज्ञ समितीने’ जागा निश्चित केली व २ नोव्हेंबर रोजी कार्यक्रमासाठी शिलान्यासाच्या जागेवर चबुतरा बांधला; पण सरकारकडून अगदी ८ नोव्हेंबरपर्यंत परवानगी मिळत नव्हती. मात्र, हिंदू समाजाचा निर्धार बघता व त्याच सुमारास लोकसभेच्या निवडणुका असल्यामुळे ८ नोव्हेंबरला सायंकाळी धर्मसंसदेने ठरलेल्या जागी शिलान्यासाची परवानगी द्यावीच लागली. दुसरी लढाई जिंकली होती.नंतरच्या सरकारने मंदिर निर्माणाच्या दृष्टीने काहीच हालचाल होत नाही, असे लक्षात येताच धर्मसंसदेने ३० आॅक्टोबर १९९० रोजी अयोध्येत मंदिर निर्माण करण्यासाठी कारसेवा करण्याचे ठरविले व हा संदेश देशभर देण्यासाठी श्रीरामज्योती यात्रेचे आयोजन केले. प्रत्येक हिंदू बांधवाने त्या ज्योतीवरून आपल्या घरातील ज्योत प्रज्वलित करून यात्रेची सांगता करावी असा कार्यक्रम. याच कार्यक्रमांतर्गत ताळगावजवळील केशव दिवकर या रामभक्तांनी आपल्या घरातील ज्योत प्रज्वलित केली व निश्चय केला, जोपर्यंत अयोध्येत राम मंदिर निर्माण होत नाही, तोपर्यंत आपल्या घरातील ज्योत २४ तास तेवत राहील. (यापूर्वी देवासमोर २४ तास दिवा नसायचा) आजही त्यांच्या घरात ज्योत तेवते आहे.याच सुमारास लालकृष्ण अडवाणींची प्रसिद्ध रथयात्रा सुरू झाली. अयोध्येत ३० आॅक्टोबरला लाठीचार्ज, गोळीबार झाला; पण कारसेवकांनी तथाकथित ‘बाबरी ढाचा’वर भगवा फडकविला. तिसरी लढाई जिंकली होती.मधल्या काळात नरसिंहराव पंतप्रधान झाले व उत्तर प्रदेशात भाजपचे कल्याणसिंग मुख्यमंत्री झाले. १० आॅक्टोबर १९९१ रोजी कल्याणसिंग सरकारने २.७७ एकर जमिनीचे अधिग्रहण केले. पण पंतप्रधानांनी मंदिर निर्माणाच्या दृष्टीने काहीच हालचाल केली नाही. ९ जुलै १९९२ ला कारसेवा सुरू करण्याचा निर्णय धर्मसंसद व रामजन्मभूमीयज्ञ समिती अशा दोघांनी घेतला. श्रीराम चबुतरा बांधण्याचे काम सुरूही झाले; पण केंद्र सरकार न्यायालयामार्फत निर्णय मिळावा म्हणून प्रयत्नशील राहिले. पण आता संत महंत आक्रमक झाले होते. ६ डिसेंबरला अयोध्येत जमलेल्या रामभक्त कारसेवक शेवटी रामजन्मभूमीस्थानी एकत्र झाले व तथाकथित ‘बाबरी ढाचा’ जमीनदोस्त झाला. आतील रामलल्ला मूर्तीसाठी एक छोटे मंदिरही निर्माण झाले. नंतरचा लढा हा न्यायालयीन होता, राजकीय होता व २७/२८ वर्षांनी दोन्ही स्तरावर तो जिंकला गेला. न्यायालयाने योग्य न्याय दिला. न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकारने आवश्यक त्या सर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण करून मंदिर निर्माणाचे काम सुरू केले आहे.(लेखक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे, गोवा येथील कार्यकर्ते आहेत)