केल्याने होत आहे रे...!

दिल्लीतील ‘आप’च्या सरकारने अखेर बाजी मारली आहे. प्रदूषणाला आवर घालण्याचा एक प्रयत्न म्हणून नववर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून पंधरवडाभर सम-विषम क्रमांकांच्या गाड्या आलटून पालटून रस्त्यावर आणण्याचा नियम प्रायोगिक तत्वावर राजधानीत सुरु झाला आणि पहिल्याच दिवशी या प्रयोगाला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. पण नववर्षाच्या सुटीमुळे वाहने रस्त्यावर कमी आली असतील, आता चार जानेवारीला नव्या आठवड्याच्या सुरूवातीला काय होते ते बघायचे, असा शंकेचा जो सूर निघत होता, त्यालाही सोमवारच्या अनुभवामुळे विराम मिळाला आहे. एकूणच ही योजना आपल्या हिताचीच आहे, हे बहुतांशी दिल्लीकरांना पटल्याचे आणि या योजनेतील नियम पाळण्याचे त्यांनी ठरवले आहे, असेच चार दिवसांच्या अनुभवावरून दिसते. भारताच्या राजधानीतील प्रदूषणाचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेला घेतला गेला आहे. त्याचबरोबर या प्रदूषणाची राष्ट्रीय हरित आयोगानेही दखल घेतली आणि दिल्लीत प्रवेश करणाऱ्या मालमोटारी व अवजड वाहनांवर कर बसविण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे वाद उद्भवला, तेव्हा प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तिथे सुनावणी सुरु असतानाच केजरीवाल सरकारने ‘सम-विषम’ची योजना अंमलात आणण्याचा निर्णय जाहीर केला व तो देशाच्या सरन्यायाधीशांनीही उचलून धरला. साहजिकच राज्य व केंद्र ही दोन्ही सरकारे एकत्र येऊन ही योजना यशस्वी करून दाखविण्यासाठी सर्व शासनयंत्रणा कार्यक्षमरीत्या कामाला लावतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र ती फोल ठरली. कोणत्याही मुद्यावरून पक्षीय राजकारणाचा चिखल चिवडत आणि आपणच जनहिताचे कैवारी आहोेत असा आव आणत, प्रतिस्पर्ध्यावर कुरघोडी करण्याचे डावपेच खेळण्याची वाईट खोड आपल्या देशातील राजकारण्यांना लागली आहे. त्याचेच प्रत्यंतर या योजनेबाबतही आले. केंद्रातील सत्ता हाती आल्यामुळे आता दिल्ली या राज्यातही राज्य करण्याचा आपल्याला हक्कच आहे, अशा आविर्भावात भाजपा २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून वावरत होती. खरे तर लोकसभेत बहुमत मिळविण्याआधी दिल्लीत झालेल्या निवडणुकीत ‘आप’ने भाजपाला मागे सारले होते. पुन्हा जेव्हा निवडणुका झाल्या, तेव्हा ‘आप’चा विजय होऊन भाजपाची धूळधाण उडाली. तेव्हापासून दिल्लीतील ‘आप’चे सरकार भाजपाच्या डोळ्यात सलते आहे. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा नाही आणि तो नुसता केंद्रशासित प्रदेशही नाही. त्यामुळे दिल्लीत सरकार आहे, विधानसभा आहे, पण नायब राज्यपालांनाही अधिकार आहेत. या विशिष्ट घटनात्मक संरचनेला ‘आप’चा विरोध आहे. उलट याच घटनात्मक तरतुदींचा वापर करून ‘आप’ सरकारने घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीत मोदी सरकार खोडा घालायचा प्रयत्न करीत असते. इतकी सगळी खडाखडी होत असूनही आजही ‘आप’च्या सरकारला जनमताचा पाठिंबा आहे, याची वारंवार प्रचिती येत असते. या ‘सम-विषम’ योजनेला दिल्लीवासियांचा जो उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे, तो ही वस्तुस्थिती अधोरेखित करणारा आहे. भाजपाला नेमके हेच रूचलेले नाही. त्यामुळे केजरीवाल सरकारने ‘सम-विषम’ योजना अंमलात आणण्याचा निर्णय जाहीर केल्यावर, हा केवळ देखावा आहे व अशा योजनांनी प्रदूषणात काहीही घट होणार नाही असा आक्षेप भाजपा नेते घेत होते. ‘मूळ मुद्दा वाहनांची इंजिने कार्यक्षम बनवण्याचा असून त्यासाठी वाहन उद्योगाला आपली यंत्रणा बदलावी लागेल व त्याकरिता ६० हजार कोटींपर्यंत गुंतवणूक व तीन वर्षांचा कालावधी लागेल आणि तोच खरा वाहनांपासून होणारे प्रदूषण कमी करण्याचा मार्ग आहे’, असे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगून टाकले. आता दिल्लीतील प्रयोग बहुतांशी यशस्वी होत आहे, हे दिसत असूनही, ‘मुंबईत अशी योजना अंमलात आणणार काय’, या प्रश्नाला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी साफ नकार दिला आहे. ‘कोल्ह्याला द्राक्षे आंबट’ अशाच स्वरूपाचा हा फडणवीस यांचा नकार आहे. उलट ‘या योजनेबाबतच्या सगळ्या शंका खऱ्याच आहेत. पण परिस्थितीच इतकी बिकट आहे की, काही तरी उपाययोजना ताबडतोब करणे गरजेचे आहे. किंबहुना जे काही उपाय असतील, ते सगळे करणे आवश्यक आहे. ‘सम-विषम’ हा अशा तातडीच्या उपायांचाच एक भाग आहे. तोही केवळ प्रायोगिक तत्वावर’, असा ‘आप’चा सामंजस्याचा पवित्रा होता. शिवाय ‘आप’ ने दिल्लीतील नागरिकांनाच आवाहन केले आणि त्यांनी जर ठरवले, तरच ही योजना यशस्वी होईल, अन्यथा हजारो वाहनचालकांना दंड करीत बसणे पोलिसांना शक्य नाही, हेही केजरीवाल ठसवत राहिले. त्यांनी शाळेच्या विद्यार्थ्यांनाही या मोहिमेत सामील करून घेतले. अशा या व्यापक जनसंपर्क मोहिमेमुळे जागरूकता वाढली. राजधानीतील अभिजन वर्गातील अनेक जण या योजनेस पाठिंबा देण्यासाठी पुढे आले. भाजपाच्या नकारात्मक दृष्टिकोनाच्या तुलनेत ‘आप’च्या सरकारचा ‘केल्याने होत आहे रे...’ हा सकारात्मक पवित्राच ही योजना यशस्वी होण्यास कारणीभूत ठरला आहे.