विधानसभा निवडणुकीचे वेध लागले असले तरी, देवेंद्र फडणवीस सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या समृद्धी महामार्गाचे गाडे काही मार्गी लागायला तयार नाही. भूसंपादनाचे घोंगडे अजूनही भिजत पडले असून, भूसंपादनात मलिदा ओरपण्यात आल्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. तिकडे नरेंद्र मोदी सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या बुलेट ट्रेनची परिस्थिती तर समृद्धी महामार्गापेक्षाही वाईट आहे. बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी ज्यांच्या जमिनींचे अधिग्रहण करायचे आहे, ते शेतकरी अगदी अडून बसले असून, कोणत्याही परिस्थितीत जमीन न देण्याचा त्यांचा निर्धार आहे. बुलेट ट्रेन प्रकल्पास वित्त पुरवठा करीत असलेल्या जपानी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संस्थेची एक चमू नुकतीच भारत भेटीसाठी आली होती. कोणत्याही परिस्थितीत जमिनी देणार नसल्याचे शेतकऱ्यांनी त्या चमूला ठणकावून सांगितले. त्यामुळे बुलेट ट्रेन प्रकल्पच बारगळतो की काय, अशी शंका व्यक्त होऊ लागली आहे.सरकारी अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांनी प्रस्तावित समृद्धी महामार्गालगतच्या जमिनी अंधारात असलेल्या शेतकºयांकडून स्वस्तात खरेदी केल्या आणि नंतर सरकारकडून दामदुप्पट मोबदला मिळवला, अशा आशयाचे आरोप पूर्वी झाले होते. आता ठाणे जिल्ह्यातील उर्वरित भूसंपादनात कोट्यवधी रुपयांचा मोबदला उकळण्याच्या लालसेपोटी अनेक भूखंडांवर रातोरात उद्योग उभे राहिले असल्याचे उघडकीस आले आहे. देशहिताच्या विकास प्रकल्पांसाठी जमिनी देण्यास शेतकºयांनी कधीच नकार दिला नाही; मात्र आपल्याकडून स्वस्तात जमिनी घेऊन राजकीय नेते, अधिकारी गब्बर होत असल्याचे बघून त्यांच्या अंगाचा तीळपापड होत आला आहे. त्यामुळेच अलीकडील काळात शेतकºयांनी भूसंपादनासाठी अडवणुकीची भूमिका घेणे सुरू केले आहे.बहुतांश प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करताना काही प्रमाणात लोक विस्थापित होतात. त्यामध्ये गरिबांचाच भरणा असतो. त्यांची शेती, घरे, उदरनिर्वाहाची इतर साधने यावर त्यांना पाणी सोडावे लागते आणि पदरात पडलेला तुटपुंजा मोबदला घेऊन आयुष्याची नव्याने सुरुवात करावी लागते. दुसरीकडे राजकीय नेते, भू माफिया यांची मात्र चांदी होते. राजकीय नेते आणि भू माफिया यांची अभद्र युती गत काही वर्षात जन्माला आली आहे. प्रस्तावित महामार्ग, रेल्वे मार्ग, विमानतळ इत्यादी विकास प्रकल्पांची माहिती राजकीय नेत्यांमार्फत भू माफियांना मिळते. मग ते प्रस्तावित प्रकल्पस्थळी गरीब शेतकºयांकडून बाजारभावापेक्षा थोडासा जादा दर देऊन जमिनी खरेदी करतात आणि एकदा का प्रकल्पाची घोषणा झाली, की सरकारी दराने खरेदी किमतीपेक्षा किती तरी जास्त नुकसानभरपाई मिळवतात. त्यामध्ये राजकीय नेते आणि भू माफियांचा वाटा ठरलेला असतो.गोरगरीब शेतकºयांना त्यांच्या जमिनीचा पुरेसा मोबदला मिळत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर, १ जानेवारी २०१४ पासून देशात नवा भूसंपादन कायदा अस्तित्वात आला. तत्पूर्वी १८९४ मध्ये ब्रिटिशांनी तयार केलेल्या भूसंपादन कायद्यानुसार भूसंपादन होत असे. दुर्दैवाने नवा भूसंपादन कायदा अस्तित्वात येऊनही शेतकºयांची लूट थांबलेली नाही किंवा जमिनीवर पाणी सोडल्यानंतर मिळालेल्या मोबदल्याच्या रकमेत उर्वरित आयुष्यात कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करता येण्याची खात्री शेतकºयांना वाटत नाही, हेच समृद्धी महामार्ग आणि बुलेट ट्रेनसारख्या प्रकल्पांसाठीच्या भूसंपादनास होत असलेल्या विरोधावरून लक्षात येते.नवा भूसंपादन कायदा अस्तित्वात आला तेव्हाच सदर कायदा शेतकºयांच्या बाजूने झुकलेला आणि उद्योग क्षेत्राच्या विरोधात जाणारा असल्याची टीका झाली होती. नियोजन आयोगाचे माजी सचिव एन. सी. सक्सेना आणि अन्य काही जाणकारांनी तर नवा भूसंपादन कायदा शेतकरी आणि उद्योग क्षेत्र या दोघांच्याही विरोधात जाणारा आणि नोकरशाहीला पूरक असल्याची टीका केली होती. समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादनात ज्या प्रकारे काही नोकरशहांनी पैसा कमावल्याचे आरोप होत आहेत, ते बघू जाता सक्सेना आणि अन्य मंडळीच्या टीकेमध्ये तथ्य असल्याचे वाटू लागते.जुन्या भूसंपादन कायद्यामध्ये पुरेसा मोबदला, जमीन मालक व जमिनीवर अवलंबून असलेल्या इतरांची सहमती आणि पुनर्वसन या मुद्यांसंदर्भातील तरतुदींचा अभाव असल्याची टीका होत होती; मात्र नव्या कायद्यामध्ये या तरतुदी करताना कायद्याचा लोलक दुसºया बाजूला खूप जास्त झुकल्याची टीका उद्योग क्षेत्राकडून होते. ते स्वाभाविकही म्हणावे लागेल. कोणत्याही उद्योगपतीला नवा उद्योग उभारताना जमीन मोफत अथवा नगण्य दरात मिळालेली हवी असते. नव्या कायद्यामुळे ते अशक्य झाले आहे. त्यामुळे उद्योग क्षेत्र नव्या भूसंपादन कायद्यावर नाराज असणे स्वाभाविकच आहे; पण ज्यांच्या हितासाठी सदर कायदा करण्यात आला ते शेतकरीही खूश नाहीत, हेच समृद्धी महामार्ग आणि बुलेट ट्रेनसारख्या उदाहरणांवरून ठसठशीतपणे समोर येत आहे. ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे एकूणच भूसंपादन प्रक्रियेसंदर्भात नव्याने विचार होण्याची गरज आहे.देशाला प्रगतीपथावर न्यायचे असल्यास पायाभूत सुविधांचा विकास आत्यंतिक गरजेचा आहे. त्यासाठी जमीन लागणार आहे. त्यामुळे भूसंपादन आवश्यकच आहे; मात्र बाजारभावापेक्षा दुप्पट-चौपट मोबदला देऊनही शेतकरी भूसंपादनास विरोध करीत असतील, तर त्याचा कुठे तरी विचार होणे गरजेचे आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी जमीनही उपलब्ध होईल आणि शेतकºयांनाही ठगविल्या गेल्याचे, विस्थापित झाल्याचे वाटणार नाही, असा सुवर्णमध्य साधण्याची गरज आहे. भूसंपादन कायद्यातील त्रुटी दूर केल्या नाहीत तर भविष्यात विकास प्रकल्पच ठप्प होण्याचा मोठा धोका आहे. सरकार, शेतकरी नेते आणि अभ्यासकांनी ही बाब विचारात घेऊन भूसंपादन कायद्यातील त्रुटी दूर करण्याच्या दृष्टीने पुढाकार घ्यायला हवा!
- रवी टाले
ravi.tale@lokmat.com