-अ‍ॅड. अश्वनी कुमारजे राष्ट्र वाढत्या जातीय ध्रुवीकरणामुळे आणि धार्मिक उन्मादामुळे थकले होते आणि जेथील राजकारण त्याचे भांडवल करून स्वत:ची पोळी शेकून घेत होते त्या राष्ट्राने अयोध्या प्रकरणावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे सुटकेचा नि:श्वास नक्कीच सोडला असेल. या निवाड्याचे वर्णन न्यायालयाने पुढीलप्रमाणे केले आहे ‘तडजोड घडवून आणण्याचे कठीण काम करताना, इतिहासाचा धांडोळा देताना, पुरातत्त्व पुरावे आणि कायदा यांचाही विचार करण्यात आला.’ समतोल न्याय देताना न्यायालयाने चांगल्या प्रकारे तोल सांभाळला, असे त्या निर्णयाचे कौतुकही करण्यात आले. पण निर्णयाच्या टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, कायदेभंग करणाऱ्यांना न्यायालयाने एक प्रकारे पुरस्कृतच केले. तसेच घटनेतील समान नागरिकत्वाच्या तत्त्वाची पायाभरणी केली. त्यामुळे योग्य निवाडा देताना काही जणांचा अपेक्षाभंगसुद्धा झाला. पण या प्रकरणावर अंतिमत: पडदा पडल्यामुळे देशात विभाजनवादी वातावरण निर्माण करणे तात्पुरते तरी बंद पडले. मोठ्या प्रमाणात राजकारण गुंतले असलेल्या या प्रकरणात धर्मनिरपेक्ष तत्त्वे आणि बहुविध समाजव्यवस्था यांच्यासाठी टिकाऊ तोडगा काढणे शक्य झाले नाही. बहुसंख्याकांना न्यायिक सवलती फार मोठी किंमत चुकवून देण्यात आल्या, असेही काहींनी म्हटले.
कोणत्याही न्यायालयीन निर्णयावर आक्षेप हे घेतले जातच असतात. अयोध्येच्या वादात मानवी इतिहासाच्या आणि कृतींच्या अनेक गोष्टी गुंतलेल्या असल्याने हा निर्णयदेखील त्याला अपवाद ठरणारा नाही. पण अनेक पुराव्यांची छाननी करून देण्यात आलेल्या या निर्णयाने टीकाकारांना मात्र खोटे पाडले आहे. दोन्ही बाजूंना न्याय देताना समतोल साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यामुळे १९३४ आणि १९३९ साली मशिदीचे पावित्र्य भंग करण्याचे जे प्रकार घडले आणि अंतिमत: १९९२ साली मशिदीचा जो विध्वंस झाला त्याची परतफेड करण्यासाठी अयोध्या शहरात मशिदीचे पुनर्निर्माण करण्यासाठी पाच एकर जागा देण्यात यावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला. तसेच वादग्रस्त जागा राममंदिराच्या उभारणीसाठी दिली. त्यासाठी घटनेतील १४२ कलमाचा आधार घेत न्यायालयाने संपूर्ण न्याय देण्याचा प्रयत्न केला.
वादग्रस्त जागा हा एकसंध घटक असल्याचे मान्य करून १८५७ च्या पूर्वी सोळाव्या शतकात मशीद बांधली जाईपर्यंतच्या काळात तेथील अंतर्भागावर मुस्लिमांचा हक्क होता हे मुस्लिमांना शाबित करता आले नाही, असे न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले.कायद्याच्या कक्षेत आपला निर्णय देताना न्यायालयाने समानता, सद्सद्विवेकबुद्धीचा वापर करून निष्कर्ष काढले आहेत. जागेवरील मालकी हक्काच्या बाबतीत निर्णय देताना त्याने धार्मिक सुसंवाद राखण्याचा प्रयत्न केला. आपल्या निर्णयाला लोकांच्या सखोल चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे. हे गृहीत धरून न्यायालयाने निर्णयात म्हटले आहे की, न्याय दिल्याने कायद्याचा हेतू साध्य होतो आणि कायद्याच्या राज्याचे महत्त्व प्रस्थापित होते. तसेच बहुभाषिक आणि बहुसांस्कृतिक कल्लोळात आणि असंख्य धर्मांच्या गदारोळात भारतीय जनतेला शांततेचा साक्षात्कार होण्याची गरज लक्षात घेण्यात आली.
न्याय्य समाजात न्याय, समता आणि सद्सद्विवेकबुद्धीचा वापर करून अंतिमत: समतोल साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. (परिच्छेद ६७४). या तºहेने आपण देशातील सर्वोच्च संस्थेकडे राष्ट्रीय आव्हानाचा निवाडा करण्याचे काम निष्ठेने सोपविले असताना काही बाबतीत त्यासंदर्भात मतभिन्नता असली तरी आपण या निर्णयाचा स्वीकार करायला हवा. आपण इतिहास किंवा समाज यापासून वेगळे राहू शकत नाही. सत्याचा अर्थ निश्चित करू पाहणाºया लाटांपासून आणि प्रवाहापासून दूर राहू शकत नाही.
न्यायमूर्ती कार्डोझ यांनी लिहून ठेवले आहे की, ‘न्यायमूर्ती या नात्याने कायदा उलगडून त्याची वस्तुनिष्ठता स्पष्ट करणे हे माझे कर्तव्य आहे. त्यात माझ्या भावना किंवा कल्पना किंवा माझे तत्त्वज्ञान समाविष्ट करण्याचा अधिकार मला नसतो. मी लोकभावनांचा विचारच करायला हवा (नेचर आॅफ ज्युडिशियल प्रोसेस, पृष्ठ क्र. १७३) तेव्हा शांतता आणि सामाजिक सुसंवाद प्रस्थापित करण्यासाठी आपल्या निवाड्याने न्यायालयाने महान उद्दिष्टे साध्य केली आहेत. ज्यावर राष्ट्राने आपली मोहोर उमटविली आहे. हा संपूर्ण निकाल वाचल्यानंतर लक्षात येते की, त्यात भावनांचे उत्स्फूर्त प्रकटीकरण नाही; तर सामाजिक जीवनाचे सौहार्द कायम राखण्याची गरज या निर्णयातून प्रतिपादित करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातही चूक होऊ शकते. त्यांनी कायद्याच्या केलेल्या विश्लेषणावर आक्षेप घेतला जाऊ शकतो, पण त्यातून घटनात्मक बेबंदशाहीला निमंत्रण दिल्यासारखे होईल. या योग्य निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचा प्रयत्न निरर्थक ठरणार आहे. तसेच न्यायालयाच्या या निर्णयाने देशाच्या सन्मानाचे रक्षण करण्यात अपयश आल्याने न्यायालयाच्या भूमिकेवर जे डाग पडले होते ते धुऊन काढण्याचे काम केले होते. त्यावर पुन्हा शिंतोडे उडवले जाणार असून आपल्या धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीच्या तत्त्वांना तडे तर पडणार आहेतच; पण न्यायालयाच्या अगोदरच भारंभार झालेल्या कामकाजावर आणखी भार पडणार आहे.