शहरं
Join us  
Trending Stories
1
केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारचा मोठा निर्णय; लाखो विद्यार्थ्यांचा होणार फायदा
2
डोनाल्ड ट्रम्पना आणखी एक मुलगी? पाकिस्तानातल्या तरुणीचा खळबळजनक दावा, Video व्हायरल
3
"अजित दादांच्या जाहीरनाम्यात 'प्रिंटिंग मिस्टेक', एक ओळ छापायची राहून गेली!"; काय म्हणाले अमोल कोल्हे?
4
David Warner चं कॅप्टन्सीचं ग्रहण सुटलं! RTM एन्ट्रीसह DC त्याला Rishabh Pant च्या जागी आजमावणार?
5
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या लाल टोपीवर '45-47' हे काय लिहिलेलं होतं, जे खरं ठरलं? असं आहे कनेक्शन
6
IPL Auction 2025 : पाकिस्तानची वाट लावणारा IPL च्या लिलावात; अमेरिकेच्या दहा खेळाडूंनी केली नोंदणी
7
'ज्यांच्या घरावर बुलडोझर चालवला, त्यांना २५ लाख रुपये द्या'; सुप्रीम कोर्टाचे योगी सरकारला आदेश
8
"कुणी कुणाचं काहीही चोरलेलं नाही"; राज ठाकरेंच्या टीकेवर अजितदादा म्हणाले, "कधी काय बोलतील..."
9
Priyanka Gandhi : "मी मागे हटणार नाही, तुमच्यासाठी लढेन"; प्रियंका गांधींनी स्वतःला म्हटलं 'योद्धा', भाजपावर टीकास्त्र
10
“राहुल गांधीची भूमिका संविधान बचाओ, फडणवीसांना शहरी नक्षलवाद का वाटतो?”; काँग्रेसचा सवाल
11
कमला हॅरिसनी राजीनामा दिला तरी उपराष्ट्राध्यक्ष पद भारताच्या जावयबापूंकडे राहणार; असे जुळतेय समीकरण...
12
'बविआ'समोर भाजपचे आव्हान! जागा शिंदेंच्या पण उमेदवार भाजपचे
13
"काहीही झालं तरी जातनिहाय जनगणना होणार अन् आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवणारच"
14
"मी त्यांना नोटीस पाठवतो"; रामराजेंबाबत अजित पवारांना घेतली कठोर भूमिका, कारण...
15
'तो' एक फॉर्म्युला लागू झाल्यास परळीत धनंजय मुंडेंची होणार अडचण; नेमकं राजकारण काय?
16
“...तेव्हा झोपेत होते का, फडणवीसांनी बोलायचा ठेका दिला का”: जरांगेंचा राज ठाकरेंवर पलटवार
17
"सुनील राऊतांना ताबडतोब अटक करा"; निवडणूक अधिकाऱ्याला पत्र; सोमय्यांनी काय म्हटलंय?
18
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत कलम ३७० पुन्हा लागू करण्याचा ठराव मंजूर; भाजप आमदारांनी '५ ऑगस्ट झिंदाबाद'च्या दिल्या घोषणा
19
बॉलिवूड अभिनेत्रीने अमेरिकेत केलं मतदान, ट्रम्प यांच्या विजयावर नाराजी दर्शवत म्हणाली...
20
भारतीय शेअर बाजारातही चाललं ट्रम्प कार्ड! आयटी क्षेत्रात तेजी, सेन्सेक्समध्ये ९०० अंकांची उसळी

दिलासा आणि उसासा! नाेटाबंदीची निर्णयप्रक्रिया योग्य होती की नाही, हा सुनावणीचा केंद्रबिंदू...

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 03, 2023 10:06 AM

घटनापीठातील एकमेव महिला न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागारत्ना यांनी मात्र नोटाबंदीचा निर्णय विकृत व बेकायदा असल्याचे म्हटले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री आठ वाजता जाहीर केलेला पाचशे व हजारच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय लहरी व बेकायदा होता, असा दावा करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर निकाली काढल्या आहेत. प्रत्यक्षात केंद्र सरकार त्याआधी सहा महिने रिझर्व बँकेशी या विषयावर चर्चा करीत होते. त्यामुळे नोटाबंदीची निर्णयप्रक्रिया वैध ठरते, असा महत्त्वपूर्ण निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने ४-१ अशा बहुमताने दिला आहे. न्या. भूषण गवई, न्या. अब्दुल नझीर, न्या. ए. एस. बोपण्णा व न्या. व्ही. रामसुब्रम्हण्यम या चौघांनी नोटाबंदीच्या वैधतेच्या बाजूने कौल दिला, तर घटनापीठातील एकमेव महिला न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागारत्ना यांनी मात्र नोटाबंदीचा निर्णय विकृत व बेकायदा असल्याचे म्हटले आहे.

आधी घोषणा झाली व पुढच्या २४ तासांत सोपस्कार आटोपले गेले. रिझर्व बँकेच्या व्यवस्थापकीय मंडळाने केंद्र सरकारच्या इच्छेनुसार हो ला हो लावले, असे न्या. नागारत्ना यांनी म्हटले असले तरी, अल्पमतातील भाष्य यापलीकडे त्यांनी नोंदविलेल्या निकालाला फारसे महत्त्व उरत नाही. चार न्यायमूर्तींनी नोटाबंदीच्या निर्णयावर केलेले वैधतेचे शिक्कामोर्तब हा केंद्र सरकारला मोठा दिलासा आहे. सोबतच चलनातून बाद करण्यात आलेल्या पाचशे व हजारांच्या नोटा बदलण्यासाठी सरकारने दिलेली ५२ दिवसांची मुदत पुरेशी व योग्य होती, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यासाठी १९७८ सालच्या नोटाबंदीवेळी सुरवातीचे तीन व नंतरचे पाच अशा एकूण आठ दिवसांच्या मुदतीशी तुलना करण्यात आली आहे. नोटाबंदी वैध आहे हे खरे. परंतु, तिचे उद्देश साध्य झाले का हे ठरविणे आता संयुक्तिक नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. बनावट चलनी नोटांचा सुळसुळाट, दहशतवादाला अर्थपुरवठा, काळा पैसा व करचोरी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आणि तसा निर्णय घेणे हा केंद्र सरकारचा अधिकार आहे, हे न्यायालयाने मान्य केले आहे.

मुळात सारे काही घडून गेल्यानंतर सहा वर्षांनंतर हा निकाल आला. म्हणूनच कालचक्र उलटे फिरविणे किंवा न्यायमूर्तींच्या भाषेत फुटलेले अंडे पुन्हा जोडणे शक्य नव्हतेच. नोटाबंदीच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाला मर्यादा होत्या. त्या मर्यादांचा उल्लेख न्या. गवई यांनी निकालाचे वाचन करताना केलाच आहे. नाेटाबंदीची निर्णयप्रक्रिया योग्य होती की नाही, हा त्या सुनावणीचा केंद्रबिंदू होता. नोटाबंदी यशस्वी झाली की नाही, या प्रश्नाच्या उत्तराला सर्वोच्च न्यायालयाने स्पर्श केलेला नाही. ते उत्तर व्यक्ती व कालसापेक्ष असणार हे स्पष्ट आहे. एकतर हा निकाल प्रत्यक्ष घोषणेनंतर ६ वर्षे व ५४ दिवसांनी आला आहे. सामान्य माणसांना नोटाबंदीमुळे अतोनात हालअपेष्टा सहन कराव्या लागल्या. शंभरावर नागरिकांचे बळी गेले. काहींनी बंद नोटा बदलण्याचा गोरखधंदा मांडला व स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेतले.

पाचशे व हजारच्या जुन्या नोटा गेल्या आणि दोन हजारांची नवी नोट आली. मोठ्या नोटांमुळे काळा पैसा वाढतो हा युक्तिवाद त्यामुळे निष्प्रभ झाला. डिजिटल इकॉनॉमीला प्रोत्साहन, नोटांमधील व्यवहार कमी करणे हे सरकारचे ध्येय असल्याचे सांगितले गेले. प्रत्यक्षात नोटाबंदीच्या आधी, ४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी १७.७४ लाख कोटींच्या नोटा चलनात होत्या, तर सहा वर्षांनंतर, २३ डिसेंबर २०२२ ला ती रक्कम ३२ लाख ४२ हजार कोटींवर पोचली. आधीच्या तुलनेत तब्बल ८३ टक्के अधिक नोटा चलनात आहेत. नकली नोटा, काळा पैसा, टेरर फंडिंग किंवा करचोरी या इतर उद्देशांबद्दलही सरकार व विरोधकांची मते वेगळी आहेत.

या पार्श्वभूमीवर, आर्थिक धोरणांशी संबंधित कार्यकारी व्यवस्थेचा अधिकार मान्य करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आता राजकीय अंगाने पुढे नेला जाईल. नोटाबंदी वैध आहे म्हणजेच यशस्वीदेखील आहे, असा प्रचार सरकार व सत्ताधारी पक्ष करीत राहील तर तो निर्णयप्रक्रियेच्या पातळीवर वैध ठरवला गेला तरी त्याने दिलेल्या यातना व अर्थव्यवस्थेला बसलेला फटका हे सरकारच्या तुघलकी निर्णयाचे दुष्परिणाम आहेत, असे आरोप विरोधक करीत राहतील. थोडक्यात, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल बऱ्यापैकी तांत्रिक आहे. त्यामुळे सरकारला दिलासा मिळाला असला तरी ती नोटाबंदीवेळी तसेच नंतरही सोसाव्या लागलेल्या सामान्यांच्या वेदनांवर फुंकर नाही. तशी फुंकर मारणे सर्वोच्च न्यायालयाला शक्यही नव्हते.

टॅग्स :Demonetisationनिश्चलनीकरणSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय