- यदु जोशी(वरिष्ठ सहाय्यक संपादक, लोकमत)
सिनेमातला हिरो खलनायकाची धुलाई करतो, खलनायक मेला असं वाटत असतानाच अचानक उठून तो हिरोवर गोळी चालवतो. कोरोनाबाबत आपलं तसंच झालं. तो कमी झाला; गेला असं समजून आपण बिनधास्त झालो, प्रशासकीय यंत्रणा आळसली. प्रत्येक जण निर्धास्त फिरू लागला. लग्नसराईपासून सगळी धूमधाम सुरू झाली अन् कोरोनानं तेव्हाच पुन्हा डोकं वर काढलं. कोरोना गेला हा गाफीलपणा सगळ्यांना नडला. आज कुंभमेळ्यात अलोट गर्दी आहे. पाच राज्यांच्या निवडणूक प्रचारात लाखोंच्या सभा होत आहेत. पंढरपूरच्या पोटनिवडणुकीत सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा जबाबदार नेत्यांच्या साक्षीनं उडविला गेलेला आपण पाहिला.
राजकारणाचा असा उत्सव सुरू असताना मृत्यूनं थैमान घातलं आहे. स्मशानघाटांवर वेटिंग-लिस्ट आहे. आठआठ तास जागा मिळत नाही. एकेका चितेवर दहा-पंधरा प्रेतं जाळण्याची पाळी आली आहे. दोन-दोन कर्ती माणसं गेली अशी अनेक घरं आहेत. नवरा गेला हे बायकोला सांगितलेलं नाही, दोन दिवसांनी तीदेखील गेली अशा करुण कहाण्या सतत ऐकायला मिळत आहेत. रेमडेसिविर, ऑक्सिजनसाठी लोक वणवण भटकत आहेत. गेल्या सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये रेमडेसिविरची मागणी खूप कमी झाल्यानंतर उत्पादक कंपन्यांनी उत्पादन कमी केलं वा बंद केलं. आता कोरोनाची दुसरी लाट सुरू झाल्यानंतर मागणी अचानक वाढली. दुसऱ्या लाटेचा अंदाज सरकारला देखील आला नाही. हे अपयश मान्य करावंच लागेल. लोकंही पॅनिक झाले आहेत. हे इंजेक्शन म्हणजे संजीवनी नाही, तरीही काहीही करा पण आमच्या पेशंटला रेमडेसिविर द्या, असा हेका नातेवाईकच धरतात.
सहा कंपन्यांनी पुन्हा रेमडेसिविरचा पुरवठा करण्याचं मान्य केलंय, त्यामुळे येत्या आठ दिवसात तुटवडा संपेल. सरकारनं पुरवठा व्यवस्था आपल्या नियंत्रणात घेतल्यानं काळाबाजार होणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. रेमिडेसिविरच्या निर्यातीवर केंद्रानं आधीच बंदी आणली असती तर तुटवडा पडला नसता. आपलं असं वरातीमागून घोडं असतं. खासगी इस्पितळांमध्ये विनाकारण ऑक्सिजन बेड अडवून बसलेले ३० टक्के बडे लोक आहेत, त्यांना घरी पाठवा. ऑक्सिजनचा वापर कसा करायचा याचं तंत्रच ठाऊक नसलेल्या कर्मचाऱ्यांमुळे ऑक्सिजन गळती मोठ्या प्रमाणात आहे; ती थांबवा. एक कौतुकही केलं पाहिजे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरुन प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड दमणला जाऊन ५० हजार इंजेक्शन बुक करुन आले. ते आता मुख्यमंत्र्यांकडे देणार आहेत. हा चांगला पुढाकार आहे. पदरचे पावणेपाच कोटी रुपये खर्च करत आहेत... इतर पक्षांनीही असा पुढाकार घ्यावा.
मुख्यमंत्र्यांनी दिले पॅकेज लॉकडाऊनमुळे रोजी थांबली तरी रोटी थांबणार नाही असं सांगत हातावर पोट असणाऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पॅकेज जाहीर करत दिलासा दिला. पहिल्या लॉकडाऊनमध्येच हे घडायला हवं होतं. ‘देर आये दुरुस्त आये’. आता पॅकेज गरजूंपर्यंत पोहोचलं म्हणजे झालं. अधिकाऱ्यांनी गरजूंना अडकवू नये. केशकर्तनालय, फूलव्यावसायिक, नाट्य, लोककलावंत, बारा बलुतेदारांना अजूनही काही मिळालं नाही. ८५० कोटींची भांडीकुंडी बांधकाम मजुरांना वाटण्याचा कंत्राटदारधार्जिणा निर्णय तातडीने रोखा. राज्याच्या तिजोरीवरील हा दरोडा आहे. कोरोनाने भयभीत झालेल्या लोकांसाठी एक हेल्पलाईन सुरू करा; त्यातून मानसिक आधार मिळेल.
मंगळसूत्रधारक पत्रकार तेवढे वेगळे?संचारबंदीच्या काळात फक्त अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांनाच रेल्वे, बसमधून फिरण्याची परवानगी देणं हे अन्यायकारक आहे. अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांची संख्या एकूण पत्रकारांच्या दहा टक्केही नसते. सरकारचं मंगळसूत्र गळ्यात नाही म्हणून तो पत्रकारच नाही का? सर्वच पत्रकार जनतेपर्यंत माहिती पोहोचवण्यासाठी झटत असतात. कोरोनाकाळात तर हे प्रकर्षाने दिसून आले. अधिस्वीकृती असलेले अन् नसलेले पत्रकार हा नवा सरकारी जातीयवाद आहे, तो संपवला पाहिजे.
बजरंगाची कमाल...एकेका अधिकाऱ्याचा काय दबदबा असतो पहा ! बजरंग खरमाटे नावाचा एक आरटीओ अधिकारी नागपुरात आहे. चेकपोस्टवर वाहनचालकांकडून, रेती ट्रकचालकांकडून तो अवैध वसुली करतो; ही तक्रार कोणी करावी? चक्क केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी. राज्याच्या मुख्य सचिवांना गेल्यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये गडकरींनी पत्र पाठवले. खरमाटे हा अँटि करप्शनच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमताने गैरप्रकार करत असल्याचे सांगत याप्रकरणी तातडीने चौकशी करून त्वरित कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी गडकरींनी केली होती. देशभरातील परिवहन हा विषय गडकरींच्या अखत्यारित येतो. तरीही खरमाटेंना कोणी धक्का लावू शकलेलं नाही. गडकरींच्याच भाषेत सांगायचं तर खरमाटे ‘डंके की चोट पे’ टिकून आहे.
सामाजिक न्यायमध्ये हे कोणते प्रतिष्ठान?सामाजिक न्याय विभागात सध्या एका प्रतिष्ठानची जोरदार चर्चा आहे. मध्यंतरी समता प्रतिष्ठानची चर्चा होती. आता प्रज्ञा अन् मैत्रीचं पर्व सुरू झालं आहे. या प्रतिष्ठानच्या नावानं अधिकाऱ्यांकडून जोरदार कलेक्शन सुरू आहे. एक अजय, एक वीर या मोहिमेत सामील आहेत. विभागाच्या मंत्रालयातील दोन अधिकाऱ्यांनी तर प्रतिष्ठानला चेकनं देणग्या दिल्या. साहेबांना खूश करण्यासाठी सगळं चाललं आहे. मंत्री धनंजय मुंडेंना हे माहिती नाही की काय? विभागावरील त्यांची पकड ढिली झालेली दिसते.