>> संदीप प्रधान
भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी व मुरली मनोहर जोशी यांना २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारी नाकारण्याचा निर्णय अत्यंत अपमानास्पद पद्धतीने कळवला गेला. याबाबत जोशी यांनीच जाहीर वाच्यता केली आहे. भाजपाच्या संस्थापक नेत्यांपैकी या मंडळींना अधिक सन्मानाने निवृत्तीचा ‘नारळ’ देणे अशक्य नव्हते. अडवाणी-जोशी यांना इतक्या अवमानजनक पद्धतीने का पडद्याआड ढकलले हे विचारण्याचे धाडस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यातही नाही. कारण संघ हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ताटाखालचे मांजर झाला आहे.
भाजपा सत्तेत असतो तेव्हा संघ व संघाचे पूर्णवेळ स्वयंसेवक हे सत्तेपुढे हतबल होतात, असा गेल्या काही वर्षांतील अनुभव आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजपा युतीची सत्ता असताना म्हणजे १९९५ च्या सुमारास मुंबईत भाजपाचे महाअधिवेशन झाले होते. हजारो पदाधिकारी, कार्यकर्ते त्याकरिता मुंबईत दाखल झाले होते. १९९२ मध्ये बाबरी मशिद जमीनदोस्त झाल्यानंतर महाराष्ट्रात युतीला घवघवीत यश लाभले होते व १९९६ च्या निवडणुकीत केंद्रात सत्ता प्राप्त होण्याची चिन्हे दिसत होती. त्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या अधिवेशनात जहाल हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांचे लाडके नेते अर्थातच भाजपाचे लोहपुरुष लालकृष्ण अडवाणी होते. अटलबिहारी वाजपेयी हे उत्तम वक्ते व चतुरस्त्र नेते असले तरी लवचिक भूमिका घेणारे वाजपेयी हे रा. स्व. संघ व बाबरी मशिद पाडण्यात पुढाकार घेणाऱ्या विहिंप, बजरंग दलासारख्या जहाल संघटनांच्या कार्यकर्त्यांना फारसे पसंत नव्हते. मात्र त्याच महाअधिवेशनात अडवाणी यांनी देशात भाजपाची सत्ता आल्यास नेतृत्व वाजपेयी करतील, असे जाहीर केले. त्यावेळी हिंदुत्ववाद्यांच्या मनातील पंतप्रधानपदाचे उमेदवार हे अडवाणी होते. बाबरी मशिद पाडण्याकरिता रथयात्रा काढल्यामुळे काँग्रेसविरोधातील समाजवादी व काही प्रादेशिक पक्षाचे नेते आपला स्वीकार करणार नाहीत, हे हेरुन अडवाणी यांनी वाजपेयी यांचे नाव रेटले. (त्यामुळेच त्या काळात अडवाणी हा त्या सरकारचा खरा चेहरा असून वाजपेयी हा मुखवटा आहेत, अशी टीका केली जात होती.) मात्र कदाचित अडवाणी हेच पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित झाले असते तर लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला अधिक जागा मिळाल्या असत्या. तेरा दिवस व तेरा महिन्यांची सरकारे स्थापन करुन १९९६ ते १९९९ या कालावधीत राजकीय अस्थिरतेला देशाला कदाचित सामोरे जावे लागले नसते. वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीची अडवाणी यांनी घोषणा केली तेव्हा सरकार्यवाह असलेले सुदर्शन हे वाजपेयी पंतप्रधान झाले तेव्हा सरसंघचालक झाले होते. वाजपेयी यांच्या उदारमतवादी धोरणांना सुदर्शन यांचा विरोध होता तर सुदर्शन यांच्या प्राचीन विज्ञान, गो-पालन, चमत्कार वगैरे मतांना वाजपेयी यांचा प्रखर विरोध होता. त्यामुळे वाजपेयी विरुद्ध सुदर्शन असा संघर्ष त्या काळात पाहायला मिळाला. त्यामुळे अडवाणी यांनी स्वत: पंतप्रधान न होण्याचा निर्णय घेऊन पहिली ऐतिहासिक चूक केली असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
वाजपेयी-सुदर्शन हा संघर्ष इतका तीव्र होता की, नागपूरमधील कार्यकारिणीकरिता पंतप्रधान वाजपेयी नागपूरमध्ये आले असताना सुदर्शन हे अनुपस्थित राहिले व त्यांनी दोन सामान्य स्वयंसेवकांना त्यांचे स्वागत करण्यास धाडले होते. वाजपेयी हे सर्वार्थाने सुदर्शन यांच्यापेक्षा उजवे होते. त्यांचा करिष्मा, अभ्यास, आवाका सारेच विशाल होते. त्यामुळे वाजपेयी यांची ही विशाल प्रतिमा सुदर्शन यांची पोटदुखी होती. किंबहुना त्यावेळी केंद्रीय सत्तेत अग्रस्थानी असणाऱ्या प्रमोद महाजन यांच्यासारख्या नेत्याने सत्तेची ऊब संघ स्वयंसेवकांपर्यंत पोहोचवल्याने सुदर्शन यांना टाचा घासत फिरण्याखेरीज दुसरा पर्याय नव्हता. सत्ता नसताना कार्यकर्ते किंवा सहानुभूतीदार यांच्या निवासस्थानी वास्तव्य करणाऱ्या संघाच्या पूर्णवेळ कार्यकर्त्यांना हॉटेलांत निवास करण्याची सोय महाजन यांनी करुन दिली. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेनी फिरणारे स्वयंसेवक मोटारीतून फिरु लागले व त्यांना महागडे मोबाईल वापरण्यास दिले गेले. संघाच्या स्वयंसेवकांना पेट्रोलपंप वाटप करुन तर भाजपाने पूर्णपणे आपल्या कह्यात घेतले. त्यामुळे सुदर्शन यांच्यासारख्या सरसंघचालकांचा मनातून कितीही जळफळाट होत असला तरी त्यांचे फारसे काही चालत नव्हते.
लोकसभेच्या २००४ च्या निवडणुकीत इंडिया शायनिंगचे ढोल पिटूनही भाजपा पराभूत झाला. त्याचे एक कारण कदाचित सत्तेमुळे संघात आलेले मांद्य, भाजपाच्या उपकारांचे ओझे असह्य होण्याच्या विरोधात उमटलेली प्रतिक्रिया असू शकते. वाजपेयी यांनी आपल्या उदारमतवादी प्रतिमेशी तडजोड न करता पाकिस्तानशी केलेली मैत्री, गुजरातमधील २००२ च्या दंग्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना दिलेला राजधर्म पालनाचा सल्ला, मसुद अजहरची सुटका अशा अनेक गोष्टींची खदखद जहाल हिंदुत्ववाद्यांनी मतपेटीतून व्यक्त केली असू शकते. कदाचित अडवाणी हेच पंतप्रधान असते तर कदाचित पाकिस्तानशी आरपारची लढाई लढण्याकरिता त्यांनी कंबर कसली असती आणि गुजरातमध्ये दंगे घडल्यानंतर मोदींची पाठराखण केली असती. तात्पर्य हेच की, अडवाणी यांनी स्वत:च्या हाताने पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली व सत्तेच्या काळात संघाचा कार्यक्रम राबवला गेला नाही. मात्र संघाला ताटाखालचे मांजर करण्यात भाजपा यशस्वी झाला होता.
सत्ता गमावल्यानंतर पुन्हा संघ आक्रमक झाला. २००९ च्या निवडणुकीत भाजपाचे नेतृत्व करण्याची संधी लालकृष्ण अडवाणी यांना मिळाली होती. मात्र तोपर्यंत त्यांचा हिंदुत्ववादी जहाल चेहरा उतरला होता. कारण पाकिस्तानातील कराची येथे जाऊन महंमद अली जिना यांच्यावर त्यांनी स्तुतिसुमने उधळली होती. त्यामुळे जहाल हिंदुत्ववादी त्यांच्यावर चिडले होते. अडवाणी यांनीही आपले नेतृत्व स्वीकारार्ह व्हावे याकरिता विदेशी बँकांमधील काळा पैसा भारतात आणण्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. मात्र लोकांनी अडवाणी यांना स्वीकारले नाही. कदाचित तुमची संधीची योग्य वेळ तुम्ही दवडली आहे. त्यामुळे आता तुम्ही नकोत, अशी जहाल हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांची भूमिका होती. २००९ मधील पराभवापासून अडवाणींच्या कारकिर्दीला उतरती कळा लागली. सत्ता नसताना भाजपाच्या ताटाखालून बाहेर आलेल्या संघाने जिनांची स्तुती करणाऱ्या अडवाणी यांना पक्षाध्यक्षपदावरून पायउतार होण्याचे आदेश दिले होते.
मागील २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी नरेंद्र मोदी यांचा उदय झाला. तत्पूर्वी भाजपाच्या मुंबईत रंगशारदा येथे झालेल्या अधिवेशनात रा. स्व. संघाचे कट्टर कार्यकर्ते संजय जोशी यांची एक वादग्रस्त सीडी प्रसृत झाली होती. जोशी हे मोदी यांच्या डोळ्यात सलत होते. त्यामुळे त्यांचा काटा काढण्याकरिता ही सीडी प्रसृत केली गेली, अशी चर्चा त्यावेळी रंगली होती. मोदी हे भाजपाचे प्रचारप्रमुख नियुक्त झाले असताना मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमधील बैठकीच्या वेळी हेच संजय जोशी उपस्थित असल्याने मोदी हजर राहिले नव्हते. त्यामुळे जोशी यांच्याशी घनिष्ठ संबंध असलेल्या नितीन गडकरी यांना जोशी यांना तातडीने बैठकीबाहेरचा रस्ता दाखवावा लागला होता. त्यानंतर मोदींनी बैठकीच्या ठिकाणी पाऊल ठेवले होते. सध्या मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली बहुमताची भक्कम सत्ता असून पुन्हा संघ हा भाजपाच्या ताटाखालचे मांजर झाला आहे. मोदींचा करिष्मा, त्यांचे वक्तृत्व, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांनी प्रत्यक्षाहून उत्कट बनवलेली प्रतिमा यामुळे सरसंघचालक मोहन भागवत यांना अक्षरश: खुजे केले आहे. वाजपेयी हे उदारमतवादी नेते होते. मोदी हे कट्टर हिंदुत्ववादी असून विकासाभिमुख राजकारणाचा मुखवटा त्यांनी परिधान केला आहे. (मागील भाजपा सरकारमध्ये हे अडवाणी हे भाजपाचा चेहरा तर वाजपेयी हे मुखवटा असल्याची टीका होत होती. मात्र या सरकारमध्ये मोदी हेच चेहरा आणि मुखवटा आहेत. सोयीनुसार ते त्याचा खुबीने सोशल मीडियाच्या सहकार्याने वापर करतात, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही) मोदी यांनी जीडीपी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, रस्ते विकास, सदृढ अर्थव्यवस्था याबरोबरच मुस्लिमांना तिकीटे नाकारुन, गोमांसावर बंदी करून, तिहेरी तलाक विधेयक सादर करुन, गोरक्षणाकरिता निर्णय घेऊन, पाकिस्तानवर हल्ला करुन संघाचा कार्यक्रमही व्यवस्थित राबवला आहे. त्याचवेळी सत्तेचा दबाव वाढवून विरोधकांची कोंडी केली आहे. संघ स्वयंसेवकांना पुन्हा ऐषारामाचे जीवन दाखवले आहे. त्यामुळे मोदी यांनी अडवाणी यांना अडगळीत टाकले किंवा मुरली मनोहर जोशी यांना बाजूला सारले तरी संघाच्या वर्तुळातून ‘ब्र’ काढला गेला नाही. कदाचित लोकसभा निवडणुकीचे निकाल विपरीत लागल्याचे पाहिल्यावर भाजपाच्या ताटाखालचे रा. स्व. संघाचे मांजर बाहेर येऊन वाघासारख्या डरकाळ्या फोडू लागले. अन्यथा तसेच सूस्त पडून राहील.