- विजय दर्डा
युक्रेनवर रशियाने हल्ला केल्याने युरोपपुढे संकट उभे राहिले तसे या युद्धाने भारतालाही अडचणीत टाकले. हा त्रास किती काळ सहन करावा लागेल, हे सांगणे कठीण आहे. इतके नक्की की या युद्धामुळे भारताचे दीर्घ काळपर्यंत हाल होणार आहेत. या युद्धाचा सर्वात वाईट परिणाम ज्या देशांवर होईल त्यात भारताचा समावेश असेल, असे जगभर मान्यता असलेल्या नोमुरा होल्डिंग्ज या जपानी कंपनीने आपल्या अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे. तसा तो दिसूही लागलाय.
नाटोमध्ये सहभागी देश आणि रशियातला झगडा संपणारा नाही. नाटोच्या विस्ताराला प्रतिबंध होत नाही तोवर रशिया थांबणार नाही. वास्तवात सोव्हिएत संघाला लगाम घालण्यासाठी अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी १९४९ मध्ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशनची स्थापना केली. १९९१ मध्ये रशियाचे विघटन होऊन १५ नवे देश तयार झाले. रशिया त्यातला प्रमुख. रशियाला घेरण्यासाठी अमेरिकेने सोव्हिएत संघातून तुटलेल्या देशांना नाटोत घेण्याचे आमिष दाखवले. लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया असे देश अमेरिकेबरोबर गेले. इतकेच नव्हे तर संघाचे सहकारी राहिलेले बल्गेरिया, रुमानिया आणि स्लोव्हाकियासारखे देशही नाटोत सामील झाले. या काळात पुतीन चरफडत राहिले खरे; पण त्याच वेळी त्यांनी रशियाची ताकदही वाढवली. युक्रेनने नाटोबरोबर जायचे ठरवले तेंव्हा पुतीन यांच्या सहनशीलतेचा बांध तुटला. युक्रेनवर हल्ला होण्यामागचे ते एक प्रमुख कारण आहे. रशियाने अमेरिका आणि नाटोला गुडघे टेकायला भाग पाडले. युक्रेन एकटा पडला.
भारतावर या युध्दाचा काय परिणाम होईल? सोव्हिएत संघ आणि नंतर त्याची जागा घेणारा रशिया कायम आपला जवळचा मित्र राहिला आहे. या मैत्रीच्या बळावरच लष्करी सामर्थ्यात आपण उंची गाठली! गेल्या काही वर्षात अमेरिकेशी आपली जवळीक वाढली. सद्यस्थितीत दोघांना सारख्या अंतरावर ठेवण्याची अवघड कसरत भारताला करावी लागणार आहे. तूर्त भारताने मोठ्या धैर्याने पावले टाकली आहेत. रशियाचे समर्थन केले नाही तसेच युक्रेनचेही.
भारत आणि अमेरिका संरक्षण क्षेत्रात भागीदार आहेत मग युक्रेनबाबतही दोघे एकत्र आहेत का? - असे गेल्या आठवड्यात बायडेन यांना विचारण्यात आले. ‘अमेरिका भारताशी चर्चा करेल, अजून चित्र स्पष्ट झालेले नाही’, इतकेच उत्तर बायडेन देऊ शकले.
भारत ‘पंचशील’ तत्वावर ठाम राहील आणि कोणत्याही स्थितीत आपली तटस्थता सोडणार नाही हे स्पष्ट झाल्यावर प्रश्न येतो की अमेरिका आणि जगातील इतर देश रशियावर जे निर्बंध लावणार त्याचा भारतावर काय परिणाम होईल? जवळपास ६५ ते ७० टक्के संरक्षण सामुग्री आपण रशियाकडून घेतो. चीनवर दबाव कायम ठेवण्यासाठी एस ४०० ही क्षेपणास्त्र प्रणाली आपण रशियाकडून घेतली. हेही खरे की अमेरिकेबरोबर भारताची जवळीक वाढल्यामुळे रशिया चीनच्या बाजूने झुकला आहे आणि पाकिस्तानसोबत त्यांच्या संयुक्त सैन्य कवायतीही घडल्या आहेत. खरेतर भारताला आज अमेरिकेपेक्षा रशियाची गरज आहे. भारत आणि रशिया यांच्यामध्ये रुपयात व्यवहार होतो. त्यामुळे बरेच प्रश्न सुटतात. हा व्यवहार चालू ठेवण्यात अडचण येणार नाही. पण अमेरिका तो राग भारतावर काढील का? - आत्ता तरी तसे वाटत नाही. कारण रशियावर आधीपासून लावलेल्या निर्बंधांबाबत अमेरिकेने भारताविषयी ब्र काढलेला नाही. एस ४०० व्यवहारानंतर अमेरिकेने तुर्कस्तानवर निर्बंध लावले; पण भारताला मात्र हटकलेले नाही. चीनवर लगाम आवळण्यासाठी त्या देशाला भारताची गरज आहे. म्हणूनच राजनैतिक स्तरावर काही अडचणी येतील, पण भारत त्यांचा सामना करील.
भारतासाठी सर्वात मोठे आव्हान महागाईवर नियंत्रण मिळवणे हे असेल. कारण रशियाशी आपले व्यापारी संबंध आहेत. त्याच वेळी युक्रेनबरोबरही आपण बरीच आयात निर्यात करतो. गतवर्षी भारताने रशियाला १९,६४९ कोटी मूल्याची निर्यात तर ४०,६३२ कोटींची आयात केली. युक्रेनला भारताने ३३८८ कोटींची निर्यात आणि १५,८६५ कोटींची आयात केली. युक्रेनकडून आपण पेट्रोलियम पदार्थांखेरीज औषधांसाठी कच्चा माल, सूर्यफुलाचे तेल, जैविक रसायन, प्लास्टिक, लोखंड आदींची आयात करतो.
या व्यापारावर युद्धाचा परिणाम होईल हे तर उघडच आहे. सर्वाधिक परिणाम पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती उसळल्याने होईल. भारत आपल्या गरजेच्या ८५ टक्के तेल आयात करतो. कच्च्या तेलाच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारात बॅरलमागे १०० डॉलरच्या पुढे गेल्या आहेत. भारतात ५ राज्यात निवडणुका असल्याने सरकार किमती वाढवण्याचा धोका पत्करू शकत नाही. पण निवडणुका आटोपल्यावर पुढच्या महिन्यात इंधनाच्या किमती भडकणार हे नक्की आहे.
इंधनाच्या किमतीत १० टक्के जरी वाढ झाली तरी आपल्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनात जवळपास ०.२ टक्के घसरण होते असे मी एका अहवालात वाचले होते. डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरल्याचे अनिष्ट परिणामही भारताला भोगावे लागतील. आधीपासून ओढगस्तीत सापडलेल्या अर्थव्यवस्थेला ही घसरण मानवणार नाही. त्याचा थेट परिणाम आपल्या विकासावर होईल. पेट्रोल डिझेल महागले तर महागाई वेगाने वाढेल. गरीब आणि मध्यमवर्गाच्या भाकरीवर त्यामुळे संकट येईल. छोटे, मध्यम आणि लघु उद्योग अडचणीत येतील!
लढाई त्यांच्यात चाललीय; पण त्या आगीच्या झळा भारतापर्यंत पोहचणे अनिवार्य आहे. रशिया असो वा युक्रेन, कुणाच्याही भूमीवर निरपराध नागरिक या युध्दाची शिकार होतात, तेव्हा भारतीयांचे काळीज हलतेच. कारण ‘पंचशील’ ही आपल्या देशाची संस्कृती आहे. रशिया आणि युक्रेनच्या युद्धात अडकून पडलेल्या भारतीय नागरिकांना त्वरेने स्वदेशात परत आणण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने जी वेगवान कारवाई केली, तिचे स्वागत केले पाहिजे. भारत आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत किती संवेदनशील आहे, हेच यातून दिसते. कधीकधी वाटते, कशासाठी ही युध्दे?... सर्वांनीच शांतता आणि सद्भावाने जगावे असे जगाला अजूनही का वाटत नाही?