आजचा अग्रलेख: युद्धात गहू अडकला!

गेल्या ११ एप्रिलला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जगातील गरजू देशांना अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात आपला देश पुढाकार घेईल. असे सांगितले होते.

भारताने गेल्या शुक्रवारी रात्री एका आदेशाने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. देशांतर्गत गव्हाच्या किंमती वाढत चालल्याने सरकारने हे पाऊल उचलले आहे, असे व्यापार मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. गेल्या ११ एप्रिलला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जगातील गरजू देशांना अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात आपला देश पुढाकार घेईल. असे सांगितले होते. बरोबर एक महिन्याने गव्हाची निर्यात बंदी करायची वेळ आली. कारण सर्वात मोठा फटका हवामान बदलाचा बसला आहे. पंजाब, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशात मार्चच्या प्रारंभीच उष्णतेची लाट सुरू झाली. ती एप्रिलच्या अखेरीस अपेक्षित असते. परिणामी गव्हाचे उत्पादन घटले. 

सरकारच्या अनुमानानुसार ११ कोटी १० लाख मेट्रीक टन गव्हाचे उत्पादन अपेक्षित होते. त्या तुलनेत हे उत्पादन साडेचार टक्यांनी घसरून १० कोटी ५० लाख टनावर आले. भारताची अंतर्गत गरजच १० कोटी ४० लाख टन गव्हाची आहे. दरम्यान, आजवर ८० लाख टन गव्हाची निर्यात झाली आहे. रशिया आणि युक्रेन युद्धामुळे गहू, मका, सोयाबीन आणि सुर्यफुलाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेवर मोठा परिणाम झाला आहे. या भागातून सुमारे तीस ते चाळीस टक्के निर्यातीचा व्यापार होतो. युक्रेनचा गव्हाच्या निर्यातीत १२ टक्के वाटा आहे. पंधरा टक्के वाटा मक्याचा तर पन्नास टक्के सुर्यफुलाचे तेल युक्रेन जगाला पुरवतो. रशियाच्या हल्ल्यामुळे सुमारे दरमहा होणारी ४५ लाख टन निर्यात थांबली आहे.  याचा मोठा परिणाम जगभरात झाला आहे. तसा भारताचा वाटा आयात-निर्यातीत कमी असला तरी तो फटका सहन होण्यासारखा नाही. कारण आपल्या देशातील गव्हाच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला आहे. उन्हाळ्याची तीव्रता उत्तर भारतात एप्रिल ऐवजी मार्चच्या प्रारंभीच जाणवू लागली. 

याशिवाय आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे डीएपीसारख्या खताच्या पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला. पंजाब, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशातील गहू उत्पादक शेतकऱ्यांना खताची शेवटची मात्रा देण्यासाठी खतांचा पुरवठाच झाला नाही. तेव्हा राज्य आणि केंद्र सरकारमधील राज्यकर्ते विधानसभांच्या निवडणुकीत गुंतले होते. भारताच्या निर्यातबंदीच्या निर्णयावर ‘जी ७’ राष्ट्रांच्या गटाने जोरदार टीका केली आहे. जर्मनीचे कृषीमंत्री केम ओझदेमीर  यांनी म्हटले आहे की, गव्हाचे उत्पादन करणारा भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. अशा देशांनी आंतरराष्ट्रीय अन्नधान्याच्या व्यापारात बाधा आणली तर गरीब देशांवर परिणाम होईल. भारताला पर्याय नव्हता. देशांतर्गत गव्हाच्या किमती आठवड्यात पाच टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. 

गतवर्षाशी तुलना केली तर ती वाढ सुमारे तीस टक्के आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत गव्हाच्या किमती चाळीस टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. घाऊक दर प्रती टनास ४२० वरून ४८० डॉलर्स झाला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर भारताला मागील वर्षांचा शिल्लक साठा (१ कोटी ९३ लाख टन) आणि चालू वर्षाचे उत्पादन याचा विचार करून आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढलेल्या किमतीचा फायदा घ्यायला हवा होता. सुमारे दोन कोटी टनापर्यंत निर्यात करता आली असती. भारत नेहमीच गव्हाच्या उत्पादकापेक्षा शहरी, मध्यमवर्गीय ग्राहकांचे हित पाहून निर्णय घेत असतो, अशी टीका देखील जर्मनीच्या कृषीमंत्र्यांनी केली आहे. 

निर्यातीचा निर्णय वरील कारणांनी बरा वाटत असला तरी याचा भारताला फारसा फायदा होणार नाही. कारण आपल्याकडे वाढलेल्या किमती कमी केल्या जात नाहीत. त्यावरील कर कमी केला जात नाही. खत, डिझेल, आदींच्या किमती भरमसाठ वाढल्याने गव्हाच्या किमती पाडण्यात आल्या तर शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होईल. शिवाय उन्हाळ्याच्या उष्ण लाटा अगोदरच वाहू लागल्याने गव्हाच्या उत्पादनावर परिणाम झाला. तसे पावसाळ्याचे दिनमान बदलले तर रब्बीच्या हंगामातही गडबड होऊ शकते. जगाच्या पाठीवर युद्धाचा धोका कायम असायचा आणि त्याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय संबंधावर होत असे. आता निसर्गानेच अघोषित युद्ध पुकारले आहे.

हवामानातील बदलाचा उत्पादनावर परिणाम होत आहे. भारतातील कृषी उत्पादनात १५ ते २० टक्के परिणाम हा बदल करू शकतो असा प्राथमिक अंदाज आहे. या साऱ्याचा विचार अधिक गांभीर्याने करण्यासारखी परिस्थिती समोर आली आहे. जूनमध्ये होणाऱ्या ‘जी ७’ परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भाग घेणार आहेत. त्या परिषदेच्या दबावाला बळी न पडता आपला देश आत्मनिर्भर कसा होईल यावरच भर द्यावा. रशिया-युक्रेन युद्धाचा शेवट झाल्यावरच आपली सुटका होणार आहे.