Russia vs Ukraine War: गहू पिकवणाऱ्या जमिनीवर क्षेपणास्त्रे डागली जातात, तेव्हा...

जगासाठी गव्हाची कोठारे असलेले रशिया आणि युक्रेन हे दोन देश युद्धग्रस्त होतात, तेव्हा निर्माण होणारा; पहिला नसला तरी - महत्त्वाचा प्रश्न एकच असतो : भूक!

- शिवाजी पवार,उपसंपादक, लोकमत, अहमदनगर 

ज्या व्यक्तीला गव्हाचा (भुकेचा) प्रश्न पूर्णपणे समजत नाही, तो प्रशासक होण्याच्या पात्रतेचा नाही, असं प्रसिद्ध ग्रीक तत्वज्ञ सॉक्रेटिस म्हणतो. सॉक्रेटिसला पाश्चात्य तत्वज्ञानाचा जनक मानले जाते. तेच पाश्चात्य जग आज रशिया आणि युक्रेन यांच्यातल्या युद्धामुळे चिंतीत आहे. रशियाकडून युक्रेनवर क्षेपणास्त्रांचा वर्षाव सुरू आहे, तर ‘नाटो’ने कुठलाही लष्करी हस्तक्षेप न करता तटस्थ राहणे पसंत केलेय. हे सारे कधी थांबेल, याचे उत्तर आजतरी जागतिक समुदायाकडे नाही. युद्ध हे काही शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी होत नाही. त्यात जीवित व वित्तहानी अटळ असते. किंबहुना युद्ध छेडण्याचा उद्देशच तो असतो. मात्र, युक्रेनवरील रशियाच्या या हल्ल्यामुळे तिसरे आणि सर्वात गंभीर संकट जगासमोर उभे ठाकले आहे, ते आहे अन्न सुरक्षेचे!

युक्रेन हा विस्ताराने युरोपातील दुसरा मोठा देश. त्याला युरोपचे ब्रेडबास्केट म्हटले जाते. रशिया आणि युक्रेन हे दोन्ही देश गव्हाची कोठारे आहेत. जागतिक बाजारपेठेतील गव्हाच्या निर्यातीमधील त्यांचा वाटा तब्बल ३४ टक्के (रशिया २४ तर युक्रेन १०) टक्के एवढा प्रचंड आहे. सूर्यफूल तेलाच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास एकटा युक्रेन जगाला ५० टक्के तेल पुरवतो. जगाला २५ टक्के बार्ली पुरविणारे हे दोन्ही देश आहेत. याशिवाय जगभरातील मक्याची १५ टक्के निर्यातही रशिया आणि युक्रेन हे दोघे करतात. 

खाद्यतेलाच्या किमती आधीच आभाळाला भिडलेल्या आहेत. त्यातच पामतेलाचा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा निर्यातक देश असलेला मलेशिया आता तेलापासून बायोडिझेल निर्मितीकडे वळतोय. त्यामुळे युक्रेन बेचिराख होणे आणि त्याचबरोबर रशियावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील व्यापारी निर्बंध येणे, या दोन्ही बाबी जगाला अडचणीत आणणाऱ्या आहेत. मध्यपूर्व आणि उत्तर आफ्रिकेतील देश तृणधान्यासाठी याच दोन्ही युद्धरत देशांवर ५० टक्के विसंबून आहेत. युरोपियन युनियन आणि चीन मक्यासाठी युक्रेनकडे डोळे लावून बसतात.

भारतालाही या दोन्ही देशांमधील युद्धाची झळ आगामी काळात बसणार, हे स्पष्ट झाले आहे. भलेही आपण अन्नधान्याच्या बाबतीत आत्मनिर्भर असू. मात्र, पंजाबातील गव्हापासून ते महाराष्ट्रातील ऊसाच्या शेताला लागणाऱ्या रासायनिक खतांसाठी आपण आयातीवर आणि त्यातही रशिया, बेलारूसवर निर्भर आहोत. भारताची खतांची आवश्यकता आता दोन कोटी टनांवर जाऊन पोहोचली आहे. खतांच्या वाढत्या किमतीमुळे केंद्र सरकारला सबसिडीवर वर्षाला एक लाख २० हजार कोटी रूपये खर्च करावे लागत आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील खतांच्या वाढत्या दराचा फटका भारताला बसू नये, याकरिता आपण मागील फेब्रुवारी महिन्यात रशियाशी द्विपक्षीय चर्चाही सुरू केली होती. मात्र, त्यातच युद्धाला तोंड फुटले.

भारतीय शेतीला लागणाऱ्या सर्वप्रकारच्या रासायनिक खतांची १२ टक्के मात्रा रशिया, बेलारूस आणि युक्रेन पूर्ण करते. ३३ टक्के  पोटॅशही रशिया आणि बेलारूस हेच दोन देश आपल्याला पुरवतात. थोडक्यात आपल्या मातीत उगवणारी पिके फुलविण्याचे काम रशिया, बेलारूस आणि युक्रेनकडून केले जाते. मात्र, अमेरिका आणि युरोपियन युनियनने रशिया, बेलारूसवर डॉलर आणि युरोमध्ये व्यवहारांचे निर्बंध लादले आहेत. त्यामुळे डीएपी, युरिया, अमोनिया या खतांचे बाजारभाव सध्या सरासरी २०० टक्क्यांनी वाढलेले आहेत. भारताचे कृषी संकट त्यामुळे अधिक गहिरे होणार आहे.
 
युक्रेनमधील जमीन ही जगातील सर्वाधिक सुपीक जमीन मानली जाते. त्यामुळे तेथे गव्हाचे विक्रमी उत्पादन होते. गव्हाचे दाणे उगवणाऱ्या जमिनीवर क्षेपणास्त्रे डागण्याचे काम रशिया करत आहे. हे दोन्हीही देश जगाचे पोशिंदे आहेत. कोविड संकटाने जागतिक पातळीवर कुपोषणाचा दर वाढवला आहे. त्यातच युद्ध लवकर थांबले नाही, तर जगासमोर भुकेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.