काळाचा महिमा अगाध असतो. कधी तो कळण्यास वेळ लागतो, तर कधी अल्पावधीतच त्याची जाणीव होते. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांना त्याची प्रचिती आलेली दिसते. उत्तर अटलांटिक करार संघटना म्हणजेच नाटो या लष्करी संघटनेत, युक्रेनला प्रवेश देण्याच्या मुद्द्यावरून पुतीन यांनी गत फेब्रुवारीत त्या देशाविरुद्ध चक्क युद्ध छेडले, जे अद्याप सुरु आहे. फिनलंड व स्वीडनने नाटोचे सदस्यत्व घेण्याची इच्छा व्यक्त केली तेव्हाही पुतीन यांच्या अंगाचा तिळपापड झाला होता. फिनलंडला नाटोचे सदस्यत्व देणे, ही एक चूक असेल आणि रशिया त्याकडे आक्रमणाच्या दृष्टीने बघेल, असा इशारा पुतीन यांनी गेल्याच आठवड्यात दिला होता.
रशियाचे माजी राष्ट्राध्यक्ष आणि विद्यमान सुरक्षा परिषद उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव यांनी तर फिनलंड व स्वीडनला नाटोत प्रवेश देण्याच्या मुद्द्यवरून, गत महिन्यात चक्क अण्वस्त्रे व हायपरसोनिक क्षेपणास्त्रे तैनात करण्याची धमकी दिली होती. रशियाच्या सीमेवरील एकाही देशाला नाटोमध्ये नव्याने प्रवेश देण्यात येऊ नये; कारण त्यामुळे आमची सुरक्षा धोक्यात येते, ही रशियाची अगदी काल-परवापर्यंत भूमिका होती. त्यासाठी युक्रेनवर आक्रमण करून जगाला तिसऱ्या महायुद्धाच्या खाईत लोटण्यासही रशियाने मागे-पुढे बघितले नाही. परंतु आता पुतीन यांनी चक्क घुमजाव केले आहे. फिनलंडने १५ मे आणि स्वीडनने १६ मे रोजी नाटोच्या सदस्यत्त्वासाठी अर्ज केल्याची घोषणा केली. त्यावर पुतीन यांचा भडका उडणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांनी चक्क नरमाईची भूमिका घेतली आहे. ते दोन्ही देश नाटोचे सदस्य होत असतील तर रशियाला काही समस्या नाही, असे वक्तव्य पुतीन यांनी गत सोमवारी केले.
या घडामोडीमुळे रशियाच्या सुरक्षेला कोणत्याही प्रकारचा थेट धोका निर्माण होत नाही, असेही ते म्हणाले. त्याच पुतीन यांनी, युक्रेनला सदस्यत्व देणार नाही, अशी लेखी हमी नाटोने द्यावी, असा आग्रह रशिया - युक्रेन युद्धाच्या पूर्वसंध्येला धरला होता. नाटोने तशी हमी दिली नाही, तेव्हा त्यांनी फेब्रुवारीत युक्रेनमध्ये लष्कर घुसवले. पुढे आपण नाटोचे सदस्यत्व घेणार नाही, असे युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदोमीर जेलेन्स्की यांनी जाहीर केल्यानंतरही रशियाने सैन्य मागे घेतले नव्हते. त्यामुळे आता पुतीन यांना अचानक उपरती का झाली, हा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. त्याचे उत्तर बहुधा तीन महिने उलटल्यानंतरही युक्रेनचा पाडाव करण्यात रशियाला आलेल्या अपयशात दडलेले आहे.
रशियाने युक्रेनवर चढाई केली त्यावेळी अवघ्या दोन-चार दिवसात रशिया युक्रेनचा फडशा पाडेल, असेच एकंदरीत चित्र होते; परंतु युद्धाला तोंड फुटून तीन महिने उलटल्यावरही रशियाच्या हाती यश लागलेले नाही. उलट रशियाचे युद्धात अपरिमित नुकसान होत आहे. रशियावर मोठ्या प्रमाणात युद्धाचा आर्थिक भार पडत आहे. भरीस भर म्हणून पाश्चात्य देशांनी लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे रशियन अर्थव्यवस्था चांगलीच कमकुवत झाली आहे. त्याचे परिणाम सर्वसामान्य रशियन नागरिकांना भोगावे लागत आहेत. त्यामुळे देशांतर्गत असंतोष वाढू लागला आहे. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन, आणखी एक युद्ध आघाडी उघडण्यात काही हशील नाही, हे शहाणपण पुतीन यांना आले असावे आणि बहुधा त्यामुळेच फिनलंड व स्वीडनचीही हिंमत वाढली असावी.
रशियाच्या दादागिरीमुळे पूर्व व उत्तर युरोपातील आणखी काही देशांची नाटोचे सदस्यत्व घेण्याची सुप्त इच्छा आहे. युक्रेनमध्ये झालेले रशियाचे हाल आणि फिनलंड व स्वीडनने दाखवलेली हिंमत, या पार्श्वभूमीवर आता त्या देशांनीही येत्या काही दिवसात नाटोचे सदस्यत्व घेण्याची इच्छा प्रदर्शित केल्यास आश्चर्य वाटू नये! या संपूर्ण घडामोडींमध्ये रशियाची पत घटली आहे, तर अमेरिका व इतर पाश्चात्य देशांची वाढली आहे. नाटोच्या इशाऱ्यांना भीक न घालता रशियाने युक्रेनसोबत युद्ध सुरु केल्यावर, युक्रेनला तोंडघशी पाडल्याचे खापर फुटून, नाटोची व विशेषत: अमेरिकेची संपूर्ण जगात छी: थू झाली होती.
अमेरिका आता पूर्वीप्रमाणे शक्तिमान राहिलेली नाही, असे जगाचे मत झाले होते; पण प्रत्यक्ष युद्धात उतरून जगाला महायुद्धाच्या खाईत ढकलण्यापेक्षा शांतपणे युक्रेनला रसद आणि विदा पुरवून अमेरिकेने जे साध्य केले, ते युद्धात उतरून जे साध्य झाले असते त्यापेक्षा खूप मोठे आहे. त्यामुळेच कालाय तस्मै नम: या संस्कृत उक्तीची प्रचिती पुतीन यांना आली आहे! त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकण्याची मनीषा बाळगून असलेल्या जगातील इतरही काही हुकूमशहांनीही त्यापासून धडा घेतल्यास बरे होईल!