पनामागेटच्या पिशाचाने नवाब शरीफ यांची पाठ सोडली नाही. ते मानगुटीवर बसलेच आणि त्यांना पायउतार व्हावे लागले. पाकिस्तानात हे काही नवे नाही. उलट लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करण्याची तेथे शाश्वती नसते, हा इतिहास आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. शरीफ यांच्या जाण्याने पाकिस्तानच्या राजकारणावर काय परिणाम व्हायचे ते होतील; पण भारताच्या दृष्टीने ती गंभीरपणे घेण्यासारखी गोष्ट आहे. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले. त्यावेळी नव्या सरकारच्या शथपविधीसाठी मोदींनी ‘सार्क’ सदस्यांच्या राष्टÑप्रमुखांना निमंत्रित केले होते. आपल्या घरच्या कार्यात शेजाºयांना सहभागी करून घेण्याचा तो एक राजनैतिक प्रयत्न होता. शिवाय भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष लोकशाही राष्ट्रात प्रथमच एक हिंदुत्ववादी विचारधारेचा पक्ष सत्तेवर आला होता, अशा वेळी शेजाºयांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होऊ नये हा त्यामागचा उद्देश. या कार्यक्रमाला शरीफ येतील की नाही, यावर उलटसुलट चर्चा झाली. कारण पाकिस्तानी लष्कराला ते आवडण्यासारखे नव्हते. या सगळ्या गोष्टींवर मात करीत शरीफ आले, सहभागी झाले आणि गेले. त्या पाठोपाठ त्यांच्या वाढदिवसासाठी मोदी अचानक इस्लामाबादेत पोहोचले होते. याची परतफेड पाकिस्तानी लष्कराने पठाणकोट येथील लष्करी तळावर हल्ला करून केली होती. नवाज शरीफ यांनी भारताबरोबर संंबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले त्या प्रत्येक वेळी लष्कराने सीमेवर कारवाई केली. याचाच अर्थ भारताशी संबंधात सुधारणा करणे पाकिस्तानी लष्करशहांना पसंत नाही. लोकशाही विचाराचे शरीफ त्यांना फार काळ रुचणारेही नव्हते. त्यांच्या जाण्याने भारत-पाक संबंधातील तणाव दूर करणारा समर्थक आपल्या दृष्टीने गेला आहे. दोन्ही देशांतील संबंध चांगले असावेत असे वाटणारा नेता तिकडे नाही, ही आपल्यासाठी चिंतेची बाब आहे. याशिवाय पुढील वर्षी पाकिस्तानात सार्वत्रिक निवडणुका असल्याने सीमेवर त्याचे पडसाद उमटतील. सीमेवर तणावाची परिस्थिती निर्माण करून तेथे जनभावना चेतविली जाईल. आपली सीमेवरील आणि अंतर्गत अशा दोन्ही सुरक्षेच्या दृष्टीने ही काळजी करण्यासारखी गोष्ट आहे. त्यामुळे नवाज शरीफांचे सत्तेबाहेर जाणे आपल्या आंतरराष्टÑीय आणि अंतर्गत राजकारणावर परिणाम करणारे आहे. या घटनेत आणखी एक पैलू दडला आहे. राजकारणात लष्कराचा हस्तक्षेप आणि वरचष्मा असतानाही शरीफ यांचे सरकार तसे लोकप्रिय आहे. आगामी निवडणुकीत ते चांगले कामगिरी करतील, असे आशादायक वातावरण निर्माण झालेले दिसते. दुसरीकडे आर्थिक आघाडीवरही त्यांच्या सरकारने समाधानकारक कामगिरी केली. हा चांगुलपणा लष्कराला रुचणारा नव्हता. न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरविले, असे म्हणून लष्करशहा आता नामानिराळे राहण्याचा प्रयत्न करतील. यापूर्वी युसूफ रजा गिलानी (२००८-१२), राजा परवेज अश्रफ (२०१२-१३) या दोन पंतप्रधानांना न्यायालयाने अपात्र ठरविले होते. तेथील न्यायपालिका हे लष्कराच्या हातचे बाहुले असल्याचे अनेक निकालांवरून स्पष्ट झाल्याने सर्वसामान्य माणसाचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास नाही. पनामा गेटमधून शरीफ यांच्या देशाबाहेरील गुंतवणुकीचा तपशील बाहेर आला, जो त्यांनी आपल्या उत्पन्नाच्या स्रोतात दाखवला नव्हता. त्यांना सत्तेवरून दूर करायला एवढे कायदेशीर कारण पुरेसे होते, असे वरकरणी दिसते; परंतु दुसरीकडे पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेत एक ‘फौजी इकॉनॉमी’ आहे. लष्करातील अधिकाºयांच्या भ्रष्टाचाराची ही अर्थव्यवस्था. अनेक बड्या लष्करी अधिकाºयांनी देशात आणि परदेशात गुंतवणूक केलेली आहे. जमिनी हडपल्या, कारखाने उभे केले, जनतेच्या पैशातून हे सारे उघडपणे चालते; पण अशा प्रकरणाची चौकशी होत नाही. शरीफ यांच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या संयुक्त तपास पथकात आयएसआय आणि लष्करी गुप्तहेर विभागाच्या अधिकाºयांचा समावेश होता. शरीफ यांच्यावरील चौकशी अहवालातील निष्कर्ष इतक्या सहजपणे काढले गेले नाहीत, हे यावरून स्पष्ट होते. पनामा पेपर उघड झाल्यानंतर क्रिकेटपटू आणि राजकारणी इमरान खान यांनी त्यांना सत्तेवरून हटविण्यासाठी आघाडी उघडली होती. पाकिस्तानी राजकारणातील मूलतत्त्ववादी घटकांशी इमरान खान यांची सलगी असल्याने तेथील लोकशाहीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने ही चिंतेची बाब आहे. या अतिरेकी विचारसरणीच्या घटकांसाठी ही घटना प्रोत्साहनासारखी झाली आहे. लष्कराच्या पकडीमुळे तेथील राजकीय नेत्यांसाठी राजकारण आणि सत्ताकारणात फारसा वाव नसतानाही शरीफ यांनी आपले एक वेगळे स्थान निर्माण केले होते. आता शरीफ पुढे नेमके काय करतात आणि लोकशाही अबाधित ठेवण्यासाठी इतर घटक कोणती भूमिका घेतात हे महत्त्वाचे ठरणार असले तरी शरीफ यांच्या निर्णयावरच लोकशाहीचे भवितव्य अवलंबून आहे. नसता उपखंडातील शांततेला तडा जाऊ शकतो. भारताच्या दृष्टीने विचार केला तर उत्तरेकडे चीनने आक्रमणाची भाषा सुरू केली आहे. नेपाळशी संबंधात पूर्वीसारखा मोकळेपणा नाही. त्यात पाकिस्तानात ही उलथापालथ झाली. आपल्याला अधिक सावध राहावे लागणार आहे.
सावध ऐका पुढल्या हाका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 31, 2017 1:57 AM