‘समृद्धी’च्या विरोधाला राजकीय तडका !

भूसंपादनाऐवजी भूसंकलनाची संकल्पना शेतकऱ्यांना पटवून देण्यात आलेले अपयश व प्रकल्पग्रस्तांच्या पाठीशी उभे राहात असलेले सत्तापक्षातीलही लोकप्रतिनिधी

- किरण अग्रवालभूसंपादनाऐवजी भूसंकलनाची संकल्पना शेतकऱ्यांना पटवून देण्यात आलेले अपयश व प्रकल्पग्रस्तांच्या पाठीशी उभे राहात असलेले सत्तापक्षातीलही लोकप्रतिनिधी, यामुळे समृद्धी महामार्गाची नाशिक जिल्ह्यातील वाट बिकटच ठरू पहाते आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ म्हणवल्या जाणाऱ्या समृद्धी महामार्गाला राज्यात अन्य ठिकाणी भलेही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असेल; परंतु नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी ‘जीव गेला तरी बेहत्तर, पण जमीन देणार नाही’, अशी टोकाची भूमिका घेतल्याने व आता त्यांना राजकीय पाठबळही लाभू पाहात असल्याने येथे या महामार्गाचा प्रश्न जटिल ठरण्याचीच चिन्हे आहेत.राज्यातील कृषी उत्पादन व औद्योगिक निर्यातीला चालना देणाऱ्या तसेच दळणवळण व्यवस्थेत क्रांती घडवित नागपूर ते मुंबईमधले अंतर अवघ्या दहा तासांवर आणणाऱ्या समृद्धी महामार्गासाठीच्या भूसंकलनाची (लॅण्ड पुलिंग) प्रक्रिया सध्या सर्वत्र वेगात सुरू आहे. यात अन्य ठिकाणी भूसंकलनाला फारसा विरोध होताना दिसत नसला तरी, नाशिक जिल्हा प्रशासनाला मात्र कडव्या विरोधाला सामोरे जावे लागत आहे. प्रत्यक्ष भूसंकलनाला अजून अवकाश आहे; परंतु जमिनींच्या मोजणीलाच नकार देत सिन्नर तालुक्यातील शिवडेच्या ग्रामस्थांनी अधिकाऱ्यांना शेताच्या बांधावर येऊ न देण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यासाठी रस्त्यांवर पेटते टायर्स टाकून आपला रोष तर त्यांनी दर्शवून दिला आहेच, शिवाय बलपूर्वक मोजणी केलीच तर सामूहिक आत्मदहनाचा मार्ग अवलंबविण्यासाठी थेट रॉकेल, डिझेलच्या कॅनही आणून ठेवल्याने प्रशासन पेचात सापडले आहे. ग्रामस्थांचा विरोध पाहता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे बैठकही घेण्यात येऊन नवनवीन पर्याय सुचविण्यात आलेत; परंतु जमीनच द्यायची नाही तर मोबदल्याची किंवा मोजणीची चर्चा कशाला करायची म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांना सुनावत बैठक अर्धवट सोडण्यात आली. त्यामुळे समृद्धी महामार्गाची वाट नाशिक जिल्ह्यात बिकट ठरणार, हे स्पष्ट होऊन गेले आहे.नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर व इगतपुरी या दोन तालुक्यातील ४६ गावांमधून ९७ कि.मी.चा समृद्धी मार्ग जाणार आहे. यात सिन्नर तालुक्यातील २८ गावे व ६५ कि.मी. रस्त्याचा समावेश आहे. त्यातील पूर्व भागातील अवर्षणग्रस्त गावांचा फारसा विरोध नसला तरी पाथरे, दुशिंगपूरसह पश्चिम पट्ट्यातील बागायती क्षेत्र असलेल्या पांढुर्ली, शिवडे, घोरवड, डुबेरे, सोनांबे आदि ठिकाणच्या शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध चालविला आहे. अर्थात, जेव्हा या महामार्गाची निश्चिती करण्यात आली तेव्हाच हा विरोध समोर येऊन गेला होता. राष्ट्रवादीचे या तालुक्यातील भूमिपुत्र जितेंद्र आव्हाड यांच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांच्या एका शिष्टमंडळाने शरद पवार यांची भेट घेऊन आपला विरोध त्यांच्या कानावर घातला होता. तद्नंतर पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना याबाबत अवगत केले असता, शेतकऱ्यांच्या संमतीनेच भूसंकलन करण्याचा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी दिला होता. परंतु नेहमी-प्रमाणे जबरदस्तीने भूसंपादन न करता यासाठी राबविण्यात येणारी भूसंकलनाची योजना प्रकल्पग्रस्तांना समजाविण्यात कमतरता राहिल्याने म्हणा अगर, सत्तेतील सहभागामुळे स्थानिक नेतेही याबाबत काहीसे अलिप्तच राहिल्याने; यासंबंधीची प्रक्रिया पुन्हा सुरू होताच विरोधी सूर पूर्वीपेक्षा अधिक तीव्रतेने उमटला आहे. परिणामी लोकभावनांच्या विपरीत जाणे सर्वांसाठीच अवघड ठरले आहे.महत्त्वाचे म्हणजे, जमीन देण्यास नकार देणारे शेतकरी ‘स्वबळावर’ आक्रमक झाल्याने काठावर असलेले राजकीय नेतेही आता त्यांच्या पाठीशी उभे राहत आहेत. सदरचा विषय डावी चळवळप्रणीत किसान सभेने हाती घेतला म्हटल्यावर सत्तापक्षातीलच सहयोगी शिवसेनेचे स्थानिक आमदार राजाभाऊ वाजे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी तसेच विरोधातील जितेंद्र आव्हाड असे सारे त्यात लक्ष घालू पाहत आहेत. इगतपुरीच्या आमदार निर्मला गावित यांनीही या विरोधाच्या सुरात सूर मिसळून जिल्ह्यात येऊ घातलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या संघर्ष यात्रेत त्याला तोंड फोडण्याची तयारी चालविली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा कैवार घेण्यासाठीची ही राजकीय चढाओढच आता सामोपचाराच्या समृद्धीऐवजी विरोधाचा एल्गार तीव्र करणारी ठरली तर आश्चर्य वाटायला नको.