दूरदर्शनवर संघदर्शन हे राजकारणच

सुमारे शंभर वर्षांपूर्वी नागपूरचा एक तरुण ब्राह्मण मुलगा डॉक्टर बनण्यासाठी कोलकात्याला गेला. तेथे जहाल देशभक्तांच्या तो संपर्कात आला

हरीश गुप्ता (लोकमत पत्रसमूहाचे नॅशनल एडिटर) - सुमारे शंभर वर्षांपूर्वी नागपूरचा एक तरुण ब्राह्मण मुलगा डॉक्टर बनण्यासाठी कोलकात्याला गेला. तेथे जहाल देशभक्तांच्या तो संपर्कात आला. त्यात तो पोलिसांकडून पकडला गेला. सुटलाही. पुढे त्याने मेडिकलची पदवीही घेतली. या तरुणाचे नाव होते केशव बळीराम हेडगेवार. केशव नागपूरला परत आला, तेव्हा त्याच्या नावाला डॉक्टर ही पदवी चिकटली होती. डॉक्टर केशव हेडगेवार याच्या मनात राष्ट्रभक्तीची एक वेगळीच कल्पना आली. तेव्हा भारत पारतंत्र्यात होता. येथे इंग्रजांचे राज्य होते. भारत २०० वर्षांपासून नव्हे, तर महमंद घोरी आला त्या अकराव्या शतकापासून विदेशी अधिपत्याखाली राहत आला. स्वतंत्र होण्याची भारताची तळमळ ही तेव्हापासून आहे. १९२५मध्ये नागपूरच्या एका लहानशा मैदानावर या तरुण डॉक्टरने एक बैठक बोलावली. डॉक्टरचे काही मित्र बैठकीला होते. या तरुणांनी एक संघटना स्थापन करायचे ठरवले. तिचे नाव ठेवले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ. तो विजयादशमीचा दिवस होता. तेव्हापासून विजयादशमीचा दिवस भगव्या परिवाराच्या आयुष्यात अतिशय महत्त्वाचा दिवस मानला जातो. त्या दिवशी त्या तरुणांनी दिलेला विचार आज विराट शक्ती म्हणून पुढे आला आहे. या दिवशी स्वयंसेवकांपुढे सरसंघचालकांचे भाषण होते. सरसंघचालक आपल्या भाषणामध्ये संघाचे धोरण मांडतात. त्यामुळे साऱ्या देशाचे लक्ष त्यांच्या भाषणाकडे असते. संघ परिवाराची राजकीय शाखा म्हणजे भारतीय जनता पक्ष. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत प्रथमच स्वबळावर बहुमत कमावून भाजपा देशाच्या सत्तेत आला आहे. देशात भाजपाचे सरकार आहे. संघ परिवाराला याचा अभिमान वाटणे साहजिक आहे. सरसंघचालकांना दूरदर्शनवर दाखवण्याचा मोह भाजपाला आवरता आला नाही. भाजपाने चाकोरीबाहेर जाऊन सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांचे दसऱ्याचे भाषण सरकारी मालकीच्या दूरदर्शनवर दाखवले. सरसंघचालकांचे भाषण दूरदर्शनवर दाखवल्याची जोरदार प्रतिक्रिया देशभर उमटली. प्रथमच असे घडले होते.धर्मनिरपेक्षवाद्यांना तर आभाळ कोसळल्यासारखे वाटले. सरसंघचालकांचे भाषण आणि दूरदर्शनवर? अनेकांना धक्का बसला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या फॅसिस्ट कार्यक्रमांची ही घोषणा आहे, अशा तीव्र शब्दांत कम्युनिस्टांनी खदखद व्यक्त केली; पण हे नवे नाही. पूर्वाश्रमीचा जनसंघ म्हणा किंवा आताचा त्याचा नवा अवतार भाजपा म्हणा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचीच विचारधारा चालवत आले आहेत. भाजपावाले हे मुळात संघवालेच आहेत. भाजपाला रोखण्यासाठी विरोधकांनी वेळोवेळी हा मार्ग वापरला. सत्तरच्या दशकाअखेर जनता पक्षाचे सरकार देशात सत्तेवर आले होते. समाजवादी, जनसंघ वगैरे पक्ष मिळून जनता पक्ष निर्माण करण्यात आला होता. सत्तेत आल्यानंतरही समाजवादी जनसंघाचा पूर्वेतिहास विसरले नाहीत. जनसंघाच्या सदस्यांनी संघाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा द्यावा यासाठी समाजवाद्यांनी खूप ताणून धरले होते. ‘संघ ही सांस्कृतिक संघटना आहे,’ असे तेव्हा अटलबिहारी वाजपेयी म्हणाले होते; पण त्याने समाजवाद्यांचे समाधान झाले नाही. केंद्रातले पहिले बिगरकाँग्रेसी सरकार संघाच्या मुद्द्यावर अखेर कोसळले, हा इतिहास आहे. संघात राहायचे की भाजपामध्ये? द्विसदस्यत्वाच्या मुद्द्यावर मोरारजी देसार्इंचे सरकार कोसळल्यानंतर भाजपा अधिक सावध झाला. भाजपामध्ये पाठवलेले कट्टर संघ प्रचारक आपली खरी ओळख लपवू लागले. वय झाल्याचे कारण देऊन नानाजी देशमुख यांनी राजकारण संन्यास घेतला. सुंदरसिंह भंडारी हे संघ आणि भाजपा यांच्यातला दुवा बनले; पण खरा दुवा लालकृष्ण अडवाणी होते. त्यांनी कडव्या हिंदुत्वाची भूमिका चालवली. १९९८ ते २००४ या काळात वाजपेयी पंतप्रधान होते; पण वाजपेयीे कडव्या भूमिकेपासून जरा दूरच राहिले. ‘वाजपेयी हा संघाचा मुखवटा आहे,’ असे गोविंदाचार्य म्हणाले होते. त्याची मोठी किंमत त्यांना चुकवावी लागली. सौम्य हिंदुत्वाचा प्रतिनिधी अशी आपली प्रतिमा वाजपेयींनी ठेवली होती. संघाला ते अजिबात आवडले नव्हते. त्या काळात के. सुदर्शन सरसंघचालक होते. सुदर्शन यांच्याशी वाजपेयींचे मधुर संबंध नव्हते, त्याचे हे प्रमुख कारण आहे. जागतिक व्यापार संघटनेशी झालेल्या करारानुसार वाजपेयींनी उदारीकरणाचे धोरण सुरू ठेवले. संघ परिवारातील स्वदेशी जागरण मंचाचा याला विरोध होता; पण वाजपेयींनी त्याना जुमानले नाही. वाजपेयींनी आघाडी सरकार चालवले. आघाडीतील घटक पक्षांनीही संघाची ढवळाढवळ खपवून घेतली नाही. सध्या मोदींच्या नेतृत्वात भाजपा सरकार आहे. भाजपाला संघाला घाबरण्याचे काही कारण नाही. सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या भाषणात ‘वृत्तमूल्य’ आहे, असे माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी म्हटले आहे. संघ परिवारात मोदींची बरोबरी करू शकतील, अशी एकच व्यक्ती आहे आणि ती म्हणजे डॉ. मोहन भागवत. सरकारने एक प्रकारे आपल्या म्होरक्याला दूरदर्शनवर दाखवले. भागवत दूरदर्शनवर काय बोलले? मोदी सरकारची प्रशंसा सोडली, तर सरसंघचालकांचे भाषण नेहमीसारखे होते. एरवी सरसंघचालक बोलतात, तसलेच भागवत बोलले. चिनी बनावटीच्या वस्तू खरेदी करू नका, असा सल्ला त्यांनी भारतीयांना दिला, ही एकच नवी गोष्ट भागवत यांनी सांगितली. पूर्ण विचारांती भागवत हे बोलले असतील, याची खात्री नाही. चीनमधून भारत मोठ्या प्रमाणावर आयात करीत आहे. ते पाहिले तर भागवत यांच्या आवाहनाचा जनतेवर विशेष परिणाम होईल, असे वाटत नाही. चिनी वस्तू टाळणे हे भारतीय वस्तू न बनवण्याएवढेच अवघड आहे; पण चिनी वस्तू वापरू नका, हे सांगण्यासाठी मोदी सरकारने सरसंघचालकांना दूरदर्शनपुढे उभे केले नाही. मोदी सरकारला काही वेगळी अपेक्षा आहे. संघाचा प्रमुख प्रथमच सरकारी मालकीच्या टीव्हीवरून देशाला उद्देशून बोलला आहे. सरसंघचालकांना दूरदर्शनवर बोलू देण्यात राजकारण दडले आहे. आतापर्यंतचा इतिहास काय सांगतो? भाजपा विरोधकांनी संघाचा वापर बागूलबुवासारखा करून घेतला. त्या दबावात भाजपा संघाला मागे लोटत असे. समोर येऊ देत नसे. अनेक वेळा हे असे करणे भाजपाच्या अंगावरही शेकले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही एक शिस्तबद्ध संघटना आहे. तिच्याकडे संघटनात्मक कौशल्य आहे. हिंदू समाजातील जातीच्या भिंतींपलीकडे जाण्याची क्षमता संघाकडे आहे. शिस्तबद्ध स्वयंसेवकांच्या या फौजेला बाजूला लोटल्यामुळेच २००४ची निवडणूक भाजपा अवघ्या ७ जागांनी हरला. त्या काळात सरकारने सुदर्शनजींकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे हिरमुसलेल्या स्वयंसेवकांनी भाजपासाठी निवडणुकीत काम केले नाही. पाकिस्तानात जिना यांच्या स्मारकाला भेट देऊन आल्यानंतर लालकृष्ण अडवाणी धर्मनिरपेक्षतेचा सूर आळवू लागले, तेव्हा संघाला जबर धक्का बसला. परिणामी, २००९मध्ये अडवाणी बाजूला पडले. आता सरसंघचालकांना दूरदर्शनवर बोलू दिले म्हणून टीकेची झोड उठली आहे. करदात्यांच्या पैशांची ही नासाडी आहे, असेही बोलले गेले; पण आपल्या कृतीचे समर्थन करण्यासाठी मोदींकडे भरपूर मसाला आहे. मोदींनी उगाच ही खेळी खेळलेली नाही. त्यामागे राजकारण आहे. भागवतांना दूरदर्शनवर बोलू दिल्याचा परिणाम असा होईल, की आतापर्यंत अंधाऱ्या खोलीत बंद केल्यासारखा असलेला रा.स्व.संघ बाहेर खुल्या हवेत येईल, लोकांमध्ये येईल, आपल्या विचारधारेबद्दल लोकांशी चर्चा करील. भविष्यात हे होऊ शकते. आता प्रश्न हा उरतो, की या प्रयोगाचा २०१९च्या निवडणुकीत मोदींना फायदा होईल का?