अॅड. नितीन देशपांडेज्येष्ठ विधिज्ञ
सर्वोच्च न्यायालयाच्या शबरीमला मंदिरातील स्त्रियांच्या प्रवेशासंबंधीच्या निकालाबद्दल दोन्ही बाजूने विचार मांडले जात आहेत. या निकालाचा फेरविचार व्हावा, अशा याचिका जानेवारी महिन्यात सुनावणीस येणे अपेक्षित आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाच्या बहुमताचा निर्णय चार न्यायमूर्तींनी दिला. त्यातील न्यायमूर्ती हिंदू आहेत. तर अल्पमतातील निकालपत्र देणाऱ्या न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा महिला आहेत. असे असूनसुद्धा दोन्ही बाजूंनी ही बाब बाजूला ठेवून निर्णय दिला आहे. म्हणून पारशी धर्मगुरूचे प्रशिक्षण घेतलेल्या न्यायमूर्ती नरिमन यांच्या निकालाचे महत्त्व कमी होत नाही. आॅस्ट्रेलियाचे सरन्यायाधीश सर जॉन लॅथम हे प्रखर बुद्धिवादी व रॅशनॅलिस्ट सोसायटी आॅफ आॅस्ट्रेलियाचे अध्यक्ष. असे असूनसुद्धा धार्मिक हक्कांवर त्यांनी दिलेले निकाल धार्मिक अंगाचा निष्पक्षपाती विचार करून दिल्याने ते आधारभूत धरले जातात. आपले सर्वोच्च न्यायालयपण त्याच उंचीचे आहे, हे इथे सिद्ध होते.
कोणत्याही धार्मिक पंथाच्या वा संस्थेच्या कारभाराची दोन अंगे असतात. एक धार्मिक अंग - म्हणजे यात प्रथापरंपरा, उत्सवाची पद्धत अशा बाबी येतात. तर निधर्मी अंग यात प्रशासन, आर्थिक बाबी इ. गोष्टी येतात. निष्कायत गोविंद स्वामीजी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, एखादी प्रथा धार्मिक आहे की नाही हे न्यायालयाने पाहावे. धार्मिक नसेल तरच त्यात हस्तक्षेप करावा. असेल तर ती प्रथा बुद्धीला कितीही न पटणारी असेल तरीही त्यात हस्तक्षेप करू नये. प्रसिद्ध घटनातज्ज्ञ सिरवई यांच्या मते संबंधित प्रथा धार्मिक असेल तर ती त्या संप्रदायाला महत्त्वाची वाटते का? हा मुद्दा आहे. त्यांच्या मते एखादी धार्मिक प्रथा केवळ विशिष्ट स्थानापुरतीच मर्यादित असू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने बोहरी समाजातील वाळीत टाकण्याच्या प्रथेत, राष्टÑगीताच्या प्रकरणात सदरहू समाजाच्या धाार्मिक प्रथेत हस्तक्षेप केला नाही.
शबरीमला मंदिराला प्राचीन परंपरा आहे. त्याची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या निकालात विस्तृतपणे आली आहे. हरी व हर यांच्या संबंधातून निर्माण झालेली ही देवता ब्रह्मचारी समजली जाते. त्यामुळे वय वर्षे १० ते ५० या वयोगटातील स्त्रियांना याच्या मंदिरात मज्जाव आहे. या देवतेच्या इतर मंदिरांत असे बंधन नाही. जर परमेश्वर निर्गुण निराकार आहे तर त्याला कसले आले ब्रह्मचर्य? याचे उत्तर कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या भूपतीनाथ वि. रामलाल मैत्रा या निकालात आढळते. हा निकाल लिहिणाºया न्या. मुखर्जी यांच्या मते जेव्हा भक्त मूर्तीची पूजा करतो तेव्हा तो त्या मूर्तीच्या दगडाची अथवा धातूची नव्हेतर, त्या मूर्तीमध्ये कल्पलेल्या गुणधर्माची पूजा करतो.फार पूर्वी १९९३ साली केरळ उच्च न्यायालयाने एका जनहितार्थ याचिकेत साक्षीपुरावे घेऊन याच मंदिरात ही प्रथा फार पूर्वीपासून असल्याचे मान्य करून स्त्रियांच्या दर्शनावरील बंधने पाळण्याचा आदेश दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बहुमताच्या निर्णयानुसार अयप्पाचे भक्त हिंदू आहेत. त्यांचा वेगळा संप्रदाय नाही म्हणून घटनेच्या कलमाचा आधार मंदिर घेऊ शकत नाही, असा निर्णय दिला आहे. अयप्पाच्या मंदिरात जाऊन दर्शन घेण्याचा मूलभूत हक्क स्त्रियांना आहे असे बहुमत म्हणते. या हक्काला घटनेच्या २५व्या कलमानुसार नैतिकतेचे बंधन जरूर आहे. पण इथे नैतिकता म्हणजे घटनात्मक नैतिकता. घटनेतील नैतिकता ही स्त्री-पुरुष समानतेवर आधारभूत आहे. स्त्रिया या परमेश्वराची नावडती बालके नव्हेत त्यामुळे त्यांचा दर्शनाचा हक्क हा पुरुषांच्या दर्शनाच्या हक्काइतकाच महत्त्वाचा आहे. नैतिकता, कायदा व सुव्यवस्था या पडद्याआडून स्त्रियांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणता येणार नाही. स्त्रियांना असेवेगळे पाडणारी हिंदू धर्माची आवश्यक बाब असू शकत नाही. जी पाळली नसता धर्माचे मूळ स्वरूपच पालटून जाईल. अशी प्रथा घटनेच्या बंधुभावाच्या पुरस्काराला छेद देणारी आहे. अशाने घटनेच्या १७व्या कलमाने बंदी घातलेली अस्पृश्यता वेगळ्या स्वरूपात समाजात येईल तर अल्पमतातील निकालपत्र देणाºया न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांच्या निकालानुसार याचिका करणारे या देवतेचे भक्तगण नव्हेत. तसा त्यांचा दावाही नाही. ही बाब केवळ तांत्रिक म्हणून दुर्लक्षून चालणार नाही. धार्मिक प्रश्नांच्या बाबतीत जनहितार्थ याचिकांची दखल घेणे बरोबर नाही. बहुमतातील निकालातील आधारभूत मानलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालांपैकी कोणताच निकाल जनहितार्थ याचिकेत दिला नव्हता. समानतेचा पुरस्कार करणाºया घटनेच्या १४व्या कलमाचा आधार एकाच पायरीवरील लोक घेऊ शकतात. धार्मिक बाबतीत समानतेकडे वेगळ्या नजरेने पाहिले पाहिजे. जर भक्तगणांमध्येच आपापसांत अन्याय होत असेल तर बाब वेगळी. अयप्पा देवता नैष्ठिक ब्रह्मचारी मानली जाते. तिच्या भक्तांना या प्रथेत काही गैर वाटत नाही. या प्रथेला हरकत केवळ त्या देवतेचे भक्तगणच घेऊ शकतात.या निकालाचे दोन्ही बाजंूनी पडसाद उमटलेले आहेत. बघू या फेरविचारात काय घडते ते.