शिवसेना, काँग्रेस नाखूश; राष्ट्रवादीची बल्लेबल्ले?

सरकार ‘आमचंही’ आहे; पण आमचीच कामं होत नाहीत, सगळा मलिदा राष्ट्रवादीकडेच जातो, अशी नाराजी सेना, काँग्रेसमध्ये उघडपणे दिसते आहे.

- यदु जोशी

शिवसेनेच्या आमदारांमध्ये सध्या प्रचंड खदखद आहे. परवा पाचपंचवीस आमदारांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं दोन तास डोकं खाल्लं. त्यांची तक्रार होती की, आम्हाला निधीच मिळत नाही. मुख्यमंत्री मग जाम वैतागले. शिवसेना आमदारांना डावलून मंजूर कामांना स्थगिती देण्याचा पवित्रा त्यांनी घेतला. काही काळ मंत्रालयात न आलेल्या उद्धव ठाकरेंच्या अनुपस्थितीचा फायदा घेऊन अजित पवार यांनी सर्व नियंत्रण स्वत:कडे घेतल्याचं चित्र मंत्रालयात आहे. बरेच अधिकारी तसं बोलतात. ही प्रतिमा फार परवडणारी नाही, असं मुख्यमंत्र्यांच्याही आता लक्षात आलेलं दिसतंय. त्यामुळेच त्यांनी स्थगितीचा चाबूक हाती घेतला असावा. 

मुख्यमंत्री शिवसेनेचे आहेत, सरकार राष्ट्रवादीचं आहे आणि काँग्रेस कच्चे लिंबू आहे. लहान मुलं क्रिकेट खेळताना सेकंड विकेटकीपर ठेवतात. विकेटकीपरच्या हातून यदाकदाचित बॉल निसटला, तर तो सेकंड विकेटकीपरकडे जातो. या सरकारमध्ये काँग्रेसची अवस्था त्या सेकंड विकेटकीपरसारखी आहे. शिवसेना आमदारांच्या व्यथा दूर करण्याची जबाबदारी स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्याचं दिसत आहे. काँग्रेसच्या पाच-सहा आमदारांची काळजी पक्षाच्या एका मंत्र्याने घ्यावी, अशी पध्दत मध्यंतरी प्रदेशाध्यक्षांनी लावून दिली होती. आता बरेच आमदार मंत्री बदलून मागत आहेत. “आम्हाला दिलेले मंत्री एकही काम करत नाहीत”, असं काही आमदाराचं म्हणणं आहे. “आमची कामं होत नाहीत, राष्ट्रवादी अन् शिवसेनेच्या आमदारांचीच नव्हे, तर नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांचीही सहज कामं होतात”, अशी ओरड मध्यंतरी काँग्रेसच्या बैठकीत अनेक आमदारांनी केली होतीच. 

- थोडक्यात या सरकारमध्ये शिवसेनेचे आमदार नाराज आहेत, काँग्रेसचे आमदारही नाखूश आहेत. राष्ट्रवादीची मात्र बल्लेबल्ले आहे. सत्तेचा उपयोग पक्षाला कसा करून घ्यावा, याची शिकवणी राष्ट्रवादीकडून घ्यायला हवी. इतर कोणावर जबाबदारी दिल्यानं काही होत नाही, आपल्या आमदारांना आपल्यालाच मजबूत करावं लागेल, असा विचार करून मुख्यमंत्री आक्रमक झाले आहेत. ‘या सरकारला ठाकरे सरकार म्हणतात; पण खरा फायदा पवार सरकारच घेतं’ असं शिवसेनेचे खासदार गजानन कीर्तीकर हे काही  महिन्यांपूर्वी म्हणाले होते. उशिरानं का होईना त्याची दखल उद्धवजींनी घेतलेली दिसते. काँग्रेसच्या आमदारांना मात्र अजून कोणी वाली नाही. 

पटोले का बोलत आहेत? 

सत्तेत नसलेले प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले शिवसेना व विशेषत: राष्ट्रवादीवर अधूनमधून तलवार काढतात; पण  काँग्रेसचे मंत्री मात्र सत्तेशी जुळवून घेतात, ही पक्षातील विसंगती आहे. राष्ट्रवादी भाजपला मदत करत असल्याचं पटोले बोलले. मुंबई, पुण्याच्या प्रभाग रचनेत  मित्रपक्षांनी मनमानी केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. साप निघून गेल्यावर भुई धोपटण्यात काय अर्थ? प्रभाग रचना अंतिम करताना काँग्रेसला विश्वासात घेतलं गेलं नव्हतं, असा त्याचा अर्थ होतो. शिवसेना अन् राष्ट्रवादी मिळून सरकार चालवतात अन् काँग्रेसला दरवाजाबाहेर ठेवतात. गेल्या दोन-चार दिवसांत पटोलेंनी दोन्ही पक्षांवर हल्ले वाढवले आहेत. उदयपूरहून येताना ते काही कानमंत्र तर पक्षश्रेष्ठींकडून घेऊन आले नाहीत ना? युपीए वगैरे मजबूत करण्याच्या भानगडीत न पडता आधी काँग्रेस बळकट करा, हा जो संदेश उदयपूरच्या चिंतन शिबिरानं दिला आहे, तोच धागा पकडून पटोले बोलत असावेत का? ते खरं असेल, तर नजीकच्या काळात असे हल्ले वाढतील. 

- मात्र, दुसरी बाजू हीदेखील आहे की, राष्ट्रवादीच्या विरोधात बोललं की काँग्रेसमध्ये पद टिकतं. त्यामुळे चार-सहा महिन्यांतून एकदा तसं बोलायचं असतं. दोनपैकी नेमकं खरं काय ते लवकरच कळेल. प्रदेशाध्यक्ष काही बोलले की लगेच जी जी रे जी म्हणणारे तर्कतीर्थ (म्हणजे दिवसा सगळीकडे तर्क देणारे अन् रात्री भरपूर तीर्थ घेणारे) आजूबाजूला ठेवलेले आहेतच. 

महिलांनी अडवलं धोरण? 

एक इंटरेस्टिंग गोष्ट कानावर आली. सहज चौकशी केली की, महिला बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर ८ मार्चला महिला दिनी राज्याचं नवं महिला धोरण आणणार होत्या, ते कुठे अडलं? शोधाशोध केली, तर वेगळीच माहिती मिळाली. हे धोरण महिला नेत्यांच्या आक्षेपांमुळेच अडलं म्हणतात. डॉ. नीलम गोऱ्हे, आ. मनीषा कायंदे यांनी या धोरणातील काही बाबींवर हरकत घेतली. गोष्ट मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर गेली. ट्रान्सजेंडरचा विषय या धोरणात घ्यावा की नाही आणि इतर काही मतभेदाचे मुद्दे होते. चर्चेतून वादावर पडदा पडला आहे, म्हणतात. आता या धोरणाचं सादरीकरण मुख्यमंत्र्यांपुढे होण्याची प्रतीक्षा आहे. पुढल्या महिला दिनापूर्वी धोरण नक्कीच येईल. 

जाता जाता : अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तू पाडली गेली तेव्हा देवेंद्र फडणवीस तिथे गेले होते की नाही, हा विषयही सध्या वादग्रस्त बनलाय. म्हणून पूर्ण माहिती घेतली. ती अशी की, १९९०मध्ये वयाच्या २०व्या वर्षी अन् १९९२मध्ये वयाच्या २२व्या वर्षी फडणवीस अयोध्येला गेले होते. १९९० मध्ये ते उत्तर प्रदेशातील बदायू शहरातील तुरुंगात १८ दिवस बंद होते. तिथून त्यांनी आईला पत्र पाठवलं की, काळजी करू नको, मी जेलमध्ये आहे; लवकरच घरी येईन. त्यानंतर बारा दिवसांनी ते घरी पोहोचले अन् त्यांनी तुरुंगातून पाठवलेलं पत्र दुसऱ्या दिवशी घरी आलं. सध्या सगळीकडे खोदकाम सुरू असताना या विषयावरील उत्खनन आता बंद व्हायला हरकत नसावी.