शिवसेनेसोबत सत्तासोबत: कॉंग्रेससाठी इकडे आड, तिकडे विहीर!

शिवसेनेसोबत सत्तासोबत केल्यास पक्षाच्या मूळ तात्विक चौकटीलाच धक्का बसण्याची आणि मुस्लीम व इतर अल्पसंख्याक मतदार बिथरण्याची भीती आहे.

ठळक मुद्देराम मंदिर आंदोलनापूर्वी शिवसेना आणि कॉंग्रेसदरम्यानचे संबंध फार मधूर जरी नसले तरी कटूही नव्हते! कॉंग्रेस नेतृत्वाने शिवसेनेला मागितल्याबरोबर समर्थन देण्याची घोषणा करण्याची अपेक्षा करणे चुकीचे होते.भाजपच्या धर्माधिष्ठित राजकारणावर टीका करण्याच्या कॉंग्रेसच्या अधिकारावर शिवसेनेसोबतच्या युतीमुळे आपोआपच मर्यादा येतील.

राजकारणात कधी काय घडेल यासंदर्भात कुणीही ठाम भाकित करू शकत नाही, हे खरे असले तरी महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस हे तीन पक्ष एकत्र येऊन सरकार स्थापन करणार हे आता जवळपास निश्चित भासत आहे. अर्थात कॉंग्रेस सरकारमध्ये सहभागी होणार, की शिवसेना व राकॉंच्या आघाडी सरकारला बाहेरून पाठिंबा देणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. शिवसेनेला सरकार स्थापन करण्यासाठी सहकार्य करायचे की नाही, या मुद्यावरून कॉंग्रेसने अखेरपर्यंत घोळ घातला. त्यामुळेच राज्यपालांनी शिवसेनेला दिलेल्या मुदतीत शिवसेना सरकार स्थापनेचा दावा करू शकली नाही आणि अखेर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. शिवसेनेला समर्थन देण्यावरून कॉंग्रेसमध्ये निर्माण झालेले मतभेद हेच त्यामागचे कारण असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
शिवसेनेसोबत हातमिळवणी करण्याचा आग्रह कॉंग्रेसच्या राज्यातील बहुतांश नेत्यांनी धरला आहे, तर केंद्रीय पातळीवरील बरेच नेते विरोध करीत आहेत. शिवसेनेसारख्या ज्वलंत हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणाऱ्या पक्षासोबत हातमिळवणी केल्याने कॉंग्रेसच्या सर्वधर्मसमभाववादी प्रतिमेस तडा जाईल आणि इतर राज्यांमध्ये पक्षाला नुकसान सहन करावे लागू शकते, असा विरोधातील नेत्यांचा सूर आहे, तर शिवसेना पुरस्कृत सरकारला समर्थन न दिल्यास नवनिर्वाचित आमदार फुटण्याची दाट शक्यता असल्याचे आणि महाराष्ट्रात कॉंग्रेसचे अपरिमित नुकसान होण्याची भीती राज्यातील नेते व्यक्त करीत आहेत. कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी या मतभेदांमुळे द्विधा मनस्थितीत सापडल्या होत्या आणि त्यामुळेच शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील सरकारला पाठिंबा देण्याची घोषणा करण्यात विलंब झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
राम मंदिर आंदोलनापूर्वी शिवसेना आणि कॉंग्रेसदरम्यानचे संबंध फार मधूर जरी नसले तरी कटूही नव्हते! मुंबईतील डाव्या कामगार संघटनांची शक्ती क्षीण करण्यासाठी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री व कॉंग्रेस नेते स्व. वसंतराव नाईक यांनीच १९७० च्या दशकात शिवसेनेला ताकद दिली, असा आरोप नेहेमीच होत आला आहे. तेव्हा शिवसेना प्रामुख्याने मराठी अस्मितेचे राजकारण करीत असे. पुढे १९८०च्या दशकाच्या उत्तरार्धात राम मंदिर आंदोलन सुरू झाल्यानंतर, शिवसेनेचे संस्थापक स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांनी पक्षाचा मुंबईबाहेर विस्तार करण्यासाठी एक उत्तम संधी चालून आल्याचे ओळखून शिवसेनेला हिंदुत्ववादी चेहरा दिला. तेव्हापासूनच भारतीय जनता पक्षासोबत शिवसेनेचे सूर जुळले होते.
हिंदुत्ववादी विचारसरणीचा अंगिकार केल्यानंतर शिवसेनेने कॉंग्रेस पक्षावर आणि गांधी-नेहरू कुटुंबांवरील शाब्दिक हल्ल्यांची तीवता वाढविल्याने शिवसेना व कॉंग्रेसच्या संबंधांमध्ये कटुता निर्माण झाली. त्यानंतर दोनदा शिवसेनेने राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत भाजप उमेदवारांच्या विरोधात कॉंग्रेस उमेदवारांना समर्थन दिले खरे; परंतु उभय पक्षांदरम्यानची कटुता कायमच राहिली. या पाशर््वभूमीवर केवळ भाजपसोबत संबंध संपुष्टात आणले म्हणून कॉंग्रेस नेतृत्वाने शिवसेनेला मागितल्याबरोबर समर्थन देण्याची घोषणा करण्याची अपेक्षा करणे चुकीचे होते.
कॉंग्रेस पक्ष पूर्वापार भाजप आणि त्याचा पूर्वाश्रमीचा अवतार जनसंघासोबत तत्वांची लढाई लढत आहे. शिवसेनेने हिंदुत्ववादाचा अंगिकार केल्यानंतर तीच लढाई कॉंग्रेसने शिवसेनेसोबतही लढली. शिवसेनेने आपले हिंदुत्व भाजपपेक्षा अधिक कडवट, अधिक आक्रमक असल्याचे दाखविण्याची एकही संधी सोडली नाही. कारसेवकांनी अयोध्येतील वादग्रस्त ढाचा उद्ध्वस्त केल्यानंतर भाजप नेतृत्वाने बचावात्मक पवित्रा घेतल्याची संधी साधून, स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांनी ढाचा उद्ध्वस्त करणारे कारसेवक शिवसैनिक असल्यास आपल्याला त्यांचा अभिमान वाटतो, अशी भूमिका घेतली होती. त्या मुद्यावरून पुढे शिवसेनेने अनेकदा भाजपवर शरसंधानही केले होते. आज ‘मवाळ हिंदुत्ववादी’ भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी ‘कडव्या हिंदुत्ववादी’ शिवसेनेसोबत कॉंग्रेस सरकार गठनाच्या मार्गावर निघाली आहे. कॉंग्रेसच्या या भूमिकेमुळे परंपरागतरित्या पक्षाचा समर्थक राहिलेला मुस्लीम मतदार दुखावेल, अशी भीती कॉंग्रेसच्या केंद्रीय नेत्यांना वाटत आहे.
पाकिस्तानात केलेला सर्जिकल स्ट्राईक असो, बालाकोट एअर स्ट्राईक असो अथवा जम्मू-काश्मीरला विशेष अधिकार प्रदान करणारा घटनेचा अनुच्छेद ३७० निष्प्रभ करण्याचा निर्णय असो, कॉंग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी नरेंद्र मोदी सरकारचे समर्थन केले आहे. तत्पूर्वी गत काही निवडणुकांमध्ये तत्कालीन कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी जाणीवपूर्वक सौम्य हिंदुत्वाचा अंगिकार केला होता. त्यासाठी त्यांनी देशभरातील अनेक मंदिरांच्या वाºयाही केल्या होत्या. त्यामुळे मुस्लीम मतदार आधीच कॉंग्रेसकडे साशंक नजरेने बघू लागला होता. त्यात आता शिवसेनेसोबत सत्तासोबत केल्यास पक्षाच्या मूळ तात्विक चौकटीलाच धक्का बसण्याची आणि मुस्लीम व इतर अल्पसंख्याक मतदार बिथरण्याची भीती आहे.
शिवसेनेसोबतच्या तडजोडीचा कॉंग्रेसला अल्पकालीन लाभ जरी झाला तरी दीर्घकालीन नुकसानच होईल, असे बहुतांश राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. आगामी काळात झारखंड, दिल्ली आणि बिहार विधानसभांच्या निवडणुका होणार आहेत. पुढे उत्तर प्रदेश विधानसभेचीही निवडणूक आहे. मुस्लीम मतदारांची संख्या लक्षणीय असलेल्या त्या राज्यांमध्ये, भाजपच्या धर्माधिष्ठित राजकारणावर टीका करण्याच्या कॉंग्रेसच्या अधिकारावर शिवसेनेसोबतच्या युतीमुळे आपोआपच मर्यादा येतील. कॉंग्रेसने तसे केल्यास भाजप कॉंग्रेस पक्षालाच कठड्यात उभा करेल. हा सगळा विचार करूनच कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी शिवसेनेच्या गळ्यात गळा घालण्याची घाई केली नाही, हे स्पष्ट आहे; मात्र दुसरीकडे शिवसेनेसोबत सत्तासोबत न केल्यास पक्षाचे आमदार फुटण्याचीही भीती आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसची स्थिती इकडे आड, तिकडे विहीर अशी झाली आहे. पक्ष नेतृत्व यामधून नेमका कसा मार्ग काढते, हे बघणे मनोरंजक ठरणार आहे.

- रवी टाले    
ravi.tale@lokmat.com