शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"शरद पवारांच्या त्या पत्रामुळेच २०१९ मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाली", देवेंद्र फडणवीस यांचा गौप्यस्फोट
2
निवडणुकीनंतर पवार-शिंदे एकत्र आलेले दिसतील का?; 'लोकमत'च्या मुलाखतीत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केली भूमिका
3
विशेष लेख: गणिते बिघडली, झोप उडाली.. युती की आघाडी?
4
आजचे राशीभविष्य - १५ नोव्हेंबर २०२४, प्रत्येक काम सहजतेने पूर्ण होईल, नोकरीत वरिष्ठ खुश राहतील
5
... म्हणून मोदी सरकारला आहे सरकारी कंपन्यांचा अभिमान, जाणून घ्या गेल्या ९ वर्षांत किती झाली प्रगती
6
Maharashtra Election 2024 Live Updates: 'लाडकी बहीण'सारख्या योजनांचे सरकारने नीट नियोजन केलं आहे- मुख्यमंत्री शिंदे
7
हमीभावाबाबत पंतप्रधान मोदींची महत्त्वाची घोषणा; राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
8
निवडणुकीसाठी मध्य रेल्वेच्या विशेष गाड्या; जाणून घ्या वेळापत्रक
9
Ola Electric CCPA Notice : Ola Electric विरोधातील तक्रारींच्या तपासाचे आदेश, कंपनीपुढील समस्या वाढणार का?
10
आजचा अग्रलेख: राज यांची टाळी, योग्य वेळी!
11
"एक माणूस म्हणून तो...", इब्राहिमसोबतच्या नात्यावर पलक तिवारीने केलं होतं भाष्य
12
विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; निवडणुकीमुळे शाळांना तीन दिवस सुट्टी?
13
कार्यकर्ते लागले कामाला, मतदानासाठी बस निघाल्या गावाला!
14
सिमकार्ड कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनीच मारला ३० हजार लोकांच्या डेटावर डल्ला; भारतातील अनेकांची कोट्यवधींची फसवणूक!
15
कुलाब्यात ४ हजार पोलिसांचे टपाली मतदान; उद्यापर्यंत बजावता येणार हक्क!
16
तामिळनाडूच्या तिरची गँगच्या आरोपीला अटक; वाहनांची काच फोडून करायचा चोरी, ६ गुन्ह्यांची उकल
17
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
18
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
20
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...

धक्कादायक वास्तव

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 05, 2018 12:50 AM

उपराजधानीत पोलीस विभागात शिपायांच्या २१० पदांसाठी २५ हजारांवर तरुणांनी अर्ज केले आहेत. विशेष म्हणजे यापैकी अनेक अर्जदार हे एमबीए, वकील आणि अभियंते आहेत. याशिवाय एम.टेक, एम.ए., एम.कॉम आदी पदव्युतर शिक्षण पूर्ण करणा-या तरुणांचाही यात समावेश आहे.

उपराजधानीत पोलीस विभागात शिपायांच्या २१० पदांसाठी २५ हजारांवर तरुणांनी अर्ज केले आहेत. विशेष म्हणजे यापैकी अनेक अर्जदार हे एमबीए, वकील आणि अभियंते आहेत. याशिवाय एम.टेक, एम.ए., एम.कॉम आदी पदव्युतर शिक्षण पूर्ण करणा-या तरुणांचाही यात समावेश आहे. हे धक्कादायक वास्तव बेरोजगारीचा प्रश्न किती भीषण झालाय त्याची प्रचिती आणणारे आहे. कुठलेही काम कमी दर्जाचे नसते, हे खरे. पण एखादा तरुण जेव्हा कठोर मेहनत आणि अनेक अडचणी पार करीत उच्च शिक्षण घेतो तेव्हा त्याला त्याच्या शिक्षणानुसार रोजगार मिळावा अशी अपेक्षा असते. आणि तो त्याचा हक्कही आहे. पण आज मात्र परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. पोटापाण्यासाठी अनेक उच्चशिक्षित तरुणांवर वाट्टेल ते काम करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे तरुणपिढीत प्रचंड असंतोष आहे. त्याचा आगडोंब होळीला उसळलेला दिसला. विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये तरुणांनी आपल्या पदव्यांची प्रतिकात्मक होळी पेटवून त्याचा निषेध नोंदविला. केंद्र आणि राज्य सरकारही रोजगार निर्मितीत अपयशी ठरले असल्याचा या तरुणांचा आरोप होता आणि तो रास्तही आहे. वर्षाला दोन कोटी रोजगारांचे आश्वासन देणारे केंद्र सरकार लाखातही नोकºया देऊ शकलेले नाही. उलट नोटाबंदी वा जीएसटी आदी निर्णयांमुळे असंख्य तरुणांना आहे त्या नोकºयाही गमवाव्या लागल्या. रोजगार वाढीसाठी मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्कील इंडिया, स्टार्ट अप यासारख्या योजना सरकारने आणल्या खºया, पण अद्याप त्यांचा लाभ मिळालेला नाही. देशाच्या इतर भागाप्रमाणे विदर्भातही शिक्षण संस्थांचा सुळसुळाट झाला आहे. या संस्थांमधून वर्षाला हजारो पदवीधर बाजारपेठेत उतरतात. पण त्यांच्या हातांना काम देणारे उद्योग या क्षेत्रात नाहीत. कारण कुठलेही असेल पण विदर्भात मोठे उद्योग येत नाहीत, हे एक कटुसत्य आहे. आणि अस्तित्वात असलेल्या उद्योगांमध्ये स्थानिक बेरोजगारांना प्राधान्य मिळेल, अशी तरतूद नाही. राज्य शासनाकडून कोट्यवधींच्या गुंतवणुकीच्या घोषणा तर केल्या जात आहेत. पण त्यातून येथील बेरोजगारांना किती रोजगार मिळणार हा प्रश्न आहे. स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीसाठी लढा देणाºया विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आले. स्वतंत्र विदर्भाची स्थापना झाल्यास कदाचित या क्षेत्राचा कायापालट होईल अन् येथील रोगजाराचा प्रश्न मिटेल, अशी काहींना अपेक्षा आहे. पण ती कितपत पूर्ण होणार याची शाश्वती नाही. त्यामुळे शासनाने हा प्रश्न गांभीर्याने घेतला नाहीतर भविष्यात ही बेरोजगारी भयावह स्थिती निर्माण करेल.

टॅग्स :jobनोकरीEmployeeकर्मचारीMaharashtraमहाराष्ट्र