महाराष्ट्राच्या विकासाची दिशा नव्याने दाखविणाऱ्या समृद्धी महामार्गाचा लोकार्पण सोहळा मोठ्या दिमाखात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते रविवारी झाला. नवी दिशा याच्यासाठी म्हणावे लागते की, पायाभूत सुविधा किंवा विकासकामांचे मोठे प्रकल्प मुंबई-पुणे-नाशिक या त्रिकोणातच नेहमी होतात. ही वस्तुस्थिती आहे. मुंबई आणि नाशिकला छेदून संपूर्ण विदर्भाला महाराष्ट्राच्या कवेत घेणारा हा समृद्धी महामार्ग तयार झाला आहे. दहा जिल्हे आणि सव्वीस तालुक्यांतून जाणारा हा महामार्ग सध्या तरी देशातील सर्वांत मोठ्या लांबीचा, आधुनिक आणि नवी गती पकडणारा आहे. आपण नव्या जगाची स्वप्ने पाहत असू तर अशी पायाभूत कामे किंवा मोठे प्रकल्प झटपट झाले पाहिजेत. पंतप्रधान मोदी यांनीच चंद्रपूर जिल्ह्यातील गोसे खुर्द धरणाचा उल्लेख केला. तीन दशके हे धरण उभे राहते आहे. चारशे कोटी रुपयांचा खर्च अठरा हजार कोटी रुपयांवर गेला. याचे कारण तत्कालीन राजकीय फायद्यासाठी भूमिपूजनाचे नारळ वाढविण्याचे कार्यक्रम करायचे आणि त्यासाठी आवश्यक असणारा निधी मात्र उभा करून द्यायचा नाही. परिणामी, प्रकल्प पूर्ण होण्यास अनेक दशके लागतात. प्रत्येक निवडणुकीच्या तोंडावर पुढील पाच वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण करू, अशी आश्वासने देत राहायची! यालाच ‘शॉर्टकट राजकारण’ म्हणायचे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर नेमके बोट ठेवून अशाने आपली अर्थव्यवस्थादेखील अडचणीत येऊ शकते, असा इशारा दिला आहे.
शेजारच्या श्रीलंकेचे उदाहरण ताजेच आहे. आपल्याच देशातील काही राज्यांची आर्थिक स्थिती कोलमडण्याची कारणेही शॉर्टकट राजकारण हेच आहे. तेथील नेते राजकीय आश्वासने देऊन मतांचे राजकारण करीत आहेत. राज्यांच्या अधिकारात काही विषय येतात. परिणामी, राज्यातील विविध पक्षांची सरकारे लोकप्रिय घोषणा करून जनतेला भुलविण्याचे उद्योग करतात. मात्र, त्यासाठी लागणारा निधी, त्याचा परतावा आणि ते प्रकल्प चालविण्याचे अर्थकारण सांभाळता येत नाही. अनेक वेळा जनतेची मागणी नसतानाही मोफत देण्याची घोषणा केली जाते. त्यातून समाजातील ठराविक वर्गात लाभ होतही असेल, पण हा बोजा सहन करण्याची राज्याच्या तिजोरीची ताकद नसते. बिहारसारख्या राज्याने वारंवार शॉर्टकट राजकारणाचे मार्ग हाताळले. भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता आणि गैरव्यवहाराने हे राज्य मागास राहिले. बिहारला मागास राज्याचा, किंबहुना खास राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी वारंवार करण्यात येते. गंगेच्या खोऱ्यातील हे राज्य एकेकाळी संपन्न होते. ते आज मागास कसे झाले याचा विचार करण्याची गरज आहे. राजकीय लाभापोटी शॉर्टकट राजकारणाची वाट चोखाळणे म्हणजे दूरदृष्टीचा अभाव असणे, असेच म्हणावे लागेल. एकेकाळी दक्षिण भारतातील राज्ये मागास होती. त्या राज्यातील गरीब वर्गाला मुंबईसारख्या महानगरात स्थलांतर करावे लागत होते. त्या राज्यांनी आर्थिक शिस्त स्वीकारली, उत्पन्नाची साधने वाढविली, औद्योगीकरण आणि शहरीकरणाला प्रोत्साहन दिले. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केला. त्या राज्यातील स्थलांतर जवळपास थांबले आहे. यासाठी दूरगामी नियोजनाचा विचार करायला हवा आहे.
महाराष्ट्राच्या उपराजधानी नागपूरचे महत्त्व वाढविणाऱ्या अनेक प्रकल्पांचे नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते एका दमात उद्घाटने झाली. याचा एक वेगळा संदेश जातो आहे. अन्यथा महाराष्ट्रात गेली तीन दशके युती किंवा आघाडीचे राजकारण करताना शॉर्टकट राजकारणाचा प्रयोगच चालू होता. त्यातून महाराष्ट्राचीदेखील अद्याप सुटका झाली, असे म्हणता येणार नाही. कारण नरेंद्र मोदी यांचा भाजपदेखील सध्याच्या युतीच्या सरकारमध्ये भागीदार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर तसेच इतर सर्वच प्रांतांनी गांभीर्याने काही निर्णय घ्यावेत. शॉर्टकट राजकारणाचा मार्ग हाताळू नये, हा महत्त्वाचा संदेश आहे. केंद्र सरकारनेदेखील राज्यांना मदत करताना पुढील दोन-तीन दशकांच्या नियोजनासह योजना मांडण्याचा आग्रह धरायला हवा आहे. तरच सर्व राज्यांना आर्थिक शिस्तीची सवय लागेल. लोकप्रिय घोषणा करून समोर आलेल्या निवडणुका पार पाडण्याचे खेळ अनेक राज्यांचे प्रमुख खेळतात. त्यात राज्यांचे आर्थिक हित नसते. महाराष्ट्राने असमतोल विकासाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांचा सल्ला विचारात घेऊन समृद्धी महामार्ग तसेच नागरीकरण, शेती विकास आणि उद्योगांचे केंद्रीकरण आदींचा विचार करायला हवा आहे, शाॅर्टकट उपाययोजनांचा नाही!