शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मतदान-मतमोजणीच्या आकड्यात तफावतीचा आरोप; निवडणूक आयोगानं बाजू मांडली, म्हणाले...
2
आग्रा-लखनौ एक्स्प्रेस-वेवर भीषण अपघात, सैफई मेडिकल युनिव्हर्सिटीमधील ५ डॉक्टरांचा मृत्यू   
3
मुख्यमंत्रि‍पदाच्या स्पर्धेतून एकनाथ शिंदेंची माघार?; भाजप हायकमांडच्या भूमिकेनंतर चर्चांना उधाण
4
मध्यमवर्गीयांमध्ये कोण येतात, किती होते कमाई; सर्वेक्षणातून झाला खुलासा, जाणून घ्या
5
अर्जुन कपूरसोबतच्या ब्रेकअपनंतर पुन्हा एकदा प्रेमात पडली मलायका?, मिस्ट्री मॅनसोबतचा व्हिडीओ व्हायरल
6
'बंडखोरी' रोखण्यासाठी ममता बॅनर्जींनी आपली पकड घट्ट केली; प्रत्येक नेत्याच्या जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या
7
Stock Market Highlights: सेन्सेक्स-निफ्टीची फ्लॅट सुरुवात, मिडकॅप इंडेक्समध्ये खरेदी; Adani Ports टॉप लूझर
8
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वंशाच्या भट्टाचार्य यांच्यावर सोपवली मोठी जबाबदारी
9
'एक'नाथ हैं तो सेफ है' घोषणेवर भाजपचे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले...
10
युद्ध थांबले! इस्रायल आणि हिजबुल्लामध्ये युद्धविराम, दोन्ही देशात करार झाला; वाचा सविस्तर
11
६५ टक्के आमदारांवर गंभीर गुन्हे, २७७ करोडपती; जाणून घ्या, शिक्षित आमदार किती?
12
तरुणाचा खून, ॲसिड टाकून मृतदेह फेकला; अखेर 'असा' झाला हत्या प्रकरणाचा उलगडा 
13
राज्याचे नवे मुख्यमंत्री कोण? सस्पेन्स अजून कायम; १ किंवा २ डिसेंबरला शपथविधी होणार
14
SIP Vs PPF Vs ELSS: ₹१.५ लाखांच्या गुंतवणुकीवर पहिलं कोण बनवेल कोट्यधीश; पाहा गणित, मिळतील ₹८.११ कोटी
15
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: प्रिय व्यक्तीच्या सहवासात रोमांचित व्हाल!
16
व्यवसाय, बंगला अन् २० एकर फार्महाऊस; मुलीनं दिली जाहिरात 'अस्सा नवरा हवा'
17
मतदान करत नाही, मग 'हे' वाचाच; स्वतंत्र वाहन, रात्रभर २५० किमी प्रवास अन् पोहोचलं एक मत..
18
निवडून येतात तेव्हा गपगार, पराभवानंतर EVM ला दाेष; काेर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं
19
कुजबुज! एका छताखाली कोणता झेंडा हाती?; पराभूत उमेदवार आता देवदर्शन करणार
20
प्रत्येक निवडणुकीनंतर EVM विरोधात घोंघावणारे हे वादळ कायमस्वरूपी शमविण्याची गरज

सर्वसामान्यांचा खांदा, बुडीत कर्जाचा वांदा

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 30, 2020 1:11 AM

मुद्रा या फ्लॅगशिप कार्यक्रमावर तर पंतप्रधानांची राजमुद्रा असून, कसलीही प्राप्ती नसताना दरवर्षी या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढत आहे.

- संजीव उन्हाळे (ज्येष्ठ पत्रकार)भाजपच्या काळात बँकांच्या बुडीत कर्जाचा आकडा फुगत चालला असून, रिझर्व्ह बँकेनेही विनातारण थकीत कर्ज वाढण्याची शक्यता असून, परिस्थिती खालावण्याची साधार भीती व्यक्त केली आहे. २०१५ला केवळ २ लाख ७९ हजार कोटी बुडीत कर्जाचा आकडा सध्या पावणेदहा लाख कोटींच्या वर गेला असून, हा आकडा सकल वृद्धिदराच्या तुलनेत ९.१ टक्के आहे. आयएल अँड एफएसच्या ºहासानंतर बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांची अवस्था दोलायमान झाली आहे.मुद्रा या फ्लॅगशिप कार्यक्रमावर तर पंतप्रधानांची राजमुद्रा असून, कसलीही प्राप्ती नसताना दरवर्षी या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढत आहे. या वर्षी तीन लाख कोटी रुपये कर्जाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सवंग लोकप्रियतेसाठी मुद्रावर सहा लाख कोटी रुपयांचा संभाव्य बुडीत कर्जाचा तवंग जमलेला आहे. मुद्राचे केवळ स्टेट बँकेचे बुडीत कर्ज १८.५ टक्के, तर पंजाब नॅशनल बँकेचे २२.७१ टक्के आहे. तथापि, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने १ जानेवारी, २०१९ला एक परिपत्रक काढून छोट्या आणि मध्यम उद्योगांना वाटलेली कर्जे पुनर्रचित करण्याची अनुमती दिली. यूपीएच्या काळात अशीच पुनर्रचना करून मोठी कर्जे थकीत म्हणून पुढे दडपण्यात आली. हाच कित्ता भाजप सरकार पुन्हा गिरवत आहे.महत्त्वाची बाब म्हणजे, जवळपास सगळ्याच बँकांची कर्जे ही सर्वसामान्य व्यक्तींनी नव्हे, तर सरकारच्या मर्जीतल्या कथित भांडवलदारांनी बुडविलेली आहेत. भारतीय बँकिंग व्यवसायात मोठ्या उद्योगांचा मोठा वाटा आहे आणि सर्वसामान्य माणसांची छोटी बचत त्यासाठी वापरली जाते. बँकांची थकीत कर्जे राहू नयेत, म्हणून केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये दिवाळखोरी नादरी संहिता कायदा मंजूर करून कर्जबुडव्यांसाठी राजमार्ग तयार केला. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार ४८ कर्जखाती अशी आहेत की, ज्यांच्यावर दहा हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज आहे, तर ७५० खाती अशी आहेत की, त्यांच्यावर शंभर कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज आहे. दोन ते तीन लाख कोटी रुपये बुडविणारे टॉप-टेन स्वयंघोषित दिवाळखोर देशाच्या आर्थिक राजधानीतील आहेत. तेवीस उद्योगांकडून १.३२ लाख कोटी रुपये वसूल होणे बाकी होते. त्यात बँकांना ७३,७६३ कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागले. कायद्याच्या परिभाषेत याला हेअरकट असे म्हणतात. असा हेअरकट मारून अनेक जण सुटले, बँकांचे भांडवल गेले अन् बँकांसमोर गहन प्रश्न उभा राहिला. शेवटी हा सर्व पैसा सर्वसामान्यांचा, याचा विसर पडला.

याउलट, परदेशामध्ये गृहकर्जाला अधिक महत्त्व दिले जाते. अमेरिकेमध्ये ७५ टक्के, युरोपमध्ये ८७ टक्के आणि चीनमध्ये ५४ टक्के दिले आहेत. त्यामुळे त्यांचे थकीत कर्जही अत्यल्प आहे. या तुलनेत भारतामध्ये गृहकर्जाचा नुसता बोभाटा करण्यात येतो, पण प्रत्यक्षात ११ टक्के रक्कम बँकांकडून गृहकर्जासाठी उपलब्ध होते. मर्जीतल्या भांडवलदारांचा बँकांवरील पगडा कमी झाल्याशिवाय बँकिंग क्षेत्रातील मोठी सुधारणा होणे शक्य नाही. मुद्राच्या मृगजळात अडकण्यापेक्षा २०२२ पर्यंत पंतप्रधान मोदींच्या प्रत्येकाला घर देण्याच्या आश्वासनपूर्तीसाठी बँकांनी काही केले, तर अधिक योग्य होईल.२०१३ ते २०१९ मध्ये सरकारी आणि खासगी बँकांनी ४८ लाख कोटी रुपये रिटेल कर्ज दिले. यामध्ये २२ लाख कोटी रुपये रिटेल कर्ज विनातारण आहे. विशेषत: क्रेडिट कार्ड आणि ग्राहकोपयोगी वस्तू, वैयक्तिक कर्ज याप्रकाराने विनातारणचा प्रघात वाढत चालला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची स्थिती कृषिकर्जामुळे चिंताजनक बनलेली आहे. बँक आॅफ इंडिया १७ टक्के, आयडीबीआय बँक कृषिकर्ज १५ टक्के इतकी वाढ आहे. विशेषत: डझनभर राज्यांनी कर्जमाफीचा मार्ग निवडला आहे. यामुळे अस्तित्वात असलेले कर्ज तर बुडतेच, पण पुढील खरीप आणि रब्बीसाठी कर्जवाटपाचे प्रमाण कमी होते. मोदी सरकारने पंतप्रधान सन्मान योजनेबरोबरच पीकविमा योजनेचे पैसे थेट शेतकऱ्याला मिळण्याची व्यवस्था केल्यामुळे कर्ज फेडणे हा प्रकार राहिलेला नाही. थेट शेतकºयाच्या खिशात पैसे दिल्यामुळे मतपेढी वाढत असली, तरी बँकपेढी मात्र बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे.हा सगळा मोठा व्यवहार सामान्य माणसाच्या बचतीवर होतो, याचे भान ना बँकांना आहे, ना सरकारला. सर्वसामान्यांच्या खांद्यावर हे बुडीत कर्जाचे ओझे टाकले जाते अन् ‘आयजीच्या जिवावर बायजी उदार’, या म्हणीप्रमाणे थकीत-बुडीत कर्ज झाकून ठेवण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात येतात. सर्वसामान्यांना कर्ज मिळत नाही. बड्या उद्योगांना पायघड्या घातल्या जातात. एकंदरच ही वाटचाल बँकांच्या खासगीकरणाकडे बेमालूमपणे चालली आहे, हे शहाण्यास सांगणे न लगे.

टॅग्स :bankबँक