केन्द्र सरकारच्या प्रस्तावित वस्तू आणि सेवा कर विधेयकास पाठिंबा देण्यासाठी तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी ज्या भरमसाठ अटी लादल्या होत्या त्यातील ‘जलिकट्टू’ला मान्यता मिळवून देण्याच्या ज्या अटीवर केन्द्र सरकारदेखील डोलायला लागले होते त्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने केन्द्र आणि राज्य या दोहोंचे कान चांगलेच उपटले आहेत. बैलगाड्यांची शर्यत आणि त्यासाठी बैलांच्या वंशाचे संवर्धन असा हेतू समोर ठेऊन म्हणे तामिळनाडूत पोंगलच्या सणाच्या निमित्ताने जलिकट्टूचा सोहळा साजरा केला जातो. पण त्यात बैलांवर अत्याचार होत असल्याचे कारण पुढे करुन काही प्राणीमित्र संघटना सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या व त्या न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वी जलिकट्टूवर बंदी लागू केली. हीच बंदी उठवावी म्हणून केन्द्र सरकारचे पर्यावरण आणि जंगल मंत्रालय केवळ जयललितांना उपकृत करण्यासाठी रदबदली करीत आहे. या सोहळ्याला प्राचीन परंपरा असल्याचा युक्तिवाद जेव्हां केला गेला तेव्हां न्यायालयाने प्रतिप्रश्न केला की, ‘कायदा करण्यापूर्वीपर्यंत बाल विवाहालाही प्राचीन परंपरा होती, म्हणून काय झाले’? केन्द्र सरकारच्या वतीने स्वत:च्या समर्थनार्थ महाभारतातील काही दाखलेदेखील दिले. उधळलेल्या बैलाला श्रीकृष्णाने कसे काबूत आणले याचा दाखला देऊन जलीकट्टूच्या कथित खेळाची सांगड थेट श्रीकृष्णाशी घातली गेली. पण न्यायालय काही प्रभावित झाले नाही. तामिळनाडूच्या वकिलाने तर हे प्रकरण सुनावणीसाठी मोठ्या खंडपीठाकडे सुपूर्द करावे अशीदेखील मागणी केली. त्यावर न्यायालय परखडपणे म्हणाले की, दोन वर्षांपूर्वी ज्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने जलिकट्टूवर बंदी लागू केली ते खंडपीठ न्यायदानाच्या दृष्टीने सक्षम नव्हते हे उभय पक्षांनी आधी सिद्ध करुन दाखवावे. केन्द्र सरकारला आपल्या तालावर नाचविण्यात तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता कशा पटाईत आहेत हेच यातून पुन्हा एकदा दिसून येते.
‘म्हणून काय झाले’?
By admin | Published: July 28, 2016 4:22 AM