विशेष लेख: युद्ध सुरू असताना नरेंद्र मोदी युक्रेनला का गेले?

रशियाच्या दौऱ्यानंतर केवळ एक महिन्याच्या आत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे युक्रेनला जाणे शांतता करार होण्याची आशा निर्माण करत आहे काय?

डॉ. विजय दर्डा, चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह|

सुमारे दीड महिना आधी ज्या दिवशी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रशियात पोहोचले, त्या दिवशी रशियाने युक्रेनमधील मुलांच्या एका इस्पितळावर हल्ला केला होता. त्यात अनेक मुलांचा मृत्यू झाला. अमेरिकेपासून युरोपपर्यंत त्यावेळी मोदी यांच्या रशिया दौऱ्यावद्दल निराशा जाहीर केली गेली होती. युक्रेनचे राष्ट्रपती जेलेन्स्की यांनी तर असे म्हटले होते, जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या नेत्याला मास्कोत जगातल्या सर्वात खुनी गुन्हेगाराला गळामिठी करताना पाहणे शांतता प्रयत्नांना खूप मोठा झटका आहे.

दीड महिन्यानंतर मोदी यांनी युक्रेनची राजधानी कीवमध्ये जेलेन्स्की यांनाही आलिंगन दिले आणि युद्धात मारल्या गेलेल्या मुलांना श्रद्धांजली वाहिली. युक्रेनने रशियाच्या कुर्क्स प्रांतावर मोठा हल्ला करून तो ताब्यात घेतला असताना, मोदी युक्रेनच्या दौऱ्यावर गेले आहेत. भयावह असे युद्ध चालू असताना, मोदी युक्रेनच्या दौऱ्यावर का गेले, असा प्रश्न यावेळी जगभरात विचारला जात आहे. दोन्ही देशांत शांतता करार व्हावा, यासाठी मोदी सक्रिय झाले आहेत काय? या प्रश्नाचे योग्य उत्तर शोधणे तूर्त तरी कठीण वाटत आहे. परंतु, तसे होऊ शकते हे नाकारताही येणार नाही. युक्रेनला पोहोचण्याच्या आधी पोलंडमध्ये त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, कुठलाही प्रश्न लढाईच्या मैदानावर सोडवला जाऊ शकत नाही. ही गोष्ट त्यांनी यापूर्वी पुतीन यांनाही सांगितली आहे.

फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला. या विषयावर भारताने आपली भूमिका स्पष्ट ठेवली आहे. रशिया आपला जुना आणि भरवशाचा मित्र असल्याने युक्रेनवर रशियाने केलेल्या हल्ल्याची भारताने कधीच निंदा केली नाही, त्याचप्रमाणे संयुक्त राष्ट्रांनी रशियाविरुद्ध आणलेल्या प्रस्तावाचे समर्थनही केले नाही. परंतु, मानवतेच्या भूमिकेतून युक्रेनला मदत करण्यात भारत मागे राहिला नाही. १३५ टनांहून अधिक सामान युक्रेनला पाठविले गेले आहे. त्यात औषधे, कांबळी, तंबू, वैद्यकीय उपकरणे, जनरेटर्स अशा गोष्टींचा समावेश आहे.  युद्ध कुठल्याही प्रश्नाचा उपाय होऊ शकत नाही, हे भारताने प्रत्येक व्यासपीठावर आणले होते. त्याच्याही आधी मार्च २०२२ स्पष्ट केले आहे. त्यातच चीन आणि ब्राझीलने त्यांच्या बाजूने शांततेचे प्रस्ताव मध्ये तुर्कस्थानने रशिया आणि युक्रेनमध्ये काही बैठकाही घडवून आणल्या होत्या, परंतु कोणताही मार्ग निघाला नाही. चीनवर कोणाचा विश्वास नाही आणि ब्राझीलचे तेवढे वजन नाही, असे विशेषज्ञ मानतात. भारतावर रशियाचा पूर्ण विश्वास असेलच. युक्रेननेही विश्वास न ठेवण्याचे कोणतेच कारण नाही, असेही विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. शांततेच्या वावतीत भारत आणि युक्रेन गांभीर्याने चर्चा करत असल्याचे मानले जाते. युक्रेनचे परराष्ट्रमंत्री दिमित्री कुलेवा चालू वर्षाच्या मार्च महिन्यात भारतात आले होते. 

युद्ध संपल्यानंतर युक्रेन जगातील सर्वात मोठे बांधकाम क्षेत्र होऊ शकते आणि भारतीय कंपन्यांनाही बोलावले जाऊ शकते, असे त्यांनी त्यावेळी म्हटले होते. युद्ध सुरू होण्याच्या आधी १९,००० विद्यार्थी युक्रेनच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात शिकत होते, याचीही त्यांनी आठवण करून दिली. युक्रेनलाही शांतता हवी आहे, हेच यातून दिसते. त्यात भारताच्या भूमिकेलाही युक्रेनचा विरोध नाही. कुर्क्सवर युक्रेनने कब्जा केल्यानंतर आता शांतता कराराची कोणतीही शक्यता नाही, असे पुतीन यांनी भले म्हटले असेल, युद्धाचा रशियावरही गंभीर परिणाम होत आहे, हे त्यांनाही ठाऊक आहे. दीर्घकाळ युद्ध चालू ठेवणे सोपी गोष्ट नाही. युद्ध समाप्त करण्यासाठी पुतीन यांच्यावर देशांतर्गत दवाव आहे. अशा परिस्थितीत शांतता करार घडवण्यात भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरते. भारत नेहमीच शांततेचा पुजारी राहिला आहे. भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर आणि महात्मा गांधी यांच्या मार्गावरून चालणारा हा देश आहे. आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व्यापक विचार करतात. शांततेच्या दृष्टीने त्यांची भूमिका ते नक्कीच पार पाडतील, परंतु जगाच्या नेतृत्वाचा ठेका घेऊन बसलेले देश शांतता प्रस्थापित व्हावी, अशी इच्छा वाळगतात काय? ते जर शांततेची इच्छा बाळगू लागले, तर त्यांची शस्त्रास्त्रे कोठे विकली जातील?

भयावह अहवाल मल्याळम चित्रपट उद्योगात होत असलेल्या लैंगिक शोषणावर केरळ उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती के. हेमा यांचा अहवाल अत्यंत भयावह आहे. चित्रपटात काम मिळविण्यासाठी महिलांना लैंगिक शोषणाला सामोरे जावे लागते, असे चौकशी समितीने म्हटले आहे. कास्टिंग काऊच तेथे खूपच बोकाळले आहे. यात दलाली करणारे माफिया हे पैसा आणि राजकीय पाठिंब्याच्या दृष्टीने खूपच ताकदवान आहेत. लोकांना हे सर्व ठाऊक होते. न्यायमूर्ती हेमा चौकशी समितीने त्याला केवळ दुजोरा दिला.

हा अहवाल सरकारला सुमारे पाच वर्षांपूर्वी सादर करण्यात आला होता, परंतु तो लोकांसमोर आता आला आहे. इतका उशीर का? कोणाला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न तर होत नव्हता? की सरकारी व्यवस्थेत बसलेले लोक हा अहवाल गिळंकृत करू पाहत होते? समितीने २९० पानांचा अहवाल दिला होता; परंतु त्यातील चाळीसहून अधिक पाने काढून टाकली गेल्यामुळे या शंकेला पुष्टी मिळते. असे सांगण्यात येते की, लैंगिक शोषण करणाऱ्या पुरुषांची नावे महिलांनी सांगितली होती. ती या ४० पानांमध्ये असल्याचे बोलले जाते. अपराध्यांची नावे सरकारच लपवू पाहते, ही किती बेशरमीची गोष्ट आहे? मी आणखी एक गोष्ट सांगू इच्छितो की, एक अहवाल आला आहे, बाकी तामिळ, तेलुगू, भोजपुरी इतकेच कशाला, हिंदी चित्रपट उद्योगात काय चालले आहे? तिथल्या वास्तवाचीही चौकशी झाली पाहिजे.