विशेष लेख: काँग्रेसचा ‘संवाद’ आणि भाजपची ‘डोकेदुखी’

Maharashtra Politics: ‘जनसंवाद यात्रे’ला मिळालेल्या प्रतिसादाने काँग्रेसचा उत्साह वाढला आहे, शिंदेंमागोमाग अजितदादा आले, तरी भाजपच्या गोटात मात्र काळजीचे ढग !

- यदु जोशी
(सहयोगी संपादक, लोकमत) 

राज्यातील काँग्रेस सध्या बरीच शहाणी झाल्यासारखी वाटते आहे. नेत्यांनी एकमेकांचे उणेदुणे काढणे बंद केले आहे. दिल्लीत जाऊन काड्या करण्याचे प्रमाणही नगण्य झाले आहे. भांडण्यात अर्थ नाही याची जाणीव झालेली दिसते. विशेषत: वयाच्या पन्नाशीत वा त्यापेक्षा दोनचार वर्षे मोठे असलेले नेते एकदिलाने काम करताना दिसतात, त्यामुळे पासष्टीपार नेत्यांनाही समजूतदारपणा दाखवणे भाग पडते आहे. पक्षातले जे पन्नाशीतले नेते आहेत ते चाळीशीत होते तेव्हा त्यांच्या पत्रिकेत नऊ वर्षांपूर्वी नरेंद्र मोदी नावाचा ग्रह आला आणि त्यांचे राजकारण अडचणीत आले. सत्ता गेली. मधला अडीच वर्षांचा सत्ताकाळ सोडला तर राजकीय भवितव्याची चिंता करावी, अशी स्थिती त्यांच्याबाबत होती आणि आजही आहे. आतातरी एकमेकांचे हात धरून पुढे चला असा विचार काँग्रेसमधील नेत्यांची नवीन पिढी करत आहे. बड्या प्रस्थापित नेत्यांचे जाऊ द्या; आपल्याला आणखी दहा-वीस वर्षांची चांगली बॅटिंग करता येऊ शकते तेव्हा आपसात हिशेब करत बसू नका, असा काँग्रेसला अन् स्वत:ला पुढे नेणारा विचार नेते करू लागले आहेत. अर्थात सगळे आलबेल नाही, अंतर्गत वादाशिवाय काँग्रेस जिवंत नसते. लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांचे तिकीट वाटप होईल तेव्हा हाणामाऱ्या झाल्या नाहीत तरच काँग्रेस वादमुक्त झाली असे म्हणता येईल.

२०१८ मध्ये प्रदेश काँग्रेसने जनसंघर्ष यात्रा काढली होती. आता परवा जनसंवाद यात्रा काढली. मराठा आंदोलन तीव्र असल्याने केवळ मराठवाड्यात ती निघाली नाही. अन् कोकणात पक्ष कच्चा असल्याने सर्वच नेत्यांनी एकत्रितपणे यात्रा काढण्याचे ठरले आहे. इतर भागांतील जनसंवाद यात्रेला मोठा प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे काँग्रेसचा उत्साह वाढला आहे. बाळासाहेब थोरात, यशोमती ठाकूर, बंटी पाटील, कुणाल पाटील हे नेते अनुभव सांगत होते. गावागावातील कार्यकर्ते, गावकरी उत्स्फूर्तपणे स्वागताला येत होते; यात्रेत पायी चालत होते. पाच वर्षांत खूप फरक पडल्याचे जाणवत आहे. सामान्य माणूस, ओळखीचे नसलेले चेहरेही यात्रेत होते असे हे चार नेते सांगत होते. ग्राऊंड रिपोर्टसही तसेच आहेत. सत्ता बदलायची तर काँग्रेसला स्वत:त आधी बदल करावा लागेल; हळूहळू का होईना पण तो होताना दिसत आहे. मात्र, द्वेषाच्या राजकारणाला द्वेषाने उत्तर द्यायचे की काँग्रेसची सर्वसमावेशकतेची भूमिका मांडायची हे ठरवावे लागेल. 

भाजपची चिंता वाढली? 
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आपल्या पक्षाच्या १०५ आमदारांच्या हातात गेल्या आठवड्यात रिपोर्ट कार्ड दिले. पुन्हा जिंकून येण्याची संधी कितपत आहे, कोणते समाज तुमच्यावर का नाराज आहेत, तुम्हाला यावेळी किती मते मिळू शकतात, विकासकामांबाबत जनभावना काय आहे, केंद्र व राज्याच्या योजना किती प्रभावीपणे तुम्ही मतदारसंघात राबवत आहात, तुमचे प्रतिस्पर्धी कोण असू शकतात, त्यांना किती मते मिळू शकतात अशा बारीकसारिक मुद्यांवर आमदारांना सर्वेक्षणाच्या आधारे पन्नास पानी रिपोर्ट कार्डचा आरसा फडणवीस-बावनकुळेंनी दाखवला. जवळपास ४० आमदार या सर्वेक्षणानुसार डेंजर झोनमध्ये आहेत म्हणतात. दिल्लीतील भाजपच्या मुख्यालयाने ठरवून दिलेल्या एजन्सीने एकेक महिना प्रत्येक मतदारसंघात फिरून हे सर्वेक्षण केल्याने अनेकांची हवा निघाली आहे. काँग्रेस आणि ठाकरेंची शिवसेना ही युती आपल्याला भारी पडू शकते अशी भीती भाजपला आहे. शरद पवार यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादीची तेवढी भीती त्यांना वाटत नाही. कदाचित लोकसभेपर्यंत राष्ट्रवादीबाबत आणखी काही समीकरणे  बदलतील, असा भाजपचा होरा असावा. शरद पवारांच्या तंबूतील काही बडे नेते गळाला लावण्याची जोरदार तयारी केली जात आहे. काँग्रेस-ठाकरे अशी जोडी झाली तर दलित, मुस्लिम, काँग्रेसचा अन् शिवसेनेचा परंपरागत मतदार यांची बेरीज चिंता वाढवणारी असेल. 

अलीकडच्या मराठा आंदोलनानंतर मराठा आणि ओबीसी मतदारांचे ध्रुवीकरण कसे होते हेही महत्त्वाचे असेल. एकनाथ शिंदेंसोबत आमदार मोठ्या संख्येने आले पण खालची शिवसेना तेवढ्या प्रमाणात आली नाही असे जाणवू लागले आहे. राष्ट्रवादीबाबत मात्र तसे घडलेले नाही. पक्ष अजित पवारांनी बऱ्यापैकी हायजॅक केला आहे. कोणताही नेता, कार्यकर्ता त्याचे राजकीय भवितव्य कोणाच्या नेतृत्वात दीर्घकाळ सुरक्षित राहील याचा अंदाज घेऊन भूमिका ठरवत असतो. अजित पवारांचे नेतृत्व स्वीकारणे ही अनेकांना तुलनेने सुरक्षित गुंतवणूक वाटते. तशीच शिवसेनेत ती ठाकरे बँकेबाबत वाटते. धनुष्य गेले तरी ठाकरे, मातोश्री, सेनाभवन हे ब्रँड ठाकरेंकडेच आहेत.  शिवसैनिकांवरील पकड मजबूत करण्यासाठी सत्तेचा फायदा घेण्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पूर्णत: सफल झालेले दिसत नाहीत. शिंदे एकटेच किल्ला लढवतात. राज्याचे, विभागाचे तर सोडाच जिल्ह्याचे राजकारण हातात ठेवून काम करेल असा सोबती नसणे ही शिंदे यांची मोठी डोकेदुखी आहे. शिंदेंची शिवसेना निवडणुकीत चांगली कामगिरी करू शकेल की नाही ही चिंता एकीकडे आणि अजित पवार हे शरद पवारांवर पूर्णत: मात करू शकतील का या बाबतची साशंकता अशी भाजपची दुहेरी अडचण दिसत आहे. 

- बाय द वे, संसदेच्या पाच दिवसांचे अधिवेशन राजकारणाचे अनेक संदर्भ बदललेले असे दिसते. महाराष्ट्राच्या राजकारणावरही त्याचे परिणाम होतीलच; बघूयात.