विशेष लेख: इतकी चांगली संधी काँग्रेसला दिसत कशी नाही?

Maharashtra Congress: राज्यात काँग्रेसच्या दिग्गज नेत्यांमध्ये समन्वय नाही. सध्याच्या राजकीय वातावरणात त्यांना चांगली संधी आहे; पण काँग्रेसचे स्वत:कडे लक्ष नाही!

- यदु जोशी 
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल येत्या ३ डिसेंबरला लागेल. ७ तारखेपासून नागपूरचे विधिमंडळ अधिवेशन सुरू होईल. निकालावर अधिवेशनाचा मूड अवलंबून असेल. भाजपने मध्य प्रदेश अन् राजस्थान दोन्ही जिंकले तर विरोधक नाउमेद असतील. मध्य प्रदेश जरी भाजपच्या हातून निसटले तरी काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रांना बळ येईल. अधिवेशनानंतर सगळे ‘न्यू इअर’च्या मूडमध्ये जातील. २२ जानेवारीला अयोध्येतील राममंदिराचे उद्घाटन होत आहे; त्यामुळे देश राममय होईल. जानेवारीच्या अखेरीस उपमुख्यमंत्री देवेेंद्र फडणवीस राज्यभर संकल्प यात्रा काढणार आहेत. यात्रा ४८ लोकसभा मतदारसंघांत जाईल. ५० दिवसांच्या यात्रेत फडणवीस यांचा झंझावात पाहायला मिळेल. प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे फिरफिर फिरत आहेत. भाजपचे नेते आतापासूनच इलेक्शन मोडवर गेले आहेत. 

सध्याच्या राजकीय वातावरणात काँग्रेसला चांगली संधी दिसते; पण काँग्रेसचे स्वत:कडे लक्ष नाही. नागपूर, विदर्भाने गेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला चांगले यश दिले होते. आता नागपुरात अधिवेशन असताना सरकारविरोधात काँग्रेसचा साधा मोर्चाही नाही. फडणवीस सरकार होते तेव्हा काँग्रेसने संघर्ष यात्रा, जनसंघर्ष यात्रा, जनआक्रोश रॅली असे सगळे केले होते. यावेळी नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, नितीन राऊत काय करत आहेत? महायुती सरकारला घेरण्याची नामी संधी दवडली जात आहे.

युवक काँग्रेस, एनएसयूआय, महिला काँग्रेसला कोणी फारसे विचारात घेत नाहीत असे दिसते. पूर्वी या संघटना काँग्रेसची जान होत्या. आता नवीन पॅटर्न आणला आहे. वेगवेगळे सेल बनवले आहेत, त्यांच्या बैठका होतात; त्यांचेच कार्यक्रम होतात. ‘ट्यूशन क्लास सेल’ असाही एक सेल काढला आहे. अर्थात, या सेलच्या निमित्ताने पक्षांतर्गत संघटनांच्या पलीकडे विस्ताराची संधी  कार्यकर्त्यांना मिळाली, पक्ष ॲक्टिव्ह झाला, असेही बऱ्याच जणांचे म्हणणे आहे. या नवीन प्रयोगाचा पक्षाला किती फायदा झाला ते लोकसभा, विधानसभेत दिसेलच. 

एच. के. पटेल हे महाराष्ट्राचे काँग्रेस प्रभारी. पाच महिन्यांपूर्वी ते कर्नाटकात कॅबिनेट मंत्री झाले तेव्हापासून पूर्णवेळ प्रभारी महाराष्ट्राला नाही. आता जुनेजाणते नेते आणि सीडब्ल्यूसीचे सदस्य रमेश चेनीथाला नवे प्रभारी म्हणून येत आहेत असे म्हणतात. चेनीथाला मूळ केरळचे; पण त्यांचा महाराष्ट्राचा भरपूर अभ्यास आहे. त्यांना हाताळणे सोपे नसेल. राज्यात काँग्रेसचे दिग्गज नेते आहेत; पण त्यांच्यात समन्वय दिसत नाही. परवा एका बड्या काँग्रेस नेत्याकडे बसलो होतो. तेवढ्यात तिथे एक कार्यकर्ता आला. ‘प्रदेशाध्यक्षांकडे माझी शिफारस करा’ म्हणाला. त्यावर ते बडे नेते म्हणाले, ‘माझी शिफारस मागतो? अरे बाबा! मी शिफारस केली तर तुझे होणारे काम बिघडेल. उलट माझा विरोध आहे म्हणून सांग, पटकन काम होईल तुझे!’ - पक्षात हे असे चालले आहे.

मंत्रालय पुनर्विकास अवघड
मंत्रालयाची इमारत आणि आजूबाजूच्या शासकीय इमारती मिळून एकात्मिक पुनर्विकास करण्याचे चालले आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री अन् दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी त्याबाबत ‘गो अहेड’ दिलाय. सात हजार कोटी रुपयांचा हा पुनर्विकास प्रकल्प. तो मंजूर होईल कधी आणि प्रत्यक्षात कामकाज सुरू होईल कधी? तोवर प्रकल्पाचा खर्च १० हजार कोटी रुपयांवर गेलेला असेल. ‘मरिन लाइन्स प्रोमिनाड’ ही एक संकल्पना नगरविकास विभाग अन् मुंबई महापालिकेची आहे. त्यानुसार, या भागातील इमारतींचे स्वरूप, उंची यांचे काही निकष आहेत. मंत्रालयासमोर मंत्र्यांचे जे बंगले आहेत, त्यांचे मूळ आरक्षण उद्यानासाठीचे होते. पुनर्विकास करायचा तर ते बदलावे लागेल. पर्यावरण परवानगी, हेरिटेज कमिटीची परवानगी करता-करता काही वर्षे निघून जातील. मनोरा आमदार निवास पाडले; पण अजून इतक्या वर्षांत ते बांधून झालेले नाही तर मंत्रालयाचे काय होणार? 

शिंदेंनी सुधारणा केली शेवटी!
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे कायम लोकांनी घेरलेले असतात. ‘वर्षा’ असो की आणखी कुठे; तोबा गर्दी ठरलेली असते. ‘वर्षा’वर फाइली घेऊन जाणारे अधिकारी बऱ्याचदा ताटकळतात. वेळेच्या नियोजनावरून शिंदेंवर टीकाही होत आली आहे. आता त्यांनी मोठा निर्णय घेत सुधारणा केली आहे. ‘वर्षा’ला अगदी खेटून असलेल्या तोरणा बंगल्याची दुरुस्ती करून तो चकाचक केला आहे. परवा मुख्यमंत्र्यांनी त्याची पाहणी केली आणि आदेश दिले की ‘वर्षा’च्या बाहेर कोणालाही ताटकळत ठेवायचे नाही. प्रत्येकाला आत घ्यायचे. काय अडचण आहे ते विचारण्यासाठी आणि अडचण सोडविण्यासाठी तिथे एक टीमच असेल. ते प्रश्न मार्गी लावतील, गरज असेल तिथे मुख्यमंत्र्यांची लगेच भेट घडवून देतील. प्रत्येकाला चहापाणी दिले जाईल. शेवटी शिंदेंनी गर्दीचे नियोजन केले तर! 

जाता-जाता 
एकमेकांचे वाभाडे, उणीदुणी काढणारे, खालच्या पातळीवर बोलणारे यांचा सुळसुळाट झालेला असताना तीन नावे जरूर लिहिली पाहिजेत. प्रसन्न प्रभू, रोहन सुरेंद्रकुमार जैन आणि प्रिया खान. प्रसन्न हे आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या व्यक्तिविकास केंद्राचे आणि सामाजिक उपक्रमाचे चेअरमन. रोहन हे आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे (सरकारी कार्यक्रम) सचिव. प्रिया खान या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ओएसडी. महाराष्ट्रात जलयुक्त शिवार टप्पा दोनमध्ये आर्ट ऑफ लिव्हिंग २० जिल्ह्यांत काम करणार आहे. त्यासाठीचा एमओयू परवा झाला. त्याला आकार देणारे हे तिघे. त्यांच्या पुढाकारामुळे जमीन भिजेल, बळीराजा सुखी होईल, घसे ओले होतील. पेटवापेटवी करणाऱ्या बडबोल्यांनी अशांपासून काही शिकलेले राज्यहिताचे...!