रवी टाले, कार्यकारी संपादक, जळगाव
चंद्रयान चंद्राच्या पृष्ठभागावर अलगद उतरल्याचा जल्लोष संपूर्ण देश साजरा करीत असताना, महाराष्ट्र मात्र दुष्काळाच्या सावटाखाली चिंताक्रांत झाला आहे. चंद्रावर पोहचण्याचा आणि दुष्काळाचा संबंध काय, असा प्रश्न नक्कीच उपस्थित होऊ शकतो; परंतु स्वातंत्र्योत्तर ७५ वर्षांच्या कालखंडात चंद्रावर पोहचण्याइतपत विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात प्रगती केलेल्या आपल्या देशाला अद्यापही बांधावरील समस्या मात्र सोडविता आलेल्या नाहीत, ही वस्तुस्थिती शिल्लक उरतेच.
जवळपास तीन चतुर्थांश पावसाळा संपला असताना, महाराष्ट्राच्या बऱ्याच मोठ्या भागात पुरेशा पावसाअभावी पिके माना टाकू लागली आहेत, तर काही भागांमध्ये आतापासूनच पेयजलाची समस्या भेडसावू लागली आहे. सध्याच्या घडीला उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील बऱ्याच भागांमध्ये पिके व पेयजल साठ्याची स्थिती गंभीर आहे. पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, अमरावती या महसूल विभागांमधील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये अद्यापही सरासरीच्या तुलनेत ४० ते ५० टक्क्यांची तूट आहे.
यावर्षी जुलैचा पहिला आठवडा संपेपर्यंत पावसाने सार्वत्रिक हजेरी लावली नव्हती. परिणामी खरिपाच्या पेरण्या लांबल्या. त्यातच राज्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये पावसाने ऑगस्टच्या प्रारंभापासून आतापर्यंत हजेरीच लावलेली नाही. त्यामुळे उशिरा झालेल्या पेरण्या उलटण्याचे संकट उभे ठाकले आहे आणि आता दुबार पेरणी साधण्याची शक्यताही जवळपास मावळली आहे. सद्य:स्थितीत राज्यातील ३५७ पैकी तब्बल ६०, म्हणजेच दर सहापैकी एका तालुक्यात दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण होत असल्याचा राज्याच्या कृषी विभागाचाच अंदाज आहे. प्रत्यक्ष परिस्थिती त्यापेक्षाही गंभीर असणार, हे स्पष्ट आहे. मराठवाड्यात गत महिनाभरात टँकरची संख्या दीड पटीने वाढली आहे. पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यासाठी चारशेपेक्षा जास्त विहिरीही अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत. खान्देशात कानुमातेचा उत्सव मोठ्या प्रमाणात व खूप उत्साहात साजरा होतो; पण यावर्षी पुरेशा पावसाअभावी उत्साहावर विरजण पडले. नंदुरबार जिल्ह्यात तर कानुमातेच्या मूर्ती विसर्जित करण्यासाठी नदीच्या डोहांमध्ये टँकरद्वारा पाणी ओतण्याची वेळ आली.
राज्याच्या अनेक भागांमध्ये चाराटंचाईदेखील निर्माण झाली असून, वर्षभर पशुधन कसे सांभाळावे, ही चिंता बळीराजाला आतापासूनच खाऊ लागली आहे. कथित विकासाच्या हव्यासापोटी मनुष्याने स्वतःच जलस्रोतांचा मोठ्या प्रमाणात हास केला. त्यातच उपजीविका किंवा चांगल्या जीवनशैलीच्या ओढीने शहरांकडील ओढा वाढल्याने, पाण्याचा पुरवठा आणि मागणीची केंद्रे यामध्ये विषमता निर्माण झाली. अनेक महानगरांना स्वतःचे जलस्रोत नाहीत. १९८७ मधील दुष्काळानंतर भारत सरकारने पेयजल आपूर्ती ही सर्वोच्च प्राथमिकता ठरविली. परिणामी सिंचनाच्या वाट्याचे पाणी शहरांची तहान भागविण्यासाठी वळविण्यात आले आहे. त्याचा विपरित कार्यकारी जळगाव परिणाम शेतीवर होऊन शेतकरी देशोधडीला लागले शेतकरी कुटुंबातील तरुण उपजीविकेच्या शोधात नाईलाजास्तव शहरांकडे वळले. परिणामी शहरांवरील भार अधिकच वाढू लागला. हे दुष्टचक्रही सततच्या दुष्काळासाठी कारणीभूत ठरत आहे.
दुष्काळ हा आपल्या देशाला प्राचीन काळापासून लाभलेला शाप आहे. मध्ययुगीन कालखंडातही दुष्काळ पडल्याचे दाखले इतिहासात आहेत; पण त्या काळात जेव्हा जनहिताची चाड असलेले राज्यकर्ते गादीवर होते, तेव्हा त्यांनी जनतेला दिलासा देण्यासाठी तात्पुरत्या उपाययोजना करण्यासोबतच दुष्काळ निर्मूलनासाठी कायमस्वरूपी कामेही केली होती. छत्रपती शिवाजी महाराज, राजर्षी शाहू महाराज यांनी केलेल्या अशा कामांचे दाखले इतिहासात आहेत. शाहू महाराजांनी केलेल्या उपाययोजनांनी तर ब्रिटिश अधिकारीही भारावून गेले होते. दुर्दैवाने तो जनहिताचा वारसा आज हरवला आहे. संकटातही स्वत:च्या तुंबड्या भरणाऱ्या लोकांचा शासन-प्रशासनात मोठ्या प्रमाणात भरणा झाला आहे. जोपर्यंत ही प्रवृत्ती नष्ट होणार नाही, तोपर्यंत दुष्काळ महाराष्ट्राला छळतच राहील! 'केल्याने होत आहे रे, आधी केलेची पाहिजे,' या उक्तीची दुष्काळ निर्मूलनाच्या बाबतीत प्रचिती आणून देणारी कामे आधुनिक काळातही महाराष्ट्रातच काही भागात झाली आहेत. दुर्दैवाने संपूर्ण राज्यात त्या कामांची नक्कल करण्याचीही अक्कल आम्हाला नसेल, तर दरवर्षी आभाळाकडे डोळे लावून बसण्याखेरीज आमच्याकडे दुसरा पर्यायच उरत नाही!