आघाडी सरकार हाच लोकांचा कौल!

मतदारांनी भाजपला स्वबळावर सत्तेवर येऊ दिले नाही. जनादेश पर्यायी सरकार स्थापण्याच्या बाजूने होता. त्यामुळेच देशात आघाडी सरकार सत्तेवर आले.

कपिल सिब्बल
राज्यसभा खासदार, ज्येष्ठ विधिज्ञ

लोकसभा निवडणूक निकालातून काही वेधक कल समोर आले. भाजपने देशातील जवळपास सर्वच संस्थांवर ताबा मिळवलाय. मोदी हीच देशासाठी घडलेली सर्वोत्तम गोष्ट आहे, असे चित्र सारी मुख्य माध्यमे रंगवत होती. अल्पकालीन आणि दीर्घकालीनदृष्ट्या याचे काही लाभदायी, तर काही घातक परिणाम घडून आले.

गेल्या दहा वर्षांत राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोदींचा सहभाग वा नेतृत्व झळकावणारा प्रत्येक उपक्रम, प्रत्येक कृती अतिभव्य स्वरुपात पुन्हा पुन्हा प्रदर्शित केल्या जात होत्या. आपल्या स्वतःच्या योगदानाचे कौतुक बजावणारी आणि विरोधकांच्या, विशेषतः काँग्रेसच्या अपयशाची अत्यंत विखारी शब्दात टर उडवणारी त्यांची विधाने खरीच मानली जात होती. मोदीच आपले तारणहार आहेत.

स्वातंत्र्यापासून काँग्रेसने केलेल्या ऐतिहासिक चुका तेच निस्तरतील, हे मोदींनी लोकांच्या मनावर ठसवले होते. २०१९च्या निवडणुकीत चोवीस तास ही एकच रेकॉर्ड लावत राहण्याची मधूर फळे भाजपला मिळाली होती. पण, २०२४ची निवडणूक येईतो थकवा पुरता दाटला होता. अत्यंत गंभीर निवडणूक मोहीम चालू असताना मुख्यमंत्र्यांसह केवळ विरोधी नेत्यांवरच खटले दाखल करण्यासाठी तपास यंत्रणांचा अन्यायकारक वापर, निवडणूक प्रक्रियेपासून या नेत्यांना दूर ठेवणे, यामुळे एक अतिशय नकारात्मक संदेश मतदारांत पसरला.

अशा कृतींचा दिल्ली आणि झारखंडसारख्या राज्यांत भाजपला फायदाही झाला असेल. तथापि, मोदीनामाचा एकसुरा गजर नक्कीच अंगावर उलटू लागला होता. निवडणूक आयोगाचे सरळसरळ पक्षपाती वर्तनही लोकांच्या नाराजीला कारणीभूत ठरले. निवडणुकीच्या दरम्यान मोदींनी अनेक दोषार्ह विधाने करूनही आयोगाने त्याविरुद्ध कोणतीही कृती केली नाही. समाजमाध्यमे सर्वव्यापी असल्याने ही वाव देशाच्या दुर्गम भागातील लोकांच्या नजरेतूनही सुटली नाही. याचाही निकालावर परिणाम झाला. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूलविरोधी रणगर्जनेला वळ देऊन राज्यपालांनी खेळपट्टी असमान करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला तरी ममतांचा विजयरथ त्यांना रोखता आला नाही. ममतांची लोकप्रियता आणि त्यांच्या निवडणूक व्यवस्थापनाची त्याला मिळालेली जोड, यामुळे त्यांचा किल्ला अभेद्य ठरला. त्यांच्या दृष्टीने २०१९ला जे लाभाचे ठरले होते, तेच २०२४ला हानिकारक ठरले. पहिल्या दोन टप्प्यातील मतदान आपल्या दृष्टीने तितकेसे योग्य झाले नसल्याचे लक्षात येताच मोदी पदाला न शोभणारी भाषणे करू लागले. काँग्रेस सत्तेवर आली तर जास्त मुले जन्माला घालणाऱ्यांवर सवलतींचा वर्षाव करेल, हे त्यांचे विधान सामाजिक विभाजन व्हावे, याच हेतूने केले होते. उर्वरित टप्प्यात त्याचा आपल्याला फायदा होईल, असा त्यांचा कयास होता. तो चुकला. राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची निवड करताना पक्षातील ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ तेथे पडला. पंजाब आणि केरळमध्ये इंडिया आघाडीतीलच या किंवा त्या पक्षाला मत देण्याशिवाय लोकांपुढे अन्य पर्याय नव्हता. ईशान्येतही काँग्रेसचा लाभ झाला, कारण मोदी राष्ट्रीय स्तरावर करत होते त्याचीच नवकल तिथले मुख्यमंत्री आपल्या राज्यांत करत होते. सत्तारूढ असलेल्या तेलंगणातही काँग्रेसची कामगिरी चांगली झाली. सर्वांत महत्त्वाची ठरली ती राहुल गांधी यांची 'भारत
जोड़ो' यात्रा. तिने लोकांमध्ये चेतना आणली. प्रियांका यांची भाषणे लक्ष्यकेंद्रित, लढाऊ आणि मोदींच्या काँग्रेसविरोधी वक्तव्यांना सडेतोड उत्तरे देणारी होती. इतर तीन मुद्देही महत्त्वाचे ठरले. एक म्हणजे अर्थव्यवस्थेच्या हाताळणीमुळे, विशेषतः महागाईमुळे सामान्य लोक त्रस्त होते. दुसरे म्हणजे मोठ्या प्रमाणावरील बेरोजगारीमुळे युवकांचा मोदींबाबत भ्रमनिरास झाला. तिसरा मुद्दा असा की, मोदींनी श्रीमंतांसाठीच काम केलं या समजाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवडणूक रोख्याबद्दलच्या निकालाने बळकटीच मिळाली. ही योजना निव्वळ भाजपच्या फायद्यासाठीच बनवली होती, असे लोकांना वाटू लागले.

नेत्यांना बाजूला सारून त्यांनी केलेल्या नियुक्त्यांमुळे असंतोषाची लहर निर्माण झाली. मोहन भागवतांच्या निवेदनात शेवटी त्याचे प्रतिबिंब पडले. स्वतः आरएसएसचे प्रचारक असलेल्या मोदींच्या या संघसंस्कृतीशी विसंगत वर्तनाबद्दल संघाला चिंता वाटत होती. मोदी विरुद्ध अन्य सारे अशी अवस्था झाली. जणू मोदींच्या व्यक्त्तित्त्वाने भाजपला आपल्यात जिरवून टाकले. चारशे पारची घोषणा अंगावर आदळली. भारतीय मतदारांनी भाजपला स्वबळावर सत्तेवर येऊ दिलेले नाही. जनादेश स्पष्टपणे पर्यायी सरकार स्थापण्याच्या बाजूने होता.

काँग्रेसबद्दल सांगायचं तर जनतेचा प्रतिसाद काहीसा संमिश्र स्वरुपाचा होता, मोजके अपवाद सोडले तर बहुतेक जागी काँग्रेसला लाभच झाला. उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू आणि महाराष्ट्रात पक्षाला भरघोस फायदा झाला. त्या-त्या राज्यातील प्रमुख पक्षांशी आघाडी केल्यामुळेच हे यश लाभले. पण मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड यांसारख्या राज्यांत काँग्रेस भुईसपाट झाली. राजस्थानात मुख्यमंत्रिपद नाकारले गेलेल्या वसुंधरा राजेंनी सगळ्या मतदारसंघात जोर लावला नाही. काँग्रेसने केलेल्या संघटित प्रयत्नांबरोबरच अशा स्थानिक वार्वीचा प्रभावही याचा परिणाम झाला. काँग्रेसची सदस्यसंख्या दुप्पट झालीच, परंतु हे मुद्दे लोकांना पुरेसे उत्तेजित करू शकले नाहीत. त्यामुळे लोकांनी आघाडी सरकारच्या बाजूने मतदान केले. मोदींचा अक्राळविक्राळ रथ पुन्हा सुसाट धावावा, यासाठी मुळीच नव्हे. ओडिशात केले गेले त्याप्रमाणे आपल्याला गिळंकृत केले जाऊ नये, यासाठी आघाडीतील साथीदारांनी सतत सावध राहिलं पाहिजे. भाजप आघाडीतील अकाली, अण्णा द्रमुक आणि अर्थातच शिवसेनेसारखे पूर्वीचे सारे साथीदार आज त्यांना सोडून गेले आहेत. ही यादी बरीच मोठी आहे. मोदींच्या दृष्टीने आगामी काळ मोठा वादळी आणि खळबळजनक आहे. काँग्रेसने नीट कंबर कसली तर २०२९ साली यश त्यांच्या पदरात पडू शकेल.