शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अवघ्या ५ दिवसात काँग्रेस नेता स्वगृही परतणार; वंचितचा AB फॉर्म घेऊन अर्ज भरला नाही
2
"मनात पक्कं केलंय, अशा लोकांविरोधात..."; शायना एनसी यांची अरविंद सावंतांवर खरमरीत टीका
3
काकांसोबत पुतण्याही रिंगणात, मतदारसंघ अन् पक्षही वेगळे; कोण कुठून लढणार?
4
एकनाथ शिंदेंच्या विधानानंतर मनसेचा हल्लाबोल; कल्याणची आठवण करून देत म्हणाले...
5
Prashant Kishor : "पैसे घ्या पण बदल्यात 'हे' काम करा"; प्रशांत किशोर यांनी जनतेला केलं अनोखं आवाहन
6
प्रसिद्धीची हवा डोक्यात जाऊन गर्लफ्रेंडपासून गेला दूर, पुढे तिच्याशीच बांधली रेशीमगाठ! आज लग्नाला १६ वर्ष
7
iPhone 16 नंतर 'या' देशानं Google च्या फोनवरही घातली बंदी; कारण काय?
8
'लाडकी बहीण' योजनेचे डिसेंबर महिन्याचे पैसे केव्हा मिळणार? मुख्यमंत्र्यांनी दिली आनंदाची बातमी!
9
"काठीने मारहाण, ३ दिवस टॉयलेटमध्ये बंद"; सावत्र बाप झाला हैवान, चिमुकल्यांनी मांडली व्यथा
10
अमित ठाकरे-सदा सरवणकर वाद: CM एकनाथ शिंदे म्हणतात, "मी राज ठाकरेंना तेव्हाच विचारलं होतं..."
11
प्रशांत किशोर एका निवडणुकीत सल्ला देण्यासाठी किती कोटी रुपये घेतात? स्वतःच केला खुलासा; रक्कम जाणून थक्क व्हाल!
12
Bhai Dooj 2024: बहिणीला ओवाळणीत काय भेटवस्तू द्यावी याचा विचार करताय? हे वाचाच!
13
'पाडव्याला नवऱ्याने स्तुती केल्यावर...'; अविनाश-ऐश्वर्या नारकर यांचा नवीन रील व्हिडीओ चर्चेत
14
Apple ची भारतात विक्रमी कमाई; iPhone ची बंपर विक्री, टिम कुक यांची ४ नवी स्टोअर्स उघडण्याची घोषणा
15
IND vs NZ: सोधीचा चेंडू हातभर वळला अन् 'शतकी' उंबरठ्यावर फुटली शुबमन-पंत सेट झालेली जोडी
16
पेंट तयार करणाऱ्या 'या' दिग्गज कंपनीची होणार विक्री; अदानी, JSW सह दिग्गजांची नजर; शेअरमध्ये तेजी
17
आलिया-रणबीरने लाडक्या राहासोबत केलं दिवाळीचं जंगी सेलिब्रेशन! सोनेरी कपड्यांमध्ये सजलं कपूर कुटुंब
18
IPL २०२५ आधी ८.५ कोटींचा 'बोनस'; भारतीय पठ्ठ्यानं ऑस्ट्रेलियात सेंच्युरीसह साजरी केली 'दिवाळी'
19
UPI युझर्ससाठी गूड न्यूज; १ नोव्हेंबरपासून बदलले 'हे' २ नियम; कोणाला मिळणार फायदा?
20
Tarot card: येत्या आठवड्यात होणार संयमाची परीक्षा; वाचा साप्ताहिक टॅरो भविष्य!

विशेष लेख: उपाध्यक्षांचे निर्णय अध्यक्षांना बंधनकारक नाहीत, तर मग..?

By अतुल कुलकर्णी | Published: November 01, 2023 8:37 AM

‘उपाध्यक्षांनी दिलेला निर्णय मला बंधनकारक नाही’, असे विधान विधानसभाध्यक्षांनी नुकतेच केले आहे. यामुळे अनेक कायदेशीर पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतात.

अतुल कुलकर्णी, संपादक, लोकमत, मुंबई

महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत. शिवसेनेतून बाहेर पडलेला एक गट आणि राष्ट्रवादीतून बाहेर पडलेला एक गट, अशा दोन्ही गटांबद्दल निर्णय घेण्याची जबाबदारी विधानसभा अध्यक्ष या नात्याने नार्वेकर यांची आहे. त्याची सुनावणी विधानसभेत सुरू असताना त्यांनी एक विधान केले. त्यामुळे अनेक घटनात्मक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

‘उपाध्यक्षांनी दिलेला निर्णय मला बंधनकारक नाही,’ असे विधान अध्यक्षांनी केले आहे. या विधानामुळे विधानसभेचे उपाध्यक्षच नाही तर सर्व तालिका अध्यक्ष, तसेच विधानपरिषदेच्या उपसभापती आणि विधानपरिषदेतील तालिका अध्यक्षांनी घेतलेले निर्णय देखील वैध की अवैध, हा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.

मुळात तालिका अध्यक्षांची निवड विधानसभेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष करतात. त्याचप्रमाणे विधानसभेच्या उपाध्यक्षाची निवड संपूर्ण सभागृह करते. अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्षांनी किंवा दोघांच्याही अनुपस्थितीत तालिका अध्यक्षांनी विधानसभेचे कामकाज पाहणे अपेक्षित असते. ज्यावेळी तालिका अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष सभागृहात अध्यक्षांच्या आसनावर बसून निर्देश देतात, किंवा सभागृहाचे कामकाज चालवतात तेव्हा त्यांना अध्यक्षांचे सर्व अधिकार कायद्याने प्राप्त होतात. राज्यघटनेच्या कलम १८० आणि १८४ मध्ये विधानसभा, विधानपरिषदेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, उपसभापती यांचे अधिकार, कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्यांची सुस्पष्ट शब्दांत व्याख्या केलेली आहे. अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत जर उपाध्यक्ष सभागृहात अध्यक्षांच्या आसनावर असतील, तर त्यांना अध्यक्षांचे संपूर्ण अधिकार लागू आहेत. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांच्या अनुपस्थितीत जर तालिका अध्यक्षांनी सभागृहात डायसवरून काही निर्देश दिले असतील तर तेदेखील अध्यक्षांचेच आदेश मानले जातात.

जर तालिका अध्यक्षांनी दिलेले निर्देश त्यानंतर आलेल्या उपाध्यक्षांनी बदलले, किंवा उपाध्यक्षांनी दिलेले आदेश अध्यक्षांनी डायसवर येऊन बदलले तर ते बदल गृहीत धरले जातात. मात्र, त्यात कसलेही बदल केलेले नसतील तर उपाध्यक्षांनादेखील अध्यक्षांइतकेच अधिकार असतात. इतकी सुस्पष्ट राज्यघटना असताना, उपाध्यक्षांचे निर्णय आपल्याला बंधनकारक नाहीत, असे विधान विद्यमान अध्यक्षांनी करणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न आता घटनातज्ज्ञांनाही पडला असेल.

अध्यक्षांना उपाध्यक्षांचे निर्णय बंधनकारक नसतील अशी जर अध्यक्षांची भूमिका असेल तर उपाध्यक्ष किंवा तालिका अध्यक्षांनी सभागृहात जे काही कामकाज केले असेल ते सगळे बेकायदेशीर ठरवायचे का? उपाध्यक्षांनी किंवा तालिका अध्यक्षांनी काही निर्देश दिले असतील तर ते निर्देश यंत्रणांनी पाळायचे की नाही याविषयीदेखील अध्यक्षांनी स्पष्टता दिली पाहिजे. शिवाय उपाध्यक्षांचे निर्णय आपल्याला बंधनकारक का नाहीत हे देखील कारणांसह अध्यक्षांनी स्पष्ट केले पाहिजे. अन्यथा त्यांचे हे विधान वादग्रस्त होऊ शकते. तसेच ते एकतर्फी व उपाध्यक्षांवर अविश्वास दाखवणारे ठरू शकते. अध्यक्ष जर म्हणत असतील की मला उपाध्यक्षांचे निर्णय बंधनकारक नाहीत, तर उपाध्यक्षांनी दिलेले निर्णय प्रशासकीय यंत्रणा तरी का मान्य करेल? उद्या जर प्रशासकीय यंत्रणेने ‘आम्हाला अध्यक्षांनीच सांगावेत, उपाध्यक्षांचे निर्णय आम्ही मान्य करणार नाही, कारण ते निर्णय अध्यक्षांनी बदलले तर आम्ही काय करायचे?’, असे प्रश्न उपस्थित केले तर त्यातून कायदेशीर पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतील. त्यामुळे अध्यक्षपदावरील व्यक्तीने अशी विधाने करणे कितपत योग्य आहे..?अध्यक्षांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी चर्चेला जाणे किंवा सेंट जॉर्जसारख्या हॉस्पिटलमध्ये भेट देऊन अधिकाऱ्यांना खडसावणे या गोष्टी जशा वादग्रस्त ठरल्या तसेच हे विधानदेखील वादग्रस्त ठरू शकते.

टॅग्स :Maharashtra Political Crisisमहाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षMLAआमदारvidhan sabhaविधानसभाRahul Narvekarराहुल नार्वेकर