-डाॅ. विजय दर्डा, चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह
मी दु:खी आहे; मला वेदना होत आहेत; मनातून रडू येत आहे; आश्चर्य वाटते आहे; मी स्तंभित आहे आणि भयंकर आक्रोश करतो आहे. इतक्या सगळ्या भावना एकाच वेळी एखाद्याच्या अंतःकरणात क्वचितच दाटून येत असतील; पण पुण्याची ही घटनाच अशी आहे की कोणाचेही अंत:करण हेलावून जाईल. पुण्यात आपले भविष्य घडविण्यासाठी आलेले मध्य प्रदेशातले दोन तरुण अभियंते अनिश अवघिया आणि अश्विनी कोस्टा यांच्यासाठी हे दुःख, ही वेदना आणि हे मनाचे रुदन असून, आक्रोश त्या श्रीमंत बापाच्या बिघडलेल्या बाळासाठी आहे. १८ मेच्या रात्री उशिरापर्यंत वयाने अठरा वर्षांच्या जवळ पोहोचलेले हे बाळ बेधुंद अवस्थेत होते. बापाने घेऊन दिलेल्या कोट्यवधी रुपये किमतीच्या गाडीची धडक देऊन त्याने त्या दोन अभियंत्यांना चिरडून टाकले.
अटक झाल्यानंतर या बाळाला ताबडतोब जामीन मिळाला, हे चीड आणणारे होते. जामिनासाठी अटी काय होत्या?- तर या सज्ञान नसलेल्या बाळाला १५ दिवस वाहतूक पोलिसांबरोबर चौकात उभे राहून वाहतूक संचालनासाठी मदत करावी लागेल. वाहतूक नियम समजून घेऊन तसा एक अहवाल आरटीओला द्यावा लागेल. ‘रस्ते अपघात आणि त्यावरील उपाय’ या विषयावर ३०० शब्दांचा निबंध लिहून द्यावा लागेल. दारू सोडण्यासाठी व्यसनमुक्ती केंद्राची मदत घ्यावी लागेल. आणि शेवटची अट अशी, की भविष्यात त्याने एखादी दुर्घटना पाहिली तर त्या दुर्घटनाग्रस्तांना मदत करावी लागेल. या अटी म्हणजे थट्टा वाटते, पण करणार काय? किशोर न्याय अधिनियमाची व्याख्याच अशी आहे.
एखाद्या किशोरवयीन मुलाकडून अजाणतेपणाने एखादा अपराध झाला तर त्याला सुधारण्याची संधी मिळाली पाहिजे, हे मी मान्य करतो; परंतु जेव्हा एखादा किशोरवयीन रईसजादा दारूच्या नशेत धुंद होऊन इतके मोठे कांड करत असेल तर त्याला किशोरवयीन का मानावे?
त्याचा बाप विशाल अग्रवालसुद्धा मुलाला किशोरवयीन मानत नाही; म्हणून तर त्याने मित्रांबरोबर त्याला दारू पिऊन धुंद होण्याची परवानगी दिली. वाहन चालविण्याचा परवाना नसताना बिगर नंबरप्लेटची नवीकोरी महागडी गाडी त्याच्या हातात दिली. या बाळाला रात्री २:३० वाजता घराबाहेर राहण्याची परवानगी मिळाली. अपघातानंतर त्याला वाचविण्यासाठी प्रयत्न केले गेले. त्याचा आजोबा सुरेंद्र अग्रवालने ड्रायव्हरला कोंडून घातले. त्याने आरोप आपल्या शिरावर घ्यावा म्हणून दबाव टाकला. खुद्द एका लोकप्रतिनिधीनेही आरोपीला वाचविण्याचा प्रयत्न केला. लोकांची जागरूकता आणि माध्यमांच्या सक्रियतेमुळे हे प्रकरण दडपले गेले नाही. नाहीतर अगरवाल आपल्या मुलाला निर्दोष सोडवून घेत होता.
बाप आपल्या मुलाला आणि आजोबा आपल्या नातवाला किशोरवयीन मानत नाही, तर त्याला कायद्याने मिळणारा फायदा का मिळावा? विशाल अग्रवालच्या मुलाने केलेले उद्योग हे किशोरवयीनाने करावेत असे आहेत का?
मित्रांबरोबर मध्यरात्री तो एका बारमध्ये, मग पबमध्ये दारू पीत राहिला. किशोरवयीन मुले हे असे वागतात? या बार आणि पबमध्ये त्याला प्रवेश कसा मिळाला? आरडाओरडा झाल्यानंतर त्यांचे मालक, व्यवस्थापक या प्रकरणात सापडले खरे, पण या घटनेने पुन्हा एकदा सिद्ध झाले की, कायदेशीर तरतुदी काही असोत, दारू अड्डे चालवणारे आपल्या अंगणात दारूबाजांचे स्वागत कसे होईल हे व्यवस्थित पाहत असतात. खिशात भरपूर पैसा असेल, अशा कोणालाही कोणत्याही वेळी दारू मिळेलच. संपूर्ण देशामध्ये अशीच स्थिती आहे.
हे बाळ जी अत्यंत महागडी कार बेदरकार वेगाने चालवत होते, त्या गाडीचे रजिस्ट्रेशनही झाले नव्हते. मुंबईच्या वितरकाने रजिस्ट्रेशनची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसतानाही ही गाडी अग्रवालला दिली. कारण, त्याच्या ‘वजना’पुढे सगळेच नतमस्तक होते. पोलिसांनी आरोपीला अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीची वागणूक दिली का? हाही एक प्रश्न आहे. पुण्याचे पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार किती दक्ष आहेत हे मला ठाऊक आहे. ते भल्याभल्यांना जेरीस आणतात. बाळाच्या बापाला जेरबंद केल्यानंतर आजोबा सुरेंद्र यांनाही पकडण्यात आले. चौकशीत निष्काळजीपणा करणाऱ्या दोन पोलिस कर्मचाऱ्यांनाही आयुक्तांनी निलंबित केले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनीही कडक भूमिका घेतली आहे.पुण्याच्या घटनेविषयी परदेशातसुद्धा चर्चा होत आहे. अमेरिकेच्या प्रवासात एका क्युबन व्यक्तीने मला विचारले, तुमच्या देशात अशा आरोपीला वाचविण्याचा प्रयत्न का केला जातो? एक मेक्सिकन गृहस्थ मला म्हणाले, मानवतेच्या संदर्भात तुमचे पंतप्रधान पहिल्या आणि आमचे पंतप्रधान दुसऱ्या स्थानावर आहेत. मग हे असे जुनाट नियम बदलले का जात नाहीत?
खरे तर किशोरवयीनांच्या बाबतीत कायद्याची पुनर्रचना करण्याची वेळ आता आली आहे. निर्भयावर सर्वांत जास्त अत्याचार एका किशोरवयीन मुलाने केले होते, हे आपल्या लक्षात असेलच! दिल्लीच्या एका शाळेत एका किशोरवयीन मुलाने दुसऱ्या मुलाची गळा कापून हत्या केली होती. चंदिगडमध्ये एका मुलाने एका बालिकेवर दोनदा बलात्कार केला. अशा घटनांची यादी खूप मोठी होईल. दरवर्षी ३० पेक्षा जास्त किशोरवयीन मुलांवर खटले दाखल होतात आणि ९० टक्के सिद्धही होतात, आरोपी दोषी ठरतात. हे अपराध करणारी मुले अनाथ नसतात. बहुतेक मुले आई-वडिलांबरोबर राहणारी असतात. मुलांकडे लक्ष देणे ही आई-वडिलांची जबाबदारी आहे. त्यांनी मुलांवर नियंत्रण ठेवलेच पाहिजे. विशाल अग्रवालप्रमाणे आपल्या मुलाला बिघडू देता कामा नये. पुण्याच्या या भीषण प्रकरणात मला त्या ‘बाळा’पेक्षाही मोठा गुन्हेगार त्याचा बाप आणि आजोबा वाटतो.
vijaydarda@lokmat.comडाॅ. विजय दर्डा यांचे समग्र लेखन