हरीष गुप्ता,नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली
भारतीय जनता पक्षात नव्याने आलेली आक्रमकता आता सर्वपरिचित झाली आहे. २०१४ साली केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर पक्षाने अंगावर येईल त्याला शिंगावर घेण्याची नीती अवलंबली आणि त्याचा पक्षाला चांगला फायदाही झाला. काही राज्यांमध्ये तर निवडणुकांमागून निवडणुका जिंकता आल्या. पंतप्रधान मोदी यांच्या लोकप्रियतेचा आलेखही जागतिक पटलावर वाढतोच आहे. मात्र, या तटबंदीला पंजाबमधील अलीकडच्या घटनांनी थोडे खिंडार पडलेले दिसते.
‘वारिस पंजाब दे’ संघटनेचा स्वयंघोषित प्रमुख अमृतपाल सिंग याने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना थेट धमकी दिल्यानंतर सगळीकडे स्मशानशांतता पसरली आहे. त्याच्या संघटनेचा समर्थक लवप्रीतसिंग ऊर्फ तुफान याला सोडवण्यासाठी अजनाला पोलिस ठाण्यावर काही सहकाऱ्यांनी हल्ला चढवला. गेल्या महिन्यात ही घटना घडल्यावर अमृतपाल सिंग प्रकाशझोतात आला. तुफानविरुद्धचा प्रथम माहिती अहवाल पंजाब पोलिसांनी रद्दबातल केला ही दुसरी वाईट घटना.
उशीर होण्याच्या आत अमृतपाल सिंगवर तत्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी भाजपामधील काहींनी वरिष्ठ नेतृत्वाकडे केली आहे. याला प्रतिसाद म्हणून की काय भाजपने अनौपचारिकरीत्या सर्व नेत्यांना या विषयावर न बोलण्याचा सल्ला दिला असून भाजपचा कोणताही प्रवक्ता चकार शब्द काढत नाही. अगदी गृहमंत्रीसुद्धा गप्प आहेत. त्यातच अमित शाह यांनी पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंतसिंग मान यांचे म्हणणे लगबगीने ऐकून घेऊन राज्यात कायदा सुव्यवस्था स्थिती राखण्यासाठी अतिरिक्त दले मंजूर केली. राज्यातील यंत्रणा कोलमडून पडली असल्याने राष्ट्रपती राजवट लावावी अशी मागणी काँग्रेस नेते करत असले तरीही भाजप गप्प आहे. नेत्यांविरुद्ध वक्तव्य करणाऱ्या प्रत्येकाविरुद्ध एफआयआर दाखल करून त्याला गजाआड करण्याचा सिलसिला भाजपच्या नेतृत्वाखालील राज्यांमध्ये चालला आहे; पण अमृतपाल सिंगचा विषय निघतो तेव्हा ओठ शिवून टाकले जातात.
पंजाबमधला नवा नेता म्हणून उदयाला आलेल्या या २९ वर्षीय धर्मोपदेशकाचे काय करायचे, याविषयी पक्ष चाचपडत आहे. अमृतपाल स्वतःला भिंद्रनवालेंचा शिष्य म्हणवतो. शस्त्रधारी पाठीराख्यांच्या गराड्यात फिरतो. दिल्ली आणि इतर राज्यांमध्ये त्याचे समर्थक गुरुद्वारावर ताबा मिळवत आहेत. या घटनांनी गुप्तचर आणि सुरक्षा यंत्रणाही चिंतित झाल्या आहेत. भाजपने अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.
केजरीवालसुद्धा ‘मौनात’ ‘आप’चे निमंत्रक आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हेसुद्धा पंजाबमधील घटनांच्या पार्श्वभूमीवर मौनात गेले आहेत. त्यांनीही अजनाला घटनेनंतर चकार शब्द काढलेला नाही. पंजाबमधील आप सरकारने दोषींविरुद्धचा एफआयआर रद्द केला; परंतु पंजाबमधील या घटना बारकाईने पाहणाऱ्यांचे म्हणणे असे आहे की, जानेवारी २०१७ मध्ये निवडणूक काळात केजरीवाल खलिस्तान लिबरेशन फ्रंटचा कार्यकर्ता गुरविंदर सिंह याच्या घरी राहिले होते, तेव्हा ‘आप’चे या मंडळींशी असलेले धागेदोरे उघड झाले होते. गुरविंदर हा खलिस्तान लिबरेशन फ्रंटचा पूर्वीचा प्रमुख आहे. पंजाबमध्ये दहशतवाद शिगेला पोहोचलेला होता त्या काळात हिंदू- शीख दंगली भडकवण्याचा आरोप त्याच्यावर आहे. खुनाच्या आरोपावरून त्याला तुरुंगवासही झालेला आहे. अशा सगळ्या खटल्यातून गुरविंदर निर्दोष सुटला असला तरीही या वादंगामुळे २०१७ साली आपला मोठी किंमत मोजावी लागली होती. मात्र, २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’साठी या मंडळींनी खुलेआम प्रचार केला असे म्हटले जाते. याच कारणाने बहुधा आता केजरीवाल यांचीही वाचा गेली आहे.
संघर्षाच्या पवित्र्यात वसुंधराकर्नाटकमधील नेते येडियुरप्पा यांना केंद्रीय संसदीय मंडळ आणि राज्याच्या निवडणूक समितीत समाविष्ट करून घेऊन भाजपच्या नेतृत्वाने त्यांच्याविषयीचा वाद मिटवला असे दिसते आहे. लालकृष्ण अडवाणी आणि इतरांप्रमाणे त्यांना वानप्रस्थात पाठवण्याचा भाजप श्रेष्टींचा निर्णय या ८० वर्षांच्या नेत्याने बदलायला लावला; परंतु सत्तरीत पोहोचलेल्या राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मात्र नमते घ्यायला तयार नसल्यामुळे त्यांना सरळ कसे करायचे, असा प्रश्न आता भाजप नेतृत्वापुढे आहे. वसुंधरा राजे यांनी शस्त्रे खाली ठेवावीत असे श्रेष्ठींना वाटते आहे; परंतु जन्माने राजपूत आणि जाट कुटुंबात विवाह झालेल्या तसेच गुजर समाजातील सून असलेल्या माजी मुख्यमंत्री झुकायला अजिबात तयार नाहीत. राजस्थानचे प्रभारी भाजपचे सरचिटणीस अरुण सिंग यांची त्यामुळे तारांबळ उडत आहे. राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत गजेंद्रसिंह शेखावत यांना पक्षाचा चेहरा म्हणून समोर ठेवण्याचा भाजपचा मानस आहे. परंतु वसुंधरा राजे मागे हटायला तयार नाहीत. त्या लढण्याच्या पवित्र्यात आहेत. पक्षश्रेष्ठी पुन्हा ‘मौनात’ गेले आहेत.