हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांचा पंतप्रधान मोदींशी असलेला स्नेह सध्या राजधानीत चर्चेचा विषय आहे. धनखड यांनी मोदींचा विश्वास जिंकला आहे! उपराष्ट्रपतींची निवड त्या त्या वेळचे पंतप्रधान संबंधित व्यक्तीच्या क्षमता आणि त्यांनी मिळवलेला विश्वास याच्या आधारे करत असतात. दरवेळी ही निवड व्यक्तिगत संबंधातून होते, असे नाही. कृष्णकांत आणि भैरोसिंग शेखावत यांची निवड अनुक्रमे इंद्रकुमार गुजराल आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांनी त्यांच्या व्यक्तिगत संबंधातून केली होती, हे सर्वज्ञात आहे. डॉ हमीद अन्सारी मात्र संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे काही निकटवर्तीय नव्हते; तरीही ते १० वर्षे उपराष्ट्रपतिपदावर राहिले. एम. व्यंकय्या नायडू हेसुद्धा नरेंद्र मोदी यांच्या जवळचे नव्हते. म्हणूनच कदाचित त्यांना राष्ट्रपतिपदावर बढती देण्यात आली नाही; आणि डॉ. हमीद अन्सारी यांच्याप्रमाणे मुदतवाढही मिळाली नाही; परंतु, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांची गोष्टच वेगळी आहे. धनखड सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करत असतानाच्या काळात नरेंद्र मोदींचा आणि त्यांचा संबंध आला. त्यातूनच मोदी यांनी त्यांची उपराष्ट्रपतिपदासाठी निवड केली. त्याआधी त्यांची पश्चिम बंगालचे राज्यपाल म्हणून निवड करण्यात आली, त्यावेळी राजकीय वर्तुळात अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या; परंतु, धनखड यांनी राज्यपाल म्हणून काम करताना मोदींचा विश्वास संपादन केला. २०२१ मध्ये ममता बॅनर्जी विधानसभेत निवडून आल्यानंतरचा गोंधळ हाताळण्याच्या पद्धतीमुळे धनखड यांनी मोदींचे मन जिंकले. उपराष्ट्रपतिपदावर त्यांची निवड होणे त्यामुळेच स्वाभाविक ठरले. या पदावर ते बरेच सक्रिय आहेत. ते अनेकदा राजस्थानला गेले आणि मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्याशी त्यांच्या शाब्दिक चकमकी उडाल्या.
पंतप्रधान मोदी आणि धनखड यांचे नाते अधिक घट्ट झालेले दिसते. महत्त्वाच्या चर्चांसाठी या दोघांच्या वारंवार भेटी होतात. राज्यसभेचे अध्यक्ष म्हणून धनखड यांच्या कामगिरीवरही मोदी खुश आहेत. धनखड यांची उपराष्ट्रपतिपदावर निवड करून त्यांनी राजस्थान आणि इतरत्रच्या जाट समाजाला खुश केले, असे म्हटले जात असले तरी मतपेढीच्या राजकारणाव्यतिरिक्त त्यांचे व्यक्तिगत संबंध हेच जास्त महत्त्वाचे असल्याचे अंतस्थ सूत्रे सांगतात.
राष्ट्रपतींची निवड कशी होते?
राष्ट्रपतींची निवड त्या त्या वेळची राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन विविध निकषांवर केली जात असते. आघाडी सरकार असेल तर सर्वसाधारणपणे मित्रपक्षाशी सल्लामसलत केली जाते. सत्तारूढ पक्षाच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाशीही संवाद असतो. अगदी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्यापासून दरवेळी तत्कालीन पंतप्रधानांचे निकटवर्तीच राष्ट्रपती म्हणून निवडले गेले असे झालेले नाही. पंतप्रधानांना त्यांचे विश्वासू निष्ठावंत या सर्वोच्च पदासाठी हवे असतात. ग्यानी झैल सिंह आणि काही प्रमाणात प्रणव मुखर्जी वगळता राष्ट्रपतिपदावरच्या व्यक्तींनी पक्षनेतृत्व अडचणीत येईल, असे काही केल्याचा दाखला नाही. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांची राष्ट्रपतिपदावर निवड झाली त्यामागे एक नवा पायंडा पडावा, असा हेतू होता. रामनाथ कोविंद आणि द्रौपदी मुर्मू यांची मोदी यांनी राष्ट्रपतिपदावर निवड केली तेव्हा राजकीय विचार प्राधान्याचा होता. दोघेही मोदींचे निष्ठावंत किंवा निकटवर्तीय विश्वासूही नव्हेत! ते ज्या समूहातून आले तिथपर्यंत पक्षाचा प्रसार व्हावा, या हेतूने त्यांची निवड करण्यात आली.
भाजप श्रेष्ठींवर दडपण
ताज्या घडामोडींमुळे भारतीय जनता पक्षाचे श्रेष्ठी दडपणाखाली आलेले दिसतात. वयाची पंचाहत्तरी ओलांडलेल्यांना निवडणुकीची तिकिटे न देण्याचा नियम पक्षाने बाजूला ठेवला. शक्तिशाली प्रादेशिक सुभेदारांविरुद्ध घेतलेली कठोर भूमिकाही आता राहिलेली नाही. राजस्थानच्या वसुंधराराजे शिंदे, मध्य प्रदेशचे शिवराजसिंह चौहान आणि छत्तीसगढचे रमणसिंह यांचे पक्षश्रेष्ठींशी जमत नव्हते. गेली काही वर्षे वसुंधराराजे शिंदे आणि रमण सिंह यांना खड्यासारखे वगळून बाजूला करण्यात आले होते. शिवराजसिंह चौहान यांना मुख्यमंत्रिपद देण्यात आले; परंतु, तुमचे तुम्ही पाहून घ्या, असा पवित्रा अवलंबिला गेला.
ज्येष्ठ खासदारांमध्येही चलबिचल आहे. २०२४ मध्ये आपल्याला तिकीट मिळेल की नाही, या शंकेची टांगती तलवार त्यांच्या डोक्यावर आहे. अगदी अलीकडेच वसुंधराराजे, शिवराज सिंह आणि रमण सिंह यांच्या बाबतीत थोडे सबुरीने घेण्याचे धोरण पक्षाने स्वीकारलेले दिसते. वास्तवाची जाणीव झाल्यामुळेच हे घडले असावे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस हे शिर्डी येथे साईबाबांच्या मंदिरात पंतप्रधान मोदी यांच्याबरोबर एकाच छायाचित्रात झळकले याचेही राजकीय पंडितांना जरा आश्चर्यच वाटते आहे. साधारणत: अशाप्रसंगी मोदी इतर नेत्यांबरोबर दिसत नाहीत. कर्नाटकमध्ये भाजप नेतृत्वाने बीएस येडियुरप्पा यांच्याशीही जुळते घेतले आहे.
मध्य प्रदेशातील काँग्रेसच्या अडचणी
मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसची स्थिती चांगली आहे, असा सर्वसाधारण समज होता. शिवराजसिंह चौहान यांच्याविरुद्ध तयार झालेले वातावरण त्याला कारणीभूत होते. काही महिन्यांपूर्वी भाजपच्या तुलनेत काँग्रेसची स्थिती खूपच चांगली होती; परंतु, आपल्या उणिवा भरून काढण्यात भारतीय जनता पक्षाने जोर लावल्याने चित्र बदलले. काँग्रेसमधील अंतर्गत कुरबुरी चव्हाट्यावर आल्या. त्यामुळे पक्षश्रेष्ठींची चिंता वाढली. प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष कमलनाथ त्यांच्या ज्येष्ठत्वामुळे कुणाचेच ऐकत नाहीत. दुसरे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह आणि कमलनाथ यांच्यातून विस्तव जात नाही. पक्षश्रेष्ठींनी सर्व ज्येष्ठ नेत्यांना उच्चस्तरीय बैठकीसाठी बोलावले; परंतु, तोवर वेळ निघून गेली.दरम्यान भाजपने राज्यातील परिस्थिती सुधारण्यासाठी सगळी ताकद एकवटली. चौहान यांना एकदा जीवदान मिळाले असले तरी मध्य प्रदेशात पुन्हा भाजप सत्तेवर आला तर ते मुख्यमंत्री नसतील हे मात्र स्पष्ट आहे.