विशेष लेख: २०२४ मध्ये काँग्रेस खेळणार दलित कार्ड?

२०२४ च्या निवडणुकीत दलित कार्ड खेळण्याचा काँग्रेसचा विचार आहे. गेल्यावर्षी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी खरगे यांना आणण्यामागे हाच हेतू असावा.

हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली

लोकसभेच्या २४ साली होणार असलेल्या निवडणुकांत दलित कार्ड खेळण्याचा विचार काँग्रेसच्या सर्वोच्च श्रेष्ठींच्या मनात घोळतो आहे. या सर्वोच्च श्रेष्ठींमध्ये सोनिया, राहुल आणि प्रियांका या तीन गांधींचा समावेश होतो. मल्लिकार्जुन खरगे यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून पुढे करावे असे या त्रयींच्या मनात आहे. गेल्या वर्षी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावर खरगे यांना आणण्यामागे कदाचित हाच हेतू असावा. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदीही खरगे यांनाच ठेवण्यात आले हेही लक्षात घेतले पाहिजे. 

खरगे सामान्य शेतकरी कुटुंबातून आलेले असून माणसात रमणारे आहेत. काँग्रेसचे डावपेच आखणाऱ्यांच्या मते ९० सालापर्यंत दलित हे पक्षाचा सर्वात मोठा आधार होते. कांशीराम यांच्या नेतृत्वाखालील बहुजन समाज पार्टी आणि इतर प्रादेशिक पक्षांनी नंतरच्या निवडणुकांत दलित व्होट बँक गिळंकृत केली. २४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे पानिपत होण्याची शक्यता दिसत असून अस्तित्वाचाच प्रश्न पक्षापुढे उभा राहिला आहे; अशा स्थितीत खरगे ही बाजू सावरतील आणि पक्षाचे तारणहार ठरतील अशी आशा बाळगली जाते. गांधी मंडळींवर न्यायालयात अनेक प्रकरणे चालू आहेत. भाजपाने या कुटुंबाला लक्ष्य केले असताना खरगे यांना पुढे करणे हा उत्तम मार्ग ठरतो. 

सध्याचे चित्र पाहता २० वर्षांपूर्वी म्हणजे २००४ साली घडले होते तसे यावेळी घडेल असे वाटत नाही. एक मोठा पक्ष म्हणून काँग्रेस समोर येईल अशी अपेक्षा बाळगणे कठीण आहे. गांधी कुटुंब दलित कार्ड खेळले तर खरगेंना विरोध करणे विरोधकांना कठीण जाईल. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत ते सर्वांना एकत्र आणणारे व्यक्तिमत्त्व ठरू शकतात. बी. एल. संतोष यांच्यावरून अस्वस्थता भाजपचे सर्वशक्तिमान सरचिटणीस बी. एल. संतोष (संघटनसचिव किंवा संघटनमंत्री) यांच्याबद्दल आपण ऐकले असेल. कदाचित नसेल. संघटनमंत्र्याने पक्षासाठी शांतपणे काम करावे असे अपेक्षित असते. देशपातळीवर पक्ष बळकटीसाठी त्याने धोरणे आखायची असतात: पक्षाच्या अध्यक्षानंतर ते दुसऱ्या क्रमांकावरील महत्त्वाचे व्यक्ती असतात. पक्षसंघटनेतील विविध निर्णयांमध्ये त्यांचा महत्त्वाचा वाटा असतो. परंपरेने संघाचा पूर्णवेळ प्रचारक या पदावर नेमला जातो आणि जबाबदारी संपेपर्यंत काम करत राहतो. जून २०१९ मध्ये कर्नाटकमधून संतोष यांना दिल्लीत आणण्यात आले. भाजपच्या इतिहासात कदाचित जास्तीत जास्त म्हणजे १३ वर्षे काम करणारे रामलाल यांच्या जागी संतोष आले. रामलाल यांच्या अधिपत्याखाली चार सरचिटणीस होते. त्यापैकी संतोष एक. व्ही. सतीश, सौदान सिंह आणि शिवप्रकाश हे अन्य तीन सहचिटणीस होते.

रामलाल यांच्या काळात संघ आणि भाजपमध्ये लक्षणीय समन्वय होता. प्रसिद्धीपासून ते दूर राहत. के. एन. गोविंदाचार्य आणि संजय जोशी या त्यांच्या आधीच्या दोन सरचिटणीसांपेक्षा रामलाल यांची कामाची पद्धत वेगळी होती. एका आक्षेपार्ह सीडी प्रकरणानंतर जोशी यांना २००५ साली बाजूला करण्यात आले, तर तत्कालीन पंतप्रधान वाजपेयी यांची थट्टा करणाऱ्या कथित शेरेबाजीवरून गोविंदाचार्यांना जावे लागले. आता बी. एल. संतोष यांच्या कार्यशैलीबद्दल भाजपाच्या अंतर्गत सत्तावर्तुळात प्रचंड अस्वस्थता असल्याची कुजबूज कानी येते. भाजपश्रेष्ठीही त्यामुळे अस्वस्थ झाले आहेत. संतोष कर्नाटकमधले आहेत. बी. एस. येडियुरप्पा यांच्या विरोधात असलेल्यांना ते प्रोत्साहन देतात असा आरोप त्यांच्यावर आहे.

दारू घोटाळा- केजरींविरुद्ध पुरावा नाही दिल्ली दारू घोटाळ्यात ‘बडी रिटेल प्रायवेट लिमिटेड’ या कंपनीचे संचालक अमित अरोरा यांना माफीचे साक्षीदार करायचे सीबीआयने ठरविल्याचे कळते. याआधी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे उजवे हात मनीष सिसोदिया यांना माफीचा साक्षीदार करायचे सीबीआयने ठरवले होते. परंतु दफ्तरी दाखल कागदपत्रांची बारकाईने छाननी करूनही आणि आरोपीवर प्रश्नांची सरबत्ती करून झाल्यावर असे लक्षात आले की अमित अरोरा यांना माफीचे साक्षीदार करणे अधिक उपयोगाचे होईल. दारू घोटाळ्यात अरविंद केजरीवाल यांच्याविरुद्ध कागदोपत्री कोणताही पुरावा नाही आणि त्यांना दोषी धरता येणार नाही. म्हणूनच सिसोदिया यांना माफीचा साक्षीदार करण्यात अर्थ नाही हे एजन्सीच्या लक्षात आले. किंबहुना सिसोदिया यांना आरोपी करण्यात येईल आणि या घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार म्हणून रंगवता येईल असा अंदाज त्यामागे आहे. नव्या दारू धोरणाला सिसोदिया यांनी हिरवा कंदील दाखवला याचा पुरावा त्यांचे अत्यंत विश्वासू स्वीय सचिव सीबीआयच्या हाती देऊन मोकळे झाले आहेत. केजरीवाल यांनाच आता लक्ष्य केले जाईल.

या पार्श्वभूमीवर अमित अरोरा माफीचे साक्षीदार आणि सिसोदियांचे स्वीय सचिव खटल्यातील साक्षीदार अशी योजना केली जाऊ शकते. अरोरा यांनी आपला पॅरोल १५ दिवसांनी वाढवावा अशी विनंती अलीकडेच केली आहे. सरकार पक्षाने त्याला विरोध केलेला नाही. या प्रकरणात स्वतंत्र आरोपपत्र दाखल करण्याचा सीबीआयचा मानस आहे. अरोरा गेल्या दोन महिन्यांपासून पॅरोलवर आहेत, तर बाकी सगळे आरोपी कोणताही दिलासा न मिळाल्याने तुरुंगात आहेत.