- यदु जोशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी राज्यातील भाजपच्या मंत्र्यांची मुंबईत अन् तेही संघ कार्यालयात एक बैठक घेतली आणि काही कानमंत्र दिला आणि कानपिचक्याही दिल्या. केंद्रात भाजपची बहुमताने सत्ता आहे, राज्यातही निर्भेळ बहुमत आहे. सगळे निर्धोक चालले असताना भाजपच्या मंत्र्यांना अशी शिकवणी देण्याची गरज संघाला का वाटली असावी? या बैठकीमागे अजेंडा काय होता हे आता कर्णोपकर्णी बाहेर येत आहे. संघाचा रिमोट कंट्रोल भाजपवर नेहमीच राहिला आहे. कुठलं बटण केव्हा दाबायचं हे संघाला बरोबर कळते.
आपल्या विचारांचे सरकार राज्यात आहे; पण ते आपल्या विचारांनी चालले पाहिजे, हा आग्रह या बैठकीमागे असावा.बातमी अशी आहे की, संघाने सरकारशी संबंधित जवळपास २० विषय काढले आहेत; जे अंमलात आणण्यावर संघाचा भर आहे. लव्ह जिहादपासून आदिवासी (वनवासी), दलित कल्याण, शिक्षण, सामाजिक न्याय, उद्योग, मानव विकास असे बरेच विषय त्यात आहेत.
प्रत्येक विषयासंबंधी संघाचा स्वतःचा अजेंडा आहे आणि तो राबविण्यात सरकारचा काय रोल असू शकतो याची एक ब्ल्यू प्रिंट तयार करण्यात आली आहे. ती परवाच्या बैठकीत मंत्र्यांसमोर ठेवण्यात आली. प्रत्येक विषयासाठी संघाकडून एक आणि भाजपकडून एक व्यक्ती दिली जाईल, ज्यांच्या समन्वयातून संबंधित खात्याकडे पाठपुरावा केला जाईल. भाजप आणि मंत्री यांच्यातील समन्वयासाठी प्रत्येक मंत्र्यांकडे एकेक पीएला आधीच जबाबदारी देण्यात आली आहे. या बैठकीसाठी केवळ भाजपच्या मंत्र्यांना बोलविले होते. पण जे २० विषय काढण्यात आले आहेत त्यातील काही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटातील मंत्र्यांच्या खात्यांशी संबंधित आहेत. शिंदेंच्या मंत्र्यांकडील विषय मार्गी लावण्याची जबाबदारी मुख्यत्वे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन ज्येष्ठ मंत्र्यांकडे असेल. याचा अर्थ प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे संघाचा रिमोट हा शिंदेंच्या मंत्र्यांवरही असेल. कुणाचाही अंकुश आपल्यावर नाही आणि आपण कसेही वागलो तरी काही फरक पडत नाही हा भ्रम बाळगू नका, असा संदेशच एकप्रकारे शिंदेंच्या मंत्र्यांना या निमित्ताने दिला गेला आहे. असे मानले जाते की, हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर संघाची राज्य सरकारबाबत काही तक्रार नाही.
भाजप- शिंदे जोडगोळी हिंदुत्वाचा अजेंडा राबवत आहे. मात्र, सरकारच्या प्रतिमेबाबत संघ चिंतीत आहे. सरकारमधील मंत्र्यांबाबत बाहेर ज्या चर्चा होतात त्याची गंभीर दखल संघाने घेतली आहे. तुम्ही तर प्रतिमा जपलीच पाहिजे, पण मित्रांनाही (शिंदेंचे जाते. सरकारी कार्यालयांमध्ये वाढलेल्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा संघाने खूपच गांभीर्याने घेतला. हा भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी मानवी हस्तक्षेप संपवा आणि विविध सेवा ऑनलाइन करा, असेही बैठकीत सांगितले गेले. जनसामान्यांची पैशांसाठी अडवणूक होत असल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. तसे घडता कामा नये यासाठी तातडीने उपाययोजना आदेश मंत्र्यांना दिला गेला. काही विशिष्ट सरकारी कार्यालयांमध्ये वर्षानुवर्षे भ्रष्टाचार होतो, हे उघडपणे बोलले जाते अन् दिसतेही मग तो संपविला का जात नाही, असा जाब मंत्र्यांना विचारला गेला. संघाच्या ज्या पदाधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांची बैठक घेतली त्यांच्याकडे प्रत्येक मुद्याचा बारीकसारीक तपशील होता. कुठे काय चालले आहे, काय दुरुस्त करायला हवे हे पदाधिकारी सांगत असताना मंत्रीही चाट पडले म्हणतात. संघाची सगळीकडे बरोबर नजर असते, सीसीटीव्ही तर अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये आले, संघाने ते आधीपासूनच बसविले आहेत. त्यातून काहीही सुटत नाही. संघाला काय कळते, या भ्रमात भाजपामधील जे कोणी राहिले, ते कालांतराने बाहेर फेकले गेले. सगळ्या व्यवस्थेवर नजर ठेवणारी संघाची स्वतंत्र यंत्रणा आहे; ती बरोबर फीडबॅक घेत राहते. फीडबॅक देणारे कधीही समोर येत नाहीत. प्रत्येक तालुक्यात त्यांचे शेरलॉक होम्स असतात. मंत्र्यांच्या बैठकीचा दुसरा राऊंड लवकरच होणार आहे. तेव्हा हिशेब विचारला जाईलच. संघाने छडी हाती घेतली आहे, ती कोणाकोणाच्या हातावर बसते, ते लवकरच कळेल.