यदु जोशी, सहयोगी संपादक, लोकमत
विधानपरिषद निवडणुकीचा विधानभवनात माहोल सुरू असताना सांगली जिल्ह्यातील एक काँग्रेस नेते पत्रकारांशी बोलत होते. एक पत्रकार म्हणाले, काँग्रेसने त्यांच्याकडील अतिरिक्त मते आम्हाला दिली नाहीत तर विधानसभेला आम्ही वेगळे लढू, अशी धमकी उद्धव ठाकरेंनी दिल्याचे कळतेय, खरे आहे का? ते नेते म्हणाले, लढू द्या नं, काय फरक पडतो? वेगळे लढले तर त्यांची काय गत होईल ते त्यांनी ठरवावं..
एकंदरीत आघाडी वा युती होईल की नाही, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सध्या आहे. वेगवेगळे लढावे आणि मग सत्तेसाठी पुन्हा एकत्र यावे, असा विचार या दोन्ही बाजूंनी कुठे ना कुठे नक्कीच आहे. २०१९ मध्येच स्वबळावर लढलो असतो तर नंतरचा कोणताही घटनाक्रम न घडता आतापर्यंत आपणच सत्तेत राहिलो असतो, असा सूर भाजपमध्ये आहे. दुसरीकडे २० वर्षे राष्ट्रवादीमुळे आपण राज्यव्यापी होऊ शकलो नाही, आता शरद पवार, उद्धव ठाकरेंसोबत आघाडी केली तर ते आम्हाला वाढू देणार नाहीत, तेव्हा एकदाचा फैसला करूनच टाका, असा काँग्रेसमधील तरुण नेत्यांचा आवाज आहे. मात्र, ४०-५० आमदारांसह राजकारण करण्याची सवय जडलेले बाळासाहेब, नानासाहेब तसे होऊ थोडेच देणार?
आघाडी आणि युतीच्या टेकूने सत्ता गाठण्याची गेल्या तीन दशकांमध्ये महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय पक्षांना सवय झाली आहे, सर्वांनी सोयीनुसार मित्र बदलले, पण आघाडी/युतीचा धर्म कायम राखला आहे. सात फेऱ्यांच्या लग्नानंतर घटस्फोट घ्यायला अनेक अडचणी येतात, लिव्ह इन कधीही तोडता येते. सध्या तसेही मॉलचा जमाना आहे, सब माल रखना पडता है; त्यानुसार तीन-तीन पक्षांचे पॅकेज लोकांना दिले गेले आहे. स्वबळावर लढण्याची सर्वांचीच महत्त्वाकांक्षा क्षीण झाली आहे. चार-सहा नेत्यांना स्वबळाची खुमखुमी येऊन काही अर्थ नाही. शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंच्या सहानुभूतीच्या पाठीवर बसून काँग्रेसने १३ जागा जिंकल्या, असा एक मतप्रवाह प्रदेश काँग्रेसमध्ये आहे. मात्र, विदर्भात शरद पवार, उद्धव ठाकरेंच्या एकेक जागा आपल्या पाठीवर बसूनच आल्या, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड्यात काँग्रेस आपल्या ताकदीवर पुढे गेली, असा विचारप्रवाहही आहेच.
राहुल गांधींचा आदेश स्पष्ट आहे, अलीकडे महाराष्ट्रातील नेत्यांशी चर्चा करताना म्हणाले की, महाविकास आघाडीत जागा मागायच्या म्हणून मागू नका; इलेक्टिव्ह मेरिटवर मागा. मित्रांना शरण जाण्याचे काही कारण नाही. एकदा तुम्ही एक आकडा पूर्ण विचाराअंती नक्की केला अन् त्याच्या खाली जायला मित्रपक्ष सांगत असतील तर मी तुमची बाजू घेईन; पण शक्यतो आघाडी करूनच लढा, असे त्यांचे म्हणणे आहे. भाजपच्या विरोधात देशपातळीवर लढायचे तर मित्रपक्षांना दुखावून चालणार नाही, असे राहुल गांधींना वाटत असावे, त्यामुळे स्वबळाची खुमखुमी असलेल्यांचे फारसे ऐकले जाईल, असे वाटत नाही. आघाडी वा युतीत स्वबळाची भाषा ही ‘बार्गेनिंग काऊंटर’ चालविण्यासाठी अधिक केली जाईल. चमत्कार झाला तरच सगळे वेगळे लढतील, पण तसे होईल असे वाटत नाही. मोदींना सत्तेपासून रोखू शकलो नाही, पण मोदींना जागा दाखवून दिली या कैफात काँग्रेस आहे आणि महाराष्ट्रात हाच कैफ उद्धवसेनेला चढला असल्याने विधानसभेच्या जागावाटपात आपसातच जोरदार खेचाखेची होईल.
विधानपरिषद निवडणुकीत काँग्रेसची सात मते फुटली, त्याबाबत अस्वस्थता दिल्लीतही आहे. अजित पवारांची मते शरद पवार फोडू शकले नाहीत, पण शिंदे-फडणवीस-अजित पवारांनी नाना पटोले, बाळासाहेब थोरातांच्या नेतृत्वातील काँग्रेसचे सात आमदार फोडले. उद्या बंडखोर आमदारांवर कारवाई होईल; त्यांना तिकीट नाकारले जाईल, पण त्यांना जे सांभाळून ठेवू शकले नाहीत त्या नेत्यांबाबत दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठी काय करणार आहेत? आरोपींना शिक्षा करतील तेव्हा करा, सहआरोपींचे काय?
महायुतीत नेमके काय?
लोकांना असे वाटते की भाजपचे नेते अजित पवारांना सोबत घेतल्याने अस्वस्थ आहेत आणि एकनाथ शिंदेंबाबत ते एकदम कम्फर्टेबल आहेत पण वास्तविकता वेगळी आहे. अजित पवारांची भाजपमधील नेत्यांना अडचण वाटत नाही, कारण ते ब्रँडेड उपमुख्यमंत्री आहेत. फडणवीसांसोबत अजितदादा सुरक्षित आहेत अन् राहतील, परवाच्या हेलिकॉप्टर प्रसंगाने तेच संकेत दिले. दाढीवाल्या बाबाला (एकनाथ शिंदेंचे राजकीय वर्तुळात हे नाव आहे) पुन्हा मुख्यमंत्री म्हणून स्वीकारावे लागणार ही भाजपमध्ये काहींची चिंता आहे. शिंदेंच्या नेतृत्वात महायुती लढली तर आमचा कार्यकर्ता चार्ज्ड् होणार नाही असे भाजपचे नेते सांगतात. हाच मुद्दा पुढे रेटून स्वबळाची चूल पेटविण्याचे चालले आहे. बाबाने पकड घेतली आहे, असे हे नेते मान्य करतात. त्यातच शिंदेंचा हात मोकळा आहे. आपल्या आणि भाजपच्या आमदारांनाही ते कमी करत नाहीत. त्यामुळे भाजपचेही काही आमदार त्यांच्या प्रभावाखाली गेले आहेत.
भाजपच्या केंद्रातील क्रमांक दोनच्या नेतृत्वाशी
शिंदेंचे चांगले जमते. त्यामुळे ते निश्चिंत आहेत. केंद्रात भाजप २४० जागांवरच थांबल्याने मित्रांना सोबत घेऊन चालणे ही भाजपची मजबुरी बनली आहे. शिंदेंकडे
म्हटले तर सातच खासदार आहेत, पण दिल्लीच्या आजच्या राजकारणाचा विचार केला तर हा आकडाही कमी नाही. महायुतीच्या लोकसभेच्या जागावाटपात शिंदेंनी भरपूर ताणून धरले आणि १५ जागा पदरी पाडून घेतल्या होत्या. विरोधात वातावरण असूनही त्यांनी त्यातील सात जागा जिंकल्या. त्यामुळे त्यांची वाढलेली बार्गेनिंग पॉवर ही विधानसभा जागावाटपात भाजप व अजित पवार गटासाठी डोकेदुखी ठरू शकेल. ‘लाडका भाऊ’ त्रास देईल.