योगेंद्र यादव, अध्यक्ष, स्वराज इंडिया सदस्य, जय किसान आंदोलन
निवडणुका पाहात आणि दाखवत, त्याविषयी ऐकत आणि सांगत, त्या लढत आणि लढवत आलो. त्याला आता लवकरच चाळीस वर्षे पूर्ण होतील. गेल्या चार दशकांतील अनेक निवडणुकांदरम्यान देशाच्या आणि जगाच्या कानाकोपऱ्यात भटकण्याची संधी मिळाली. वर्तमानपत्रे, टीव्ही आणि आता यू-ट्यूब अशा वेगवेगळ्या माध्यमांवर मी निवडणूक विश्लेषण केले. एकदा स्वतः निवडणूक लढलो आणि अनेकदा इतरांना लढायला लावली आहे. परंतु आता वाटते, की नाव आणि कायदेशीर रूप तेच असले, तरी निवडणूक नावाच्या या प्रक्रियेचे स्वरूप अंतर्बाह्य बदललेले आहे.
जुना काळ आठवून पाहा... भारताच्या निवडणुका म्हणजे जणू एक जत्राच असायची. शहरभर पाहाल तिथे भिंतीवरचे लेखन, पोस्टर्स, घोषणाफलक, झेंड्यांच्या माळा किंवा मोठमोठे ड्रझेंडे दिसत. लोकांना नक्कीच थोडा त्रास व्हायचा, कोणत्याही सणात होतो तसाच. पण, एकंदरीत हा लोकोत्सव असे. त्यात शान असे. जनता हीच जनार्दन असल्याचे भान असे. आता निवडणूक आयोगानेच यावर वेगवेगळ्या प्रकारची बंधने आणली. पोस्टर्स, बॅनर्स आणि झेंडे रस्त्यावरून जवळजवळ अदृश्य झाले. मधून मधून वर्तमानपत्रात पानभर जाहिराती तेवढ्या येतात. निवडणूक प्रचार घराच्या चार भिंतीत बंदिस्त झाला. खरे तर बैठकीच्या खोलीपुरताच सीमित झाला.
माझ्या लहानपणी निवडणूक णी निवडणूक सभा दणक्यात होत. नेता आपल्या आवडीचा असो नसो, अख्खे शहर त्याचे भाषण ऐकायला लोटत असे. लोकांच्या प्रतिसादावरून निवडणुकीचा कल लक्षात येई. भारतीय निवडणूक युरोप, अमेरिकेतील निवडणुकांपेक्षा अगदीच वेगळी दिसे. तेथे नेते केवळ टीव्हीवरूनच जनसंपर्क साधत, तर येथे जनतेशी थेट भेट असे. हळूहळू आपणही पाश्चिमात्य वळणावर जाऊ लागलो आहोत. सभा आणि मेळाव्यांच्या गर्दीतून निसटून निवडणूक आता टीव्हीच्या पडद्यावर अवतरली आहे. मेळावे आजही होतात. पण, ते टीव्हीवर झळकावेत म्हणूनच. आता निवडणूक सभांमध्ये सर्वसामान्य नागरिक मोजकेच असतात. सभा आणि मेळाव्यांकडे समर्थकांच्या शक्तिप्रदर्शनाची नामी संधी म्हणूनच पाहिले जाते. प्रत्यक्ष सभास्थानीसुद्धा नेते जनतेपासून बरेच दूर असतात.
निवडणूक प्रचार रस्त्यावरून आणि मैदानातून, अंगणात आणि घरातील बैठकीच्या खोलीत आल्यामुळे, खरे तर निवडणुकीची भाषा अधिक स्वच्छ आणि सभ्य व्हायला हवी होती, खर्च कमी व्हायला हवा होता. पण नेमके उलटे झाले आहे. पूर्वी शिवीगाळ, अर्वाच्य आरोप आणि भडकावू भाषा यांचा वापर केवळ किरकोळ विरोधी पक्षनेत्यांकडूनच होई. गेल्या दहा वर्षांत मात्र घटनात्मक पदे भूषविणारे नेतेसुद्धा भाषेच्या मर्यादांचे उल्लंघन करण्यात आघाडीवर असतात. दर निवडणुकीतील खर्च दिवसा लाखात आणि रात्री कोटीत वाढतच चाललाय. पूर्वी अत्यंत किरकोळ पैशात जिंकून येणारा एखादा तरी राजकीय कार्यकर्ता आढळत असे. आता असा अपवाद शोधूनसुद्धा सापडणार नाही. विधानसभा निवडणुकीत खर्चाची मर्यादा ४० लाख रुपये असली तरी निवडून येऊ इच्छिणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला किमान ५-१० कोटींचा खर्च करावाच लागतो. काही समृद्ध राज्यात ही रक्कम २५- ३० कोटींवर जाते, तर काही मोठ्या शहरात ५० कोटींहून अधिक खर्च करावा लागतो. पैसे घेऊनही लोक ते देणाऱ्यालाच मत देतील, असेही नसते. परंतु देशाच्या बहुतेक भागातील मतदारसुद्धा, मतासाठी पैसे मिळणे हा आता आपला अधिकारच मानू लागले आहेत.
कोणत्याच निवडणुकीत माध्यमे पूर्णतः निष्पक्षपाती कधीच नव्हती. पण, आजच्या सारखी ती सत्तारूढ पक्षाला दत्तक गेलेली नव्हती. पूर्वी निवडणूक निकाल एखाद्या कसोटी सामन्याप्रमाणे आस्ते आस्ते समोर येत. आता टी- २० च्या झपाट्याने ते टीव्हीच्या पडद्यावर उमटतात. जुन्या काळात कार्यकर्तेच निवडणुका लढवीत आणि जिंकून देत. उमेदवारांच्या कार्यालयात आजही कार्यकर्त्यांची गर्दी दिसते. पण, निवडणुकीची सूत्रे आता तिथून निसटली आहेत. आता हळूहळू कार्यकर्त्यांची जागा तज्ज्ञ सल्लागार घेऊ लागले आहेत. पक्ष कार्यालयाची जागा व्यवस्थापन कंपन्यांची हाय फाय कार्यालये घेत आहेत. निवडणुकीची राजकीय रणनीती, उमेदवारांची तसेच घोषणांची निवड, प्रचार साहित्याची रूपरेखा, नेत्याची प्रतिमानिर्मिती आणि कार्यकर्त्यांची खरेदी अशा सर्व गोष्टींचा ठेका आता निवडणूक प्रचार कंपन्या घेतात. पूर्वी नेते जनतेला प्रेरणा देत व कार्यकर्ते जनतेला एकत्र आणत. आता तज्ज्ञ सल्लागार जनतेला मॅनेज करतात. एकेकाळी निवडणूक हा लोकशाहीचा उत्सव असे. आता निवडणूक हा एक इव्हेंट बनला आहे. यातील बहुतेक सारे कार्यक्रम अगोदरच ठरलेले असतात. ते नियोजनपूर्वक होतात आणि त्यांना पुरस्कर्तेही लाभलेले असतात. निवडणुकीतून लोकांना पूर्णतः बेदखल करता येणे तर शक्य नसते. परंतु, तंत्रज्ञानाने लोकांना चार भिंतीतच कोंडून ठेवणारे यंत्र बनवले आहे. पूर्वी निवडणूक हा लोकशाहीचा आत्मा असे, आता ती तिचा मेकअप आणि साजशृंगार बनलीय.
yyopinion@gmail.com