येत्या १८ ते २२ सप्टेंबर या पाच दिवसांसाठी सरकारने कोणतेही कारण न देता खास अधिवेशन बोलविले आहे.मात्र त्याची सुरुवात करताना तरी संसदेला पर्यायाने देशाला सांगावे लागेलच.संसदीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ३१ ऑगस्ट रोजी अचानकपणे हा सरकारचा निर्णय जाहीर केला. याच घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ हा भाजपचा आवडता राग आळविण्यात आला. त्यासाठी काही घटनात्मक बदल करावे लागणार आहेत. अशा घटना दुरुस्तीसाठी प्रक्रिया दीर्घ चालते, पण भाजपने आपल्या कार्यपद्धतीअनुसरून विना‘कारण’ खास अधिवेशन बोलविले आहे, असे तरी म्हणता येते.संसदेच्या दाेन्ही सभागृहांचे खास अधिवेशन येत्या १८ ते २२ सप्टेंबरअखेर पाच दिवसांसाठी बाेलविण्यात आले आहे. तत्कालीन सत्तारूढ सरकारच्या विराेधातील राजकीय पक्ष देशासमाेरील महत्त्वाच्या प्रश्नावर खास अधिवेशन घेऊन चर्चा करावी अशी मागणी करू शकतात किंवा सत्तारूढ पक्षाला काही महत्त्वाचे निर्णय तातडीने घेणे, त्याला वैधानिक स्वरूप प्राप्त करून द्यायचे असेल तर संसदेच्या दाेन्ही सभागृहांची मान्यता घ्यावी लागते. राज्यसभेचे अस्तित्व कायमस्वरुपी असते. लाेकसभा पाच वर्षांसाठी असते आणि सार्वत्रिक निवडणुकांद्वारे नवे सभागृह उभा हाेते. दरम्यानच्या काळात काही कारणाने लाेकसभा विसर्जित झाली असेल तर महत्त्वाची आणि तातडीची विधेयके राज्यसभेचे खास अधिवेशन घेऊन पास केली जातात.
आताचे हाेणारे संसदेचे खास अधिवेशन नववे आहे. ते कशासाठी बाेलविले आहे, याची माहिती न देताच बाेलविण्यात आले आहे. संसदीय कामकाज सल्लागार समिती किंवा विराेधी पक्ष नेत्यांना विचारात घेण्यात आलेले नाही. या खास अधिवेशनाची गरज का भासली, या प्रश्नाचे उत्तर ते खास अधिवेशन बाेलवितानाच द्यायचे असते. मात्र, विद्यमान केंद्र सरकारची एकाकीपणाची कार्यपद्धती अशा सार्वजनिक संकेताना भीक घालत नाही. मात्र, यापासून सरकारला फार काही काळ लपून राहता येणार नाही. सरकारने खास अधिवेशन घेण्याचा मनाेदय राष्ट्रपतींकडे व्यक्त करायचा असताे. ताे साेपस्कार पार पाडला असणार आणि राष्ट्रपतींनी संसदीय सचिवांना कळवून संसदेच्या दाेन्ही सभागृहांचे खास अधिवेशन बाेलविण्याची सूचना सभापती आणि राज्यसभा अध्यक्षांनी केली असणार आहे.
सभापती आणि अध्यक्ष हे पीठासन अधिकारी सत्तारूढ पक्षाचेच असतात. सरकारच्या निर्णयास नकार देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सभागृहांचे अधिवेशन बाेलविण्याचा अधिकार सरकारलाच आहे. ताे सभापती अथवा अध्यक्षांना नाही. भारतीय राज्यघटनेनुसार संसदेची तीन प्रमुख अधिवेशने हाेतात. नव्या वर्षातील पहिले अधिवेशन फेब्रुवारी ते मेपर्यंत अंदाजपत्रकीय अधिवेशन हाेते. पहिल्या अधिवेशनाची सुरुवात संसदेच्या दाेन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने हाेते. राज्य विधिमंडळांचीदेखील हीच परंपरा आहे. राज्यपाल अभिभाषण करून नव्या वर्षातील पहिल्या अधिवेशनाचा प्रारंभ करतात. त्यानंतर पावसाळी अधिवेशन जुलैमध्ये आणि हिवाळी अधिवेशन नाेव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये हाेतात. दाेन अधिवेशनामधील अंतर किंवा कालावधी हा नव्वद दिवसांपेक्षा कमी असू नये आणि जास्तीत जास्त सहा महिन्यांपेक्षा (एकशे ऐंशी दिवस) अधिक असू नये, असा संकेत आहे. तशी तरतूद राज्यघटनेतही आहे.
तीन प्रमुख अधिवेशनाशिवाय खास अधिवेशन बाेलविण्याचा अधिकार सरकारला आहे. विराेधी पक्षांनी मागणी केली म्हणून ती मान्यच करावी असे अजिबात नाही. नाेटाबंदी, काेराेना संसर्ग, मणिपूरमधील हिंसाचार, आदी विषयांवर चर्चा करण्यासाठी खास अधिवेशन घेण्याची मागणी विराेधकांनी केली हाेती. मात्र, सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. भारतीय संसदीय इतिहासात संसदेची आठ खास अधिवेशन झाली आहेत. (साेबतची चाैकट पाहावी) त्यापैकी केवळ एकच आणि ते देखील पहिले खास अधिवेशन ८ आणि ९ नाेव्हेंबर १९६२ या दाेन दिवसांत झाले हाेते. भारतावर चीनने आक्रमण केले हाेते. भारतीय लष्कराची पुरेशी तयारी नव्हती. हिवाळा वाढत हाेता. संरक्षणमंत्री कृष्ण मेनन यांच्याविषयी प्रचंड नाराजी वाढत हाेती. भारताचा पराभव हाेणार आणि काही भूभाग चीन बळकावत हाेता, अशा पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशातील बलरामपूर मतदारसंघातून निवडून आलेले जनसंघाचे खासदार अटल बिहारी वाजपेयी यांनी खास अधिवेशनाची मागणी लावून धरली हाेती. तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी ती मान्य करून चीनविरुद्ध युद्ध चालू असतानाही दाेन दिवसांचे खास अधिवेशन बाेलविले. त्या अधिवेशनात विराेधी पक्षांनी पंडित नेहरू यांच्या परराष्ट्र धाेरणावर जाेरदार टीकास्त्र साेडले. संरक्षणमंत्री कृष्ण मेनन यांची तर खिल्लीच उडविण्यात आली हाेती. पुढे काही दिवसांतच कृष्ण मेनन यांचा राजीनामा घेण्याचा निर्णय पंडितजींना घ्यावा लागला. २१ नाेव्हेंबर राेजी युद्ध थांबले. कृष्ण मेनन यांच्या जागी महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांना पाचारण करण्यात आले. (हा सर्व इतिहास जुन्या वाचकांना माहीतच आहे.)
त्यानंतर आणि पूर्वीही एक खास अधिवेशन झाले हाेते. १५ ऑगस्ट १९४७ हा दिवस १४ ऑगस्टच्या मध्यरात्री बारा वाजता सुरू हाेणार हाेता. त्या क्षणाला देशवासीयांना सलाम करण्यासाठी तत्कालीन हंगामी संसदेचे खास अधिवेशन बाेलाविण्यात आले. पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी संसदेत भाषण करताना फाळणीचे दु:ख विसरून स्वतंत्र भारताचे स्वागत करण्याचे आवाहन केले होते. भारताने नियतीशी केलेला करार म्हणजे हे स्वातंत्र्य आहे, असे उद्गार काढले होते. ही दोन खास अधिवेशने सोडली तर बाकीची सहा खास अधिवेशने ही खास दिन साजरा करण्यासाठीच बोलविण्यात आली होती. १९७२ मध्ये स्वातंत्र्यदिनाचा रौप्यमहोत्सव, चले जावचा ऐतिहासिक नारा महात्मा गांधी यांनी मुंबईत गॅवालिया टँकवर (आताचे ऑगस्ट क्रांती मैदान) ८ ऑगस्ट १९४२ रोजी दिला होता. त्याच्या सुवर्णमहोत्सवानिमित्त ९ ऑगस्ट १९९२ रोजी खास अधिवेशन झाले. स्वातंत्र्याचा सुवर्णमहोत्सव (१९९७), लोकसभेच्या निर्वाचित पहिल्या सभागृहाच्या बैठकीचा सुवर्णमहोत्सव (२०१२), घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १२५ वी जयंतीनिमित्त (२०१५) आणि जीएसटी करप्रणाली लागू केल्याची सुरुवात करण्यासाठी ३० जून २०१७ रोजी मध्यरात्री खास अधिवेशन बोलाविण्यात आले होते.
हा सर्व खास अधिवेशनाचा इतिहास पाहिला तर युद्ध, दुष्काळ, आर्थिक मंदी, शेतीवरील आर्थिक अरिष्ट, संसर्गजन्य रोगांचा फैलाव, आणीबाणीचा निर्णय, आंतरराष्ट्रीय मोठ्या घडामोडी, आर्थिक उदारीकरणाचा धोरणात्मक निर्णय, आदी महत्त्वाच्या घटना-घडामोडींच्यावेळी खास अधिवेशनाची मागणी करूनही ती मान्य करण्यात आली नाही. त्यास कोणतेही सरकार अपवाद नाही. मात्र, आता येत्या खास अधिवेशनाचे कारण काय? याचे उत्तर न देताच ते बोलाविले आहे. त्याची सुरुवात करताना तरी संसदेला पर्यायाने देशाला सांगावे लागेलच. ते फार काळ लपवून ठेवता येणार नाही. संसदीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ३१ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी अचानकपणे हा सरकारचा निर्णय जाहीर केला.
खास अधिवेशनाचे कारण न सांगितल्याने प्रसारमाध्यमांनी आपापल्या माहितीच्या आधारे कारणे सांगणे सुरू केले आहे. याच घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ हा भाजपचा आवडता राग आळविण्यात आला. त्यासाठी काही घटनात्मक बदल करावे लागणार आहेत. अशा घटना दुरुस्तीसाठी प्रक्रिया दीर्घ चालते, पण भाजप आपल्या कार्यपद्धती अनुसरून विना‘कारण’ खास अधिवेशन बोलविले आहे, असे आता तरी म्हणता येते.संसदेची खास अधिवेशने
१) स्वातंत्र्यदिन (१५ ऑगस्ट १९४७) : भारताच्या स्वातंत्र्यदिनाची घोषणा १५ ऑगस्टच्या मध्यरात्री संसदेच्या खास अधिवेशनात पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी केली. ‘देशाने नियतीशी करार केला आहे’ असे उद्गार त्यांनी काढले होते.
२) चीन युद्ध (८ व ९ नोव्हेंबर १९६२) : भारतावर चीनने आक्रमण केल्यावर जनसंघाचे नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनी मागणी केल्याने पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी दोन दिवसांचे खास अधिवेशन बोलावले होते. चीनशी युद्ध सुरू असताना ते झाले.
३) रौप्यमहोत्सव (१५ ऑगस्ट १९७२) : भारताच्या स्वातंत्र्यास पंचवीस वर्षे झाल्याबद्दल रौप्यमहोत्सव साजरा करण्यासाठी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १४ व १५ ऑगस्टच्या मध्यरात्री खास अधिवेशन बोलाविले होते.
४) चले जावो (९ ऑगस्ट १९९२) : भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याच्या अंतिम टप्प्यात महात्मा गांधी यांनी ९ ऑगस्ट रोजी ‘चले जाव’ची हाक दिली होती. त्याच्या सुवर्णमहोत्सवानिमित्त ९ ऑगस्ट रोजी खास अधिवेशन झाले.
५) सुवर्णमहोत्सव (१५ ऑगस्ट १९९७) : भारतीय स्वातंत्र्याचा सुवर्णमहोत्सव साजरा करण्यासाठी १४ ऑगस्ट व १५ ऑगस्ट रोजी मध्यरात्री संसदेचे खास अधिवेशन घेण्यात आले होते.
६) पहिले अधिवेशन (१३ मे २०१२) : स्वातंत्र्यानंतर राज्यघटनेनुसार निर्वाचित पहिल्या लोकसभेची पहिली बैठक १३ मे १९५२ रोजी झाली होती. तिच्या हीरकमहोत्सवानिमित्त संसदेची खास बैठक बोलाविण्यात आली होती.
७) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (२६-२७ नोव्हेंबर २०१५) : घटनाकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्त संसदेचे खास अधिवेशन दोन दिवस झाले. ८) जीएसटी लागू (३० जून २०१७) : संपूर्ण देशभर १ जुलै २०१७ पासून जीएसटी कर प्रणाली लागू करण्यात येणार होती. त्याची घोषणा करण्यासाठी ३० जून रोजी मध्यरात्री संसदेचे खास अधिवेशन भरविले होते.
विशेष नोंद - केवळ लोकसभेचे खास अधिवेशन १३ मे २०१२ रोजी पहिल्या सभागृहाच्या पहिल्या बैठकीचा सुवर्णमहोत्सव साजरा करण्यासाठी भरविले होते.
केवळ राज्यसभेचे खास अधिवेशन दोनवेळा घेण्यात आले. तेव्हा लोकसभा बरखास्त होती. तामिळनाडू आणि नागालँड राज्यांतील राष्ट्रपती राजवटीस मुदतवाढ देण्यासाठी २८ फेब्रुवारी व १ मार्च १९७७ रोजी पहिले खास अधिवेशन केवळ राज्यसभेचे झाले होते.
दि. ३ व ४ जून १९९१ रोजी हरयाणामधील राष्ट्रपती राजवटीस मुदतवाढ देण्यासाठी केवळ राज्यसभेचेच खास अधिवेशन झाले होते. तेव्हाही लोकसभा बरखास्त होती.