रविकिरण देशमुख, वृत्त संपादक लोकमत, मुंबई
पंधरा हजारांपेक्षा अधिक बस, लाखाच्या घरात कर्मचारी वर्ग आणि प्रत्येक जिल्हा, तालुक्यात असलेली यंत्रणा आणि बसस्थानके हे महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ अर्थात एसटीचे साम्राज्य आहे. कालौघात खासगी आराम बसचा झालेला शिरकाव आणि काळी-पिवळीला मिळालेले प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पाठबळ यामुळे एसटीला ग्रहण लागण्यास सुरुवात झाली. कालानुरूप बदल करून घेण्यात आलेले अपयश आणि राजकीय हस्तक्षेपामुळे इतर सरकारी उपक्रमांचे जे होते तेच या लालपरीचे झाले होते. एकवेळ तर अशी भीती व्यक्त होत होती की, एसटी खासगी कंपनीला चालविण्यास तर दिली जाणार नाही? पण, एसटी चक्क आपल्या पायावर पुन्ही उभी राहत आहे.
येत्या दोनेक वर्षांत एसटीकडे पाच हजार १५० इलेक्ट्रिक बस आलेल्या दिसतील. एवढ्या मोठ्या संख्येने सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीसाठी बस वापरण्याचा हा देशातील पहिलाच प्रयोग ठरणार आहे. चालू महिनाअखेर २०० बस दाखल होत असून यापुढे प्रत्येक महिन्याला एवढ्याच संख्येने या पर्यावरणस्नेही अत्याधुनिक बस एसटीच्या ताफ्यात दाखल होणार आहेत. या सर्व बस एकदा चार्ज केल्या की ३०० किलोमीटर धावू शकतात. एसटीची ७० टक्के वाहतूक कमी अंतराच्या टप्प्यात चालते. सध्या राज्यात १७२ चार्जिंग स्टेशन्स उभी करण्याचे काम एसटी महामंडळाने हाती घेतले आहे.
दूरवरच्या अंतरासाठी आजही लोक खासगी आराम बसना प्राधान्य देतात. सध्या मुंबई-पुणे, ठाणे-बोरीवली, नाशिक-ठाणे-बोरीवली या मार्गावर इलेक्ट्रिक बस धावतात. अशा मार्गांची संख्या नजीकच्या काळात वाढून अधिकाधिक जिल्ह्यांच्या व तालुक्याच्या ठिकाणी इलेक्ट्रिक बस धावायला लागतील. वातानुकूलित सुसज्ज बसमधून सर्वसामान्य प्रवासी प्रवास करताना दिसणार आहे. या बससेवांमधून सवलतीच्या दराने प्रवास करणाऱ्या विद्यार्थी वर्गालाही सामावून घेण्याचा विचार सुरू आहे.
सध्या साधी बस चालवण्याचा खर्च प्रति किलोमीटर ५.६० रुपये आहे. इलेक्ट्रिक बससाठी तो ४ रुपये होऊन एसटीची प्रतिकिमी १.६० रुपये बचत होणार आहे. यात सर्वांत मोठा वाटा डिझेलच्या बचतीचा आहे. सध्या एसटी महामंडळ डिझेलवर वर्षाला २६० कोटी रुपये खर्च करते. इलेक्ट्रिक बसची संख्या वाढत जाईल तसतशी ही बचत वाढत जाईल. पण, याचा फायदा पूर्ण तिकीट काढून प्रवास करणाऱ्यांना लगेच होण्याची शक्यता नाही. कारण या बसचे भाडे सध्याच्या बसपेक्षा काहीसे जास्त असेल असे म्हटले जाते. ते किती आकारले जावे यासाठी एक समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.
एसटी महामंडळाचा प्रत्येक निर्णय राजकीय दृष्टिकोन समोर ठेवून केला गेल्याने महामंडळाचे तर नुकसान झालेच शिवाय पूर्ण तिकीट काढून प्रवास करणारांवरही अन्याय झाला. आज मुंबईत वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसने प्रवास करण्यासाठी पाच किलोमीटरपर्यंतचे भाडे सहा रुपये असेल आणि त्याचा लाभ असंख्य प्रवासी घेत असतील तर एसटीने या धर्तीवर विचार का करू नये? पूर्ण तिकीट काढून प्रवास करणारांचा विचार एसटीने केला तर हे शक्य आहे. पण, राजकीय लाभासाठी मोफत व सवलतीच्या प्रवासाचे निर्णय राजकारण्यांकडून परस्पर जाहीर केले जातात. त्याची भरपाई सरकारी तिजोरीतून केली जाईल, असे सांगितले जाते. पण, त्याने एसटी स्वयंपूर्ण न होता पंगू होत असते. आजही एसटीला वेतनासाठी राज्य सरकारवर अवलंबून राहावे लागते.
एसटीच्या वैभवावर आजही अनेकांची वक्रदृष्टी आहे. प्रत्येक मोठ्या गावात एसटीचे स्वतःचे स्थानक आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी आगार आहे. बसस्थानकांच्या हमरस्त्यावरील जागा शहरात मध्यवर्ती ठिकाणी आल्या आहेत. तिथे व्यापारी संकुले उभी करून एसटीचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न सन २००० च्या दशकात झाला. पण, त्याचा फायदा भलत्यांच्याच पदरात पडला. त्याचा महामंडळाला नेमका काय फायदा झाला याचा लेखाजोखाही आता कोणाला मांडावासा वाटणार नाही. पण, किमान आता इलेक्ट्रिक बसने महामंडळ स्वंयपूर्ण व्हावे हेच खरे बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय!