औट घटकेचे अधिवेशन; अधिवेशनात एकदा जरी 'ते' कसब दिसले तरी विरोधक बॅकफूटवर जातील

सरकारकडे बहुमत आहे; पण एकमत दिसत नाही. प्रचंड बहुमत असलेले सरकार विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक शंभर टक्के घेऊच असे बिनदिक्कतपणे सांगू शकत नाही यातच खूप काही आले.

राज्य विधिमंडळाचे सोमवारपासून सुरू होणारे अधिवेशन ही म्हटले तर औपचारिकता आहे; पण सध्याच्या परिस्थितीत हे अधिवेशन महाविकास आघाडी सरकारची कसोटी पाहणारे ठरेल असे दिसते. तीन पक्षांच्या १७० इतक्या जबरदस्त संख्याबळासह केवळ अठ्ठेचाळीस तासांच्या (त्यातही कामकाजाचे तास फार तर १०-१५ तासच) अधिवेशनाला सामोरे जाताना खरेतर सरकार निर्धास्त असायला हवे. मात्र तसे दिसत नाही. गावखेड्यात एखादा माणूस भुताने  झपाटल्यासारखे वागायला लागला तर त्याला ‘बाहेरची बाधा’ झाली असे म्हणतात. सरकारमधील काही लोकांना जी ‘बाहेरची बाधा’ झाली आहे त्याचे सावट अधिवेशनावर असेल. त्यातच तीन पक्षांमधील परस्पर समन्वयाचा अभाव हीदेखील डोकेदुखी आहे. (state legislature session the government has a majority; But there is no consensus)

सरकारकडे बहुमत आहे; पण एकमत दिसत नाही. प्रचंड बहुमत असलेले सरकार विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक शंभर टक्के घेऊच असे बिनदिक्कतपणे सांगू शकत नाही यातच खूप काही आले. काँग्रेसला अध्यक्षपद मिळत असल्याने ही निवडणूक घेण्यास राष्ट्रवादी फारशी इच्छुक नाही आणि उगाच या निवडणुकीच्या निमित्ताने एका शक्तिपरीक्षेला का म्हणून सामोरे जायचे म्हणून शिवसेनाही त्यासाठी आग्रही नाही; हे चित्र तिन्ही पक्षांच्या एकीतली बेकी दर्शविणारे आहे. अर्थात, अजूनही वेळ गेलेली नाही. अक्षपदाच्या उमेदवाराचे नाव सोमवारी जाहीर करून मंगळवारी निवडणूक घेता येऊ शकते. आमच्यात चांगला समन्वय असून तिन्ही पक्ष घट्टपणे एकत्र आहेत हे या निमित्ताने सरकारला सिद्ध करता येईल. ही निवडणूक एकतर्फी जिंकून सरकारवरील अस्थिरतेचे सावट केवळ कृत्रिम वा भाजपनिर्मित होते हे दाखविण्याची नामी संधी सरकारकडे आहे.  सरकार पाच वर्षे नक्कीच टिकेल असे बोलत राहून विश्वास व्यक्त करण्याऐवजी अध्यक्षपदाची निवडणूक घेणे व ती लिलया जिंकणे हा कृतिशील विश्वास ठरेल. त्याने सरकारची मांड अधिक पक्की होईल.

भाजपमध्येही सगळे काही आलबेल आहे असे मानण्याचे कारण नाही. या पक्षातील कच्चे दुवे,त्यांच्यातील गट-उपगट शोधून अधिवेशनात त्यांचा बरोबर वापर करून घेत विरोधकांवरच खेळी उलटविण्याचे ‘फ्लोअर मॅनेजमेंट’ सभागृहात साधता आले पाहिजे. गेल्या अधिवेशनात अँटिलिया प्रकरणावरून सरकार बॅकफूटवर गेले होते. पुढे वेगवान घटना घडल्या. तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख हे ईडीच्या चौकशीत अडकले आहेत. शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांना ईडीने घेरले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जवळच्या नातेवाइकांच्या साखर कारखान्यावर ईडीने जप्ती आणली आहे. त्या प्रकरणात त्यांचे स्वत:चेही नाव आले आहे. दोन दिवसांच्या अधिवेशनात एकदोन मोठे गौप्यस्फोट करण्याची तयारी फडणवीस यांनी केली आहे. त्यांचे हल्ले परतविण्याचे आव्हान सरकारपुढे असेल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची प्रतिमा ही सरकारची जमेची बाजू आहे, खास ठाकरी शैलीत विरोधकांना नामोहरम करण्याचे कसब त्यांच्यात आहे. अधिवेशनात एकदा जरी ते कसब दिसले तरी विरोधक बॅकफूटवर जातील. राज्यासमोरील किती प्रश्नांची तड या अधिवेशनात लागेल याबाबत शंकाच आहे.

राज्याची आर्थिक परिस्थिती आधीच नाजूक आहे. २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीला ४० टक्के कट लावण्याचे आदेश वित्त विभागाने काही दिवसांपूर्वी काढले आहेत. कोरोना वर्ष-सहा महिन्यात जाईलही पण राज्याचे अर्थचक्र पूर्वपदावर येण्यासाठी आणखी काही वर्षे लागणार आहेत. सामान्य माणूस अक्षरश: बेजार झाला आहे. त्यावर दिलासा म्हणून तत्काळ काय करायला हवे यावर खरे तर अधिवेशनात मंथन-चिंतन होणे अपेक्षित आहे. मात्र, सत्ताधारी व विरोधकांमधील सध्याचे ताणलेले संबंध, अधिवेशनाचा अल्पकाळ या बाबी लक्षात घेता त्यावर एक मिनिटही चर्चा होण्याची शक्यता नाही. कोरोनावरील उपाययोजना, तिसऱ्या संभाव्य लाटेचे नियोजन, मराठा- ओबीसी आरक्षण, मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील आरक्षण असे सगळे प्रश्न या अधिवेशनात अनुत्तरितच राहतील असे दिसते.

एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची संधी म्हणून अधिवेशनाकडे बघितले जात असेल तर दुसरे काय होणार? राज्यासमोरील समस्यांचे समाधान शोधणारे व्यासपीठ म्हणजे विधिमंडळ अधिवेशन हा विश्वास गेल्या काही वर्षांत कमी होत चालला आहे. ही बाब सुदृढ संसदीय लोकशाहीचे द्योतक नक्कीच नाही. जनसामान्यांच्या भावभावनांचे प्रतिबिंब अधिवेशनातील चर्चांमधून अन् त्यावर सरकारकडून मिळणाऱ्या उत्तरांमधून उमटावे असे अपेक्षित असते. त्याबाबत सत्तारूढ आणि विरोधी बाकांकडून अपेक्षित सामंजस्य दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे आणि अधिवेशन काळाच्या संकोचाने तर ते अधिकच आक्रसले आहे.
 

सरकारकडे बहुमत आहे; पण एकमत दिसत नाही. प्रचंड बहुमत असलेले सरकार विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक शंभर टक्के घेऊच असे बिनदिक्कतपणे सांगू शकत नाही यातच खूप काही आले.