पश्चिम घाटाबाबत राज्ये अजूनही उदासीन!

पश्चिम घाट वाचविण्याच्या चळवळीला गेल्या वर्षी तीस वर्षे पूर्ण झाली असून युनेस्कोनेही त्या पर्वतराजींना वारसा क्षेत्र म्हणून जाहीर केले आहे.

- राजू नायक

पश्चिम घाटाच्या संरक्षणासंदर्भात राज्यांचा पाठिंबा मिळत नसल्याने केंद्र सरकार जरी संभ्रमावस्थेत असले तरी केरळमधील नैसर्गिक उद्रेकानंतर राज्यांना उपरती व्हायला हरकत नव्हती. २०१४-१७ या काळात तीनवेळा अधिसूचनेचा मसुदा प्रसिद्ध केल्यानंतरही राज्यांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने केंद्राने आणखी एक मसुदा जारी केला असून त्यात ५६ हजार ८२५ चौ.मी. भूक्षेत्र संपूर्णत: सुरक्षित ठेवण्याचा संकल्प केला आहे.

२७ फेब्रुवारी २०१७ मध्ये पश्चिम घाटासंदर्भातील पर्यावरण-संवेदनशील भागांसंदर्भात केंद्रीय पर्यावरण मंत्रलयाने जी अधिसूचना जारी केली होती, त्याच्याशी सुसंगत असाच हा नवा मसुदा आहे. या नव्या मसुद्यावर राज्यांना २ डिसेंबरपर्यंत भूमिका ठरविण्यास सांगण्यात आले आहे. परंतु त्यासंदर्भातील अंतिम निर्णय मात्र न्यायालयात सध्या चालू असलेली एक सुनावणी पूर्ण झाल्याशिवाय घेतला जाणार नाही. पश्चिम घाटामधील पर्यावरणीय संवेदनशीलतेसंदर्भात हरित लवादासमोर सुनावणी सुरू आहे.

हरित लवादाने गेल्या २४ ऑगस्ट रोजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला संवेदनशील भागासंदर्भात सहा महिन्यांत निर्णय घेण्याचा आदेश दिला होता. त्यात फेब्रुवारीमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या मसुद्यात बदल न करता ते स्वीकृत केले जावेत, असेही सांगण्यात आले होते. त्यानुसार पुढच्या फेब्रुवारीपर्यंत केंद्र सरकारला निर्णय घेण्याचे बंधन आहे. केंद्र सरकारच्या गलथानपणाबाबत पर्यावरणवाद्यांनीही यापूर्वीच रोष व्यक्त केला आहे. जी गोष्ट २०११ मध्ये सुरू करण्यात आली होती तिला सहा वर्षानंतरही मूर्त स्वरूप मिळू शकत नाही, ही उद्वेगजनक गोष्ट असल्याचे पर्यावरणवाद्यांचे म्हणणे आहे.

केंद्रीय मसुद्यात पश्चिम घाटामधील ३७ टक्के भूक्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्याचा प्रस्ताव असून केरळच्या दबावाखाली झुकून यापूर्वी मंत्रलयाने ३११५ चौ. किमी भूक्षेत्र त्यातून वगळले आहे. यापूर्वी उच्चधिकार समितीने केरळमधील १३,१०९ चौ.किमी भूक्षेत्र पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. त्यानंतरच्या मसुद्यात त्या राज्यातील ९९९३ चौ. किमी भूक्षेत्र वगळण्यात आले. परंतु त्यानंतर केरळ व तामिळनाडूत निसर्गाचा रुद्रावतार पाहायला मिळाला व केरळ राज्याला तर जलसमाधीच मिळण्याची परिस्थिती निर्माण झाली. सध्या पर्यावरणवादी संवेदनशील क्षेत्रात कोणताही बदल न करण्याची चळवळच चालवत असून कर्नाटक, महाराष्ट्र व तामिळनाडूने मसुद्याबाबत जी दिरंगाईची भूमिका घेतली आहे, त्यावरून तर हरित कार्यकर्ते रोष व्यक्त करीत आहेत.

वास्तविक नियोजन आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्ष के. कस्तुरीरंगन यांनी तत्कालीन काँग्रेस सरकारला सादर केलेल्या आपल्या अहवालात पश्चिम घाटामधील ९० टक्के भूक्षेत्र संरक्षित ठेवण्याची विनंती केली होती. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानेच कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखाली पश्चिम घाटासंदर्भात उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. ही समिती माधव गाडगीळांच्या अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त केलेली असली तरी पुढे कस्तुरीरंगन समितीबाबतही घोळ घालण्यात येऊन संवेदनशील क्षेत्र जाहीर करण्यात दिरंगाई झाली. पश्चिम घाटामध्ये औष्णिक प्रकल्प, मोठी धरणे व प्रदूषणकारी उद्योगांना मान्यता देऊ नये, असे कस्तुरीरंगन समितीने म्हटले होते.

सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये येऊ घातलेल्या खाणींवर निर्बंध लागू करावेत व त्या भागांवर कडक देखरेख ठेवावी, अशा सूचना पश्चिम घाट पर्यावरणतज्ज्ञ समितीने केल्या होत्या. महाराष्ट्रात विकासाच्या रेटय़ाखाली वरील सूचनांची गंभीरपणे कार्यवाही झालेली नाही. परंतु कर्नाटक, केरळ यांनी जलविद्युत प्रकल्पांची कास काही सोडली नाही, पर्यायाने त्यांना निसर्गाचा रुद्रावतार सहन करावा लागला. पश्चिम घाट वाचविण्याच्या चळवळीला गेल्या वर्षी तीस वर्षे पूर्ण झाली असून युनेस्कोनेही त्या पर्वतराजींना वारसा क्षेत्र म्हणून जाहीर केले आहे.